मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने चम्पावत जनपद के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और पेयजल संकट के स्थायी समाधान हेतु 25 नए इंडिया मार्क-II हैंडपंपों की स्थापना के लिए कुल ₹89.54 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल के तहत, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से ₹53.72 लाख की पहली किश्त तुरंत जारी कर दी गई है, जो कुल स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत है। इस महत्वपूर्ण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी हैंडपंपों की स्थापना अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की बस्तियों के समीप की जाए, ताकि जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल सके। साथ ही, साइट की जीआईएस (GIS) मैपिंग और जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने, सभी निर्माण कार्यों को शासन के मानकों के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रस्तावित स्थान पर पानी नहीं निकलता है (ड्राई बोर होता है), तो बिना समय गंवाए त्वरित रूप से नए स्थान का चयन कर अनुमोदन प्राप्त किया जाए और कार्य को आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस पेयजल योजना का लाभ मिल सके।

Champawat news

Local News Reporter चंपावत, चंपावत, उत्तराखंड•

1 hr ago

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने चम्पावत जनपद के अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और पेयजल संकट के स्थायी समाधान हेतु 25 नए इंडिया मार्क-II हैंडपंपों की स्थापना के लिए कुल ₹89.54 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल के तहत, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से ₹53.72 लाख की पहली किश्त तुरंत जारी कर दी गई है, जो कुल स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत है। इस महत्वपूर्ण योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी हैंडपंपों की स्थापना अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की बस्तियों के समीप की जाए, ताकि जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल सके। साथ ही, साइट की जीआईएस (GIS) मैपिंग और जियो-टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने, सभी निर्माण कार्यों को शासन के मानकों के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रस्तावित स्थान पर पानी नहीं निकलता है (ड्राई बोर होता है), तो बिना समय गंवाए त्वरित रूप से नए स्थान का चयन कर अनुमोदन प्राप्त किया जाए और कार्य को आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इस पेयजल योजना का लाभ मिल सके।