वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी "मध्यप्रदेश" मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज चीता प्रोजेक्ट के तहत नीमच जिले के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता (CCB-2) को खुले जंगल में विमुक्त किया। मादा चीता को बोत्सवाना से कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। अब इसे गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर खुले जंगल में छोड़ा गया है। इसके साथ ही अभयारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।

*भोपाल ब्रेकिंग* ये छात्रों की गूंज नहीं बल्कि झूठ की गूंज थी... हम पहले से ही कहते आये हैं कि ये स्क्रिप्टेड कार्यक्रम था.... कांग्रेस के मंच में संस्कार की उम्मीद नहीं की जा सकती... कांग्रेस के मंच से माँ शब्द का मजाक उड़ाया गया... कांग्रेस की डिक्शनरी में माँ, बहन और बेटी का सम्मान है ही नहीं... राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बात कर रहे थे ... माँ जैसे पवित्र शब्द का अपमान करना आपत्तिजनक है... राहुल गांधी का यह मिमिक्री और स्टैंड-अप कॉमेडी शो था... झूठ की गूंज का कार्यक्रम कहीं भी होगा वो एक्सपोज होगा...

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लोकल ट्रांसपोर्ट जागरूकता सहायता समिति द्वारा कोलार चौराहे पर चल लोकल ट्रांसपोर्ट जागरूकता सहायता समिति द्वारा धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया गया

ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहन मालिक और संचालक इस प्रदर्शन में शामिल हुए परिवहन शुल्क के विरोध में लोकल ट्रांसपोर्ट संचालकों ने किया प्रदर्शन भोपाल। राजधानी भोपाल के चुना भट्टी चौराहे पर आज लोकल ट्रांसपोर्ट जागरूकता सहायता समिति के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ट्रकों के पहिए थामकर शासन के खिलाफ विरोध जताया गया। बड़ी संख्या में लोकल ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहन मालिक और संचालक इस प्रदर्शन में शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि शासन के समक्ष उनकी प्रमुख चार मांगें हैं, जिनमें परिवहन के नाम पर लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क को तत्काल समाप्त करना प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से चार लाख रुपये से अधिक के पर्यावरण शुल्क को लेकर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि पहले से ही बढ़ती लागत और विभिन्न शुल्कों के कारण परिवहन व्यवसाय पर आर्थिक दबाव है, ऐसे में अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने शासन से मांगों पर तत्काल विचार कर राहत देने की अपील की। समिति ने चेतावनी दी कि यदि जबरन अतिरिक्त टैक्स और शुल्क लगाने की प्रक्रिया जारी रही तो आने वाले समय में प्रदेशभर के लोकल ट्रांसपोर्ट संचालक आंदोलन का विस्तार करते हुए हड़ताल करने का निर्णय ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट संचालकों ने शासन से उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।

याद रखना, अगर देश के ऊपर संकट आएगा तो न धर्म सुरक्षित रहता है, न जाति सुरक्षित रहती है, न उपासना विधि सुरक्षित होती है, न पर्व और त्योहार सुरक्षित रहेंगे...