दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि स्थानीय ग्रामीण इलाकों में लोगों के बैठने के लिए किस तरह से बेंच का निर्माण किया जाता है।

करोड़ों की लागत से बन रहे नहर पक्कीकरण से किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस पक्कीकरण कार्य के पूरा होने से किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें इस विकास कार्य को देखा जा सकता है।

झारखंड के दुमका में राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के सफल, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजन को लेकर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने बासुकीनाथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के आवागमन, रूट लाइन, ठहरने की व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी सभी तैयारियों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं को जलार्पण के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके लिए उपायुक्त ने अधिकारियों को समय से पहले सभी आवश्यक कार्य पूरे करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने बासुकीनाथ धाम स्थित शिवगंगा सरोवर के चारों ओर रूट लाइन के साथ-साथ टेंट सिटी और अन्य आवासन केंद्रों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं के ठहरने वाले सभी केंद्रों पर पर्याप्त पेयजल, स्वच्छ व कार्यशील शौचालय, बिजली, प्रकाश व्यवस्था और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।

जनता दरबार में जामताड़ा डीसी का सख्त संदेश, शिकायतों के त्वरित निपटारे के दिए निर्देश। जनता दरबार में भूमि विवाद, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, आपसी बंटवारा, मईया सम्मान योजना, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली बिल, आयुष्मान कार्ड, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना और मानदेय भुगतान सहित विभिन्न समस्याओं से जुड़े 50 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी किया गया।

देवघर और जामताड़ा में लगातार हो रही बारिश के कारण अजय नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी उफान पर है। नदी के जलस्तर में हुई इस बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी जारी की है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और संसद घेराव के पूर्ण समर्थन में धनबाद जिले के निरसा विधानसभा क्षेत्र में भाकपा माले लिबरेशन की ओर से एक आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली गुरुदास भवन पार्टी कार्यालय से शुरू होकर निरसा सिनेमा मोड़ होते हुए निरसा चौक पहुंची, जहां पहुंचकर यह एक सभा में तब्दील हो गई। रैली में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में लगातार हो रहे पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। सभा को संबोधित करते हुए निरसा विधानसभा संयोजक कॉमरेड आगम राम ने कहा कि वर्तमान में आयोजित होने वाली तमाम परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। इस धांधली के कारण देश के लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है और उनमें गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल बताते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी और निराशा के चलते कई छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही, भाकपा माले ने छात्र आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे प्रख्यात वैज्ञानिक व पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के साथ सरकार के अमानवीय व्यवहार और आयशा नेत्री नेहा बोरा व अन्य साथी छात्रों के साथ की गई जबरदस्ती की कड़ी निंदा की है। भाकपा माले ने देश के सभी लोकतंत्र पसंद और न्यायप्रिय नागरिकों से इस छात्र आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। इस रैली में मुख्य रूप से विधानसभा संयोजक कॉमरेड आगम राम, निरसा प्रखंड सचिव टूटून मुखर्जी, एग्यारकुंड प्रखंड सचिव सह जिला परिषद सदस्य बादल बाऊरी, श्रीकांत सिंह, संतू चटर्जी, कल्याण राय, हरेंद्र सिंह, कृष्णा सिंह, रामजी यादव, रोशन मिश्रा, मन्नू सिंह, बी के सिंह, लक्ष्मण प्रसाद, अभय सिंह, मुमताज अंसारी, निरंजन गोराई, अमाल खान, अंजली पासवान और आशा कर्मकार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

झारखंड में जीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर चेहरा महतो ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीखा हमला बोला है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने अपनी गंभीर नाराजगी व्यक्त की है।

Post by Awadhesh Kumar Prajapati

झारखंड के जामताड़ा में झारखंड आंदोलनकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुमका प्रमंडल के विभिन्न जिलों से आए आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ आंदोलनकारियों की लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। आंदोलनकारियों ने सरकार से सभी चिन्हित आंदोलनकारियों के लिए समान पेंशन और 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने 15 अगस्त से पहले पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही है। आंदोलनकारियों ने सरकार से उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है।