सोशल मीडिया पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी एक युवक गिरफ्तार।

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अमरपुर में अवैध बूचड़खानों पर नगर पंचायत का सख्त एक्शन, बिना ट्रेड लाइसेंस मांस-मछली बिक्री पर छापेमारी शुरू खुले में कट रहा मांस-मुर्गा, गंदगी और बीमारी का खतरा बढ़ा, ईओ ने दी कड़ी चेतावनी अमरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में अवैध बूचड़खानों और बिना ट्रेड लाइसेंस मांस-मछली व खान-पान सामग्री अन्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। ईओ अनुराग कुमार के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। खुले में मांस-मुर्गा काटने, गंदगी फैलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कार्रवाई तय है। नगर पंचायत ने साफ संदेश दिया है—ट्रेड लाइसेंस नहीं, तो दुकान नहीं।” अमरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री से जुड़े नियम-कानूनों की खुलेआम अनदेखी सामने आ रही है। शहर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड चौक से लेकर रेफरल अस्पताल तक करीब बीस से अधिक दुकानें बिना किसी वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रही हैं। इन दुकानों पर खुले में मांस, मछली और मुर्गे काटे जा रहे हैं, साथ ही अन्य सामग्री बेचा जाता है जिससे भारी गंदगी फैल रही है और पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जहां-जहां अवैध बूचड़खाने संचालित हैं, वहां न तो पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था है और न ही साफ-सफाई। खून मिला गंदा पानी सीधे नालियों में बहाया जा रहा है, जिससे दुर्गंध के साथ-साथ संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। समाजसेवी ने बताया कि इन इलाकों में मच्छर, मक्खी और कीड़ों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे आम नागरिकों का स्वास्थ्य गंभीर खतरे में है। लोगों का कहना है कि अवैध बूचड़खानों पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। इस पूरे मामले पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) अनुराग कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि मांस-मछली और खान-पान सामग्री की बिक्री के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है। बिना लाइसेंस खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईओ ने बताया कि एक विशेष टीम का गठन कर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और ट्रेड लाइसेंस नहीं होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

मानवाधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में मानवाधिकार सहायता संघ–भारत ने बांका जिले की कमान श्री मनोज कुमार मिश्रा को सौंप दी है। संगठनात्मक विस्तार के तहत उन्हें जिला अध्यक्ष, बांका (बिहार) के पद पर नियुक्त किया गया है। इस निर्णय को जिले में मानवाधिकार गतिविधियों को नई गति देने वाला अहम कदम माना जा रहा है। प्रदेश कार्यालय, पटना से जारी आदेश के अनुसार श्री मनोज कुमार मिश्रा को मानवाधिकार हनन से जुड़े मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप, पीड़ितों को न्याय दिलाने, आम नागरिकों को उनके संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि मानवाधिकारों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मानवाधिकार सहायता संघ–भारत का मानना है कि श्री मिश्रा के नेतृत्व में बांका जिले में मानवाधिकार संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। उनके अनुभव और सामाजिक सक्रियता से पीड़ित वर्ग को मजबूती मिलेगी और मानवाधिकारों को लेकर जन-जागरूकता अभियान और प्रभावी होंगे। इस नियुक्ति के बाद बांका जिले में सामाजिक संगठनों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। संगठन को उम्मीद है कि यह कदम न केवल मानवाधिकार आंदोलन को सशक्त करेगा, बल्कि समाज में न्याय, समानता और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करेगा।

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Post by Chandra Purty

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