इंदौर के चोरल रेंज के अंतर्गत आने वाले रसकुंडिया वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों के एक समूह ने उग्र हमला कर दिया। इस हमले के कारण मौके पर भारी तनाव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए वन विभाग की दो जेसीबी मशीनों और एक सरकारी वाहन में जमकर तोड़फोड़ की और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार, वन विभाग की टीम वन भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी। जैसे ही विभाग ने कार्रवाई शुरू की, कुछ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जो देखते ही देखते उग्र हो गया। इस दौरान भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

बंटी गुंजाल

इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

इंदौर के चोरल रेंज के अंतर्गत आने वाले रसकुंडिया वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों के एक समूह ने उग्र हमला कर दिया। इस हमले के कारण मौके पर भारी तनाव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए वन विभाग की दो जेसीबी मशीनों और एक सरकारी वाहन में जमकर तोड़फोड़ की और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार, वन विभाग की टीम वन भूमि पर

किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी। जैसे ही विभाग ने कार्रवाई शुरू की, कुछ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जो देखते ही देखते उग्र हो गया। इस दौरान भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना

में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।