इंदौर नगर निगम की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां जिला न्यायालय ने कांग्रेस पार्षद सुनेहरा अंसारी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने यह फैसला पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी द्वारा दायर की गई निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। अदालत ने माना कि नामांकन दाखिल करने के दौरान संपत्ति सहित अन्य आवश्यक जानकारियों का पूरा खुलासा नहीं किया गया था। करीब तीन वर्षों तक चली लंबी सुनवाई के बाद जिला न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट में अपील किए जाने की संभावना बनी हुई है।

इंदौर नगर निगम की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां जिला न्यायालय ने कांग्रेस पार्षद सुनेहरा अंसारी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने यह फैसला पूर्व पार्षद मुन्ना अंसारी द्वारा दायर की गई निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। अदालत ने माना कि नामांकन दाखिल करने के दौरान संपत्ति सहित अन्य आवश्यक जानकारियों का पूरा खुलासा नहीं किया गया था। करीब तीन वर्षों तक चली लंबी सुनवाई के बाद जिला न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इस पूरे मामले में अब हाईकोर्ट में अपील किए जाने की संभावना बनी हुई है।

इंडिया न्यूज़ 7 पेपर सुपरफास्ट की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के बड़े फैसलों और उत्तर प्रदेश के घटनाक्रमों पर चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में हाइड्रोजन ट्रेन के चलने के स्थान, मानसून के आगमन, सोने के भाव और भारत सरकार के बड़े फैसलों को लेकर जानकारी दी गई है। इसके साथ ही, कोर्ट के आने वाले बड़े फैसले और जल्द शुरू होने वाली प्लास्टिक करेंसी के बारे में भी बताया गया है।

इंदौर के देवगुराड़िया ग्राम पंचायत की मानसरोवर कॉलोनी में पिछले एक महीने से सड़कों पर सीवर का गंदा पानी बह रहा है, जिससे पूरा इलाका बदहाली का शिकार हो गया है। इस गंदगी के कारण सड़कें पूरी तरह से नाले में तब्दील हो चुकी हैं। हालात इतने बदतर हैं कि स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को भी रोजाना इसी गंदे पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्वच्छ इंदौर की सीमा पर स्थित इस कॉलोनी की यह दुर्दशा देखकर स्थानीय रहवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मानसरोवर कॉलोनी में सड़क, सीवर, ड्रेनेज और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव बना हुआ है। लगातार बह रहे इस गंदे पानी की वजह से अब क्षेत्र में गंभीर बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस लापरवाही से तंग आकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करने और इस समस्या का स्थायी समाधान करने की पुरजोर मांग की है।

इंदौर जिले के सिमरोल क्षेत्र के बाईग्राम में गरीबों के लिए चलाई जा रही निशुल्क राशन योजना को खुलेआम पलीता लगाया जा रहा है। यहां राशन दुकान संचालित करने वाले कंट्रोल माफिया जगदीश खाड़े का एक सनसनीखेज कारनामा सामने आया है, जहां वह गरीब उपभोक्ताओं से निशुल्क राशन के बदले 10 और 20 रुपये की अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह पूरी काली करतूत 'चेहकती कलम' के कैमरे में कैद हो गई है। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद राशन लेने आने वाले लाचार और गरीब ग्रामीणों से प्रति व्यक्ति अवैध वसूली की जा रही है और पैसे देने में आनाकानी करने वालों को परेशान किया जा रहा है। इस अवैध वसूली की भनक लगने पर जब 'चेहकती कलम' के रिपोर्टर ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की, तो कंट्रोल संचालक जगदीश खाड़े कैमरे के सामने बेखौफ होकर ग्रामीणों से पैसे समेटता नजर आया। रिपोर्टर की सूचना पर इंदौर खाद्य विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाया। ग्रामीणों का दर्द है कि सरकार की तरफ से मुफ्त राशन की बात कही जाती है, लेकिन यहां हर बार उनसे 10-20 रुपये वसूले जाते हैं, जो गरीबों के लिए बहुत बड़ी रकम है। अब देखना यह है कि खाद्य विभाग और इंदौर जिला प्रशासन इस भ्रष्ट कंट्रोल संचालक के खिलाफ क्या और कितनी जल्दी ठोस कार्रवाई करता है या मामले को गोलमाल कर दिया जाएगा।

Post by Naseem Khan

इंदौर के रीगल चौराहे पर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त सफाई कर्मचारी कामगार मोर्चा एवं वाल्मीकि सेना द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों के इस आंदोलन को अब राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासभा का भी बड़ा समर्थन मिल गया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विकास पाथरोड अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रदर्शनकारियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। विकास पाथरोड ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक कर्मचारियों की सभी 11 सूत्री मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। इस प्रदर्शन के दौरान वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कल्याणी सहित राजेश कचोटिया, साबिर कुरेशी, दिनेश गोस्वामी, दीपक मालवी छोटा, मनोज खेड़े और राहुल खेड़े सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

इन्दौर के देवगुराड़िया में आंगनबाड़ी और सामुदायिक शौचालय की बदहाली का मामला उजागर होने के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, जिस महिला ने इस बदहाली को लेकर मीडिया से बात की थी, उसे पंचायत में बुलाकर दोबारा बयान लेने की चर्चा चल रही है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की जा रही है।

इंदौर के महू की शासकीय शिक्षिका विनीता यादव ने किशनगंज थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित वरिष्ठ अधिकारियों से इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह जनवरी 2026 से लगातार शिकायतें दर्ज करा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मामला अब भी केवल जांच के दायरे में ही अटका हुआ है। उनका कहना है कि इस घटना में कई लोगों की भूमिका सामने आने के बाद भी पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उन्हें न्याय मिलने में काफी देरी हो रही है। विनीता यादव ने यह गंभीर दावा भी किया है कि विवादित स्थल के पास स्थित एक निर्माणाधीन भवन में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ लोगों पर प्रशासनिक निर्देशों के खुलेआम उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है, हालांकि इन दावों की अब तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

इंदौर के चोरल रेंज के अंतर्गत आने वाले रसकुंडिया वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों के एक समूह ने उग्र हमला कर दिया। इस हमले के कारण मौके पर भारी तनाव की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए वन विभाग की दो जेसीबी मशीनों और एक सरकारी वाहन में जमकर तोड़फोड़ की और उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार, वन विभाग की टीम वन भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी। जैसे ही विभाग ने कार्रवाई शुरू की, कुछ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जो देखते ही देखते उग्र हो गया। इस दौरान भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।