“51 लाख की DMF योजना में बड़ा खेल? समयसीमा बीती, हितग्राही अब भी इंतज़ार में” जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवार में वन अधिकार प्रमाणपत्र धारकों को कृषि उपकरण वितरण के नाम पर 51.41 लाख रुपये की डी एम एफ राशि स्वीकृत हुई थी। दस्तावेज़ बताते हैं कि इस योजना का लाभ 563 हितग्राहियों को मिलना था और पूरा कार्य मात्र 9 माह में समाप्त किया जाना था। लेकिन समयसीमा बीत जाने के बाद भी योजना अधूरी है और पोर्टल पर स्थिति अब भी “प्रगति पर” दर्ज है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 51.41 लाख में से 30.84 लाख रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं। जब लगभग 60 प्रतिशत राशि व्यय हो चुकी है तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि कितने हितग्राहियों को वास्तव में उपकरण मिले। क्या सैकड़ों किसानों तक सामग्री पहुँची या कागज़ों में भुगतान दिखाकर योजना को अधर में छोड़ दिया गया। यदि वितरण हुआ है तो लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। यदि नहीं हुआ तो भुगतान किस आधार पर किया गया। 9 माह में पूरा होने वाला कार्य तीन वर्ष बाद भी अधूरा क्यों है, यह सवाल सीधे तौर पर कार्यान्वयन एजेंसी की जवाबदेही पर खड़ा होता है। क्या निविदा प्रक्रिया पारदर्शी थी, किस एजेंसी को आपूर्ति का कार्य दिया गया, किस तिथि को भुगतान हुआ और शेष 20.57 लाख रुपये किस स्थिति में हैं — इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर अब तक सामने नहीं आए हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनी डी एम एफ निधि यदि समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से खर्च न हो तो यह न केवल प्रशासनिक शिथिलता बल्कि संभावित वित्तीय अनियमितता की ओर भी संकेत करता है। सैकड़ों वन अधिकार धारक हितग्राहियों की उम्मीदें तीन साल से टंगी हैं और सरकारी रिकॉर्ड में योजना अब भी “जारी” बताई जा रही है। ऐसे में यह मामला केवल विलंब का नहीं बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता की कसौटी का बन चुका है।

ऋषभ तिवारी

पत्रकार Udaipur (Dharamjaigarh), Raigarh•

9 hrs ago

“51 लाख की DMF योजना में बड़ा खेल? समयसीमा बीती, हितग्राही अब भी इंतज़ार में” जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवार में वन अधिकार प्रमाणपत्र धारकों को कृषि उपकरण वितरण के नाम पर 51.41 लाख रुपये की डी एम एफ राशि स्वीकृत हुई थी। दस्तावेज़ बताते हैं कि इस योजना का लाभ 563 हितग्राहियों को मिलना था और पूरा कार्य मात्र 9 माह में समाप्त किया जाना था। लेकिन समयसीमा बीत जाने के बाद भी योजना अधूरी है और पोर्टल पर स्थिति अब भी “प्रगति पर” दर्ज है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 51.41 लाख में से 30.84 लाख रुपये पहले ही खर्च किये जा चुके हैं। जब लगभग 60 प्रतिशत राशि व्यय हो चुकी है तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि कितने हितग्राहियों को वास्तव में उपकरण मिले। क्या सैकड़ों किसानों तक सामग्री पहुँची या कागज़ों में भुगतान दिखाकर योजना को अधर में छोड़ दिया गया। यदि वितरण हुआ है तो लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। यदि नहीं हुआ तो भुगतान किस आधार पर किया गया। 9 माह में पूरा होने वाला कार्य तीन वर्ष बाद भी अधूरा क्यों है, यह सवाल सीधे तौर पर कार्यान्वयन एजेंसी की जवाबदेही पर खड़ा होता है। क्या निविदा प्रक्रिया पारदर्शी थी, किस एजेंसी को आपूर्ति का कार्य दिया गया, किस तिथि को भुगतान हुआ और शेष 20.57 लाख रुपये किस स्थिति में हैं — इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर अब तक सामने नहीं आए हैं। खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बनी डी एम एफ निधि यदि समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से खर्च न हो तो यह न केवल प्रशासनिक शिथिलता बल्कि संभावित वित्तीय अनियमितता की ओर भी संकेत करता है। सैकड़ों वन अधिकार धारक हितग्राहियों की उम्मीदें तीन साल से टंगी हैं और सरकारी रिकॉर्ड में योजना अब भी “जारी” बताई जा रही है। ऐसे में यह मामला केवल विलंब का नहीं बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता की कसौटी का बन चुका है।