ग्रामपंचायत म्हारळ आर्थिक अनियमितता प्रकरण : दोषींवर कारवाईची मागणी; उपकार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांच्या निलंबनाचीही मागणी ठाणे जिल्हा परिषद अंतर्गत कल्याण तालुक्यातील ग्रामपंचायत म्हारळ येथे शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील विकासकामे व निधी खर्चात कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, चौकशी अहवालात निष्कर्ष नोंदविल्यानंतरही संबंधितांवर ठोस कारवाई न झाल्याने प्रकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर)चे ठाणे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चंदने यांनी उपकार्यकारी अधिकारी (पंचायत) प्रमोद काळे यांनी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करून दोषींना संरक्षण दिल्याचा आरोप केला आहे. चंदने यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायत सदस्यांनी ४ मार्च २०२४ रोजी कल्याण पंचायत समितीकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर ३ डिसेंबर २०२४ रोजी पुन्हा सविस्तर तक्रार सादर करण्यात आली. जिल्हा परिषद ठाणे यांच्या स्मरणपत्रांनंतर ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी पराग भोसले यांनी चौकशी करून २८ एप्रिल २०२५ रोजी अहवाल सादर केला. चौकशी अहवालानुसार, ग्रामविकास अधिकारी नितीन चव्हाण आणि तत्कालीन सरपंच निलिमा म्हात्रे यांनी ग्रामनिधीतील ₹२५,१३,२१५ व पाणीपुरवठा खात्यातील ₹१५,८६,१९६ अशा एकूण ₹४०,९९,४११ रुपयांच्या खर्चात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता, २०११ मधील नियम ११(८), २०(१) व २४(ग)(१५) चे उल्लंघन केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील नियम ३ चे उल्लंघन झाल्याचाही ठपका अहवालात ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हा अहवाल सुमारे नऊ महिने प्रलंबित राहिल्यानंतर २७ जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उपकार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांनी गटविकास अधिकारी, कल्याण यांना ग्रामसेवकाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले जाते. तत्कालीन सरपंचांचा खुलासा प्रलंबित असल्याने त्यांच्याविरोधातील कारवाईबाबत अभिप्रायही मागविण्यात आला होता. तथापि, त्यानंतरही पुढील कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे यांच्याकडे निवेदन देऊन उपकार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांच्याविरोधात उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी आरपीआय (सेक्युलर)ने केली आहे. रवींद्र चंदने यांनी इशारा देताना म्हटले की, "जनतेच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय करणाऱ्यांना आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक दोषीवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाल्याशिवाय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर) स्वस्थ बसणार नाही." टीप : या वृत्तातील आरोप हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर)चे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चंदने यांनी केलेले आहेत. संबंधित अधिकारी किंवा इतर संबंधित पक्षांची भूमिका उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.

लोक हिंद चॅनल

Journalist शहापूर, ठाणे, महाराष्ट्र•

1 hr ago

ग्रामपंचायत म्हारळ आर्थिक अनियमितता प्रकरण : दोषींवर कारवाईची मागणी; उपकार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांच्या निलंबनाचीही मागणी ठाणे जिल्हा परिषद अंतर्गत कल्याण तालुक्यातील ग्रामपंचायत म्हारळ येथे शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतील विकासकामे व निधी खर्चात कथित आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, चौकशी अहवालात निष्कर्ष नोंदविल्यानंतरही संबंधितांवर ठोस कारवाई न झाल्याने प्रकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर)चे ठाणे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चंदने यांनी उपकार्यकारी अधिकारी (पंचायत) प्रमोद काळे यांनी जाणीवपूर्वक दिरंगाई करून दोषींना संरक्षण दिल्याचा आरोप केला आहे. चंदने यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायत सदस्यांनी ४ मार्च २०२४ रोजी कल्याण पंचायत समितीकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर ३ डिसेंबर २०२४ रोजी पुन्हा सविस्तर तक्रार सादर करण्यात आली. जिल्हा परिषद ठाणे यांच्या स्मरणपत्रांनंतर ग्रामपंचायत विस्तार अधिकारी पराग भोसले यांनी चौकशी करून २८ एप्रिल २०२५ रोजी अहवाल सादर केला. चौकशी अहवालानुसार, ग्रामविकास अधिकारी नितीन चव्हाण आणि तत्कालीन सरपंच निलिमा म्हात्रे यांनी ग्रामनिधीतील ₹२५,१३,२१५ व पाणीपुरवठा खात्यातील ₹१५,८६,१९६ अशा एकूण ₹४०,९९,४११ रुपयांच्या खर्चात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता, २०११ मधील नियम ११(८), २०(१) व २४(ग)(१५) चे उल्लंघन केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील नियम

३ चे उल्लंघन झाल्याचाही ठपका अहवालात ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हा अहवाल सुमारे नऊ महिने प्रलंबित राहिल्यानंतर २७ जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उपकार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांनी गटविकास अधिकारी, कल्याण यांना ग्रामसेवकाविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले जाते. तत्कालीन सरपंचांचा खुलासा प्रलंबित असल्याने त्यांच्याविरोधातील कारवाईबाबत अभिप्रायही मागविण्यात आला होता. तथापि, त्यानंतरही पुढील कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे यांच्याकडे निवेदन देऊन उपकार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांच्याविरोधात उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर प्रशासकीय आणि फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी आरपीआय (सेक्युलर)ने केली आहे. रवींद्र चंदने यांनी इशारा देताना म्हटले की, "जनतेच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय करणाऱ्यांना आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही. या प्रकरणातील प्रत्येक दोषीवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाल्याशिवाय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर) स्वस्थ बसणार नाही." टीप : या वृत्तातील आरोप हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सेक्युलर)चे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चंदने यांनी केलेले आहेत. संबंधित अधिकारी किंवा इतर संबंधित पक्षांची भूमिका उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.