किसानों के मुद्दों पर मानवाधिकार संगठन के प्रदेश चेयरमैन ने जिलाधिकारी को कराया अवगत, 20वें दिन भी जारी रहा धरना प्रयागराज के घूरपुर गौहनिया बाईपास पर किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना लगातार 20वें दिन भी जारी रहा। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन के बावजूद अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्याएँ सुनने तक नहीं आया। अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप किसानों ने उप जिलाधिकारी बारा पर भी यह आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों से मिलने के लिए समय देना उचित नहीं समझा। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंदेल ने बताया कि उनकी 6 सूत्रीय माँगें हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है। हर घर जल योजना, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चंदेल के अनुसार प्रयागराज में इस योजना के लिए कई कंपनियों को टेंडर दिया गया है। सरकार लगभग 450 करोड़ रुपये का बजट पास कर चुकी है। किसानों को मिले पत्र के अनुसार 250 करोड़ रुपये कंपनियों को जारी भी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद जलकर कार्यालय के अभिशाषी अभियंता का कहना है कि सरकार से अभी कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ। किसानों ने सवाल उठाया कि जब 250 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं, तो फिर अब तक योजना का कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ। धरना स्थल पर अधिकारियों की अनुपस्थिति किसानों का आरोप है कि अधिकारी “YES, IR” जैसे बहाने बनाकर न तो धरना स्थल पर आ रहे हैं, न ही उनकी समस्याओं पर कोई जवाब दे रहे हैं। किसानों के अनुसार अधिकारी जानबूझकर उनकी जायज़ माँगों से बच रहे हैं। मानवाधिकार संगठन चेयरमैन का हस्तक्षेप धरना स्थल पर पहुँचे प्रदेश मानवाधिकार संगठन के चेयरमैन डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने किसानों की माँगों को पूरी तरह उचित बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत संज्ञान लेकर समाधान की दिशा में कदम उठाएँ। डॉ. सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी फोन कर पूछा कि 20 दिन से धरने पर बैठे किसानों को अभी तक कोई चिकित्सा सुविधा या स्वास्थ्य टीम क्यों नहीं भेजी गई। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताया।डॉ. सिंह ने जिलाधिकारी प्रयागराज को भी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि 20 दिनो से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं पहुँचा। यह किसानों की समस्याओं की अनदेखी है। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार की कई योजनाओं में भ्रष्टाचार, खनन माफिया और भू-माफिया जैसे मुद्दों पर भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे और “गहरी नींद में सो रहे ।

RAMBABU PATEL

Journalist Bara, Prayagraj•

8 hrs ago

किसानों के मुद्दों पर मानवाधिकार संगठन के प्रदेश चेयरमैन ने जिलाधिकारी को कराया अवगत, 20वें दिन भी जारी रहा धरना प्रयागराज के घूरपुर गौहनिया बाईपास पर किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना लगातार 20वें दिन भी जारी रहा। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन के बावजूद अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी उनकी समस्याएँ सुनने तक नहीं आया। अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप किसानों ने उप जिलाधिकारी बारा पर भी यह आरोप लगाया कि उन्होंने किसानों से मिलने के लिए समय देना उचित नहीं समझा। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंदेल ने बताया कि उनकी 6 सूत्रीय माँगें हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है। हर घर जल योजना, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चंदेल के अनुसार प्रयागराज में इस योजना के लिए कई कंपनियों को टेंडर दिया गया है। सरकार लगभग 450 करोड़ रुपये का बजट पास कर चुकी है। किसानों को मिले पत्र के अनुसार 250 करोड़ रुपये कंपनियों को जारी भी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद जलकर कार्यालय के अभिशाषी अभियंता का कहना है कि सरकार से अभी कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ। किसानों ने सवाल उठाया कि जब 250 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं, तो फिर अब तक योजना का कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ। धरना स्थल पर अधिकारियों की अनुपस्थिति किसानों का आरोप है कि अधिकारी “YES, IR” जैसे बहाने बनाकर न तो धरना स्थल पर आ रहे हैं, न ही उनकी समस्याओं पर कोई जवाब दे रहे हैं। किसानों के अनुसार अधिकारी जानबूझकर उनकी जायज़ माँगों से बच रहे हैं। मानवाधिकार संगठन चेयरमैन का हस्तक्षेप धरना स्थल पर पहुँचे प्रदेश मानवाधिकार संगठन के चेयरमैन डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने किसानों की माँगों को पूरी तरह उचित बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत संज्ञान लेकर समाधान की दिशा में कदम उठाएँ। डॉ. सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी फोन कर पूछा कि 20 दिन से धरने पर बैठे किसानों को अभी तक कोई चिकित्सा सुविधा या स्वास्थ्य टीम क्यों नहीं भेजी गई। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताया।डॉ. सिंह ने जिलाधिकारी प्रयागराज को भी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि 20 दिनो से किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन कोई अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं पहुँचा। यह किसानों की समस्याओं की अनदेखी है। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार की कई योजनाओं में भ्रष्टाचार, खनन माफिया और भू-माफिया जैसे मुद्दों पर भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे और “गहरी नींद में सो रहे ।