बच्चा चोरी के मामलें में हाईकोर्ट ने दिया बिहारशरीफ थानाध्यक्ष के तबादले का आदेश प्रणव कुमार हरपुरी, संपादक, H2H News, पटना (बिहार) : नालंदा के बिहारशरीफ स्थित नवजीवन शिशु अस्पताल से नवजात के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने बिहारशरीफ थाना के थानाध्यक्ष सम्राट दीपक को विशेष जांच दल (SIT) से तत्काल हटाने और उनका तबादला जिले से बाहर करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान नालंदा के एसपी हृदय कांत अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारी का तत्काल स्थानांतरण किया जाएगा तथा उनकी जगह योग्य, निष्पक्ष और अच्छी छवि वाले पुलिस अधिकारी को SIT में शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी, जांच में कथित लापरवाही और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका पर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों ने FIR दर्ज करने में जानबूझकर देरी की अथवा जांच में लापरवाही बरती, उन्हें चिह्नित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। अदालत ने ऐसे मामलों में शुरुआती समय को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान नवजात के पिता अविनाश कुमार और उनके भाई से कोर्ट ने स्वयं बातचीत की। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया और DNA जांच के दौरान केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। उन्होंने कथित तौर पर धमकी दिए जाने की बात भी कोर्ट को बताई। इन आरोपों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला वर्ष 2023 का है। हाईकोर्ट की निगरानी में हुई जांच में अस्पताल के रिकॉर्ड में नवजात की पहचान को लेकर गंभीर विसंगतियां सामने आने की बात कही गई है। इससे पहले अदालत ने मामले में अस्पताल के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई और जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए थे। कोर्ट ने मानव तस्करी और नवजात बच्चों की खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सुनवाई के दौरान बिहार में प्रतिवर्ष 14,500 से अधिक बच्चों के लापता होने संबंधी डीजीपी के बयान का भी उल्लेख किया गया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशील और जवाबदेह पुलिस व्यवस्था जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2026 को होगी। नालंदा एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होकर जांच की प्रगति और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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बच्चा चोरी के मामलें में हाईकोर्ट ने दिया बिहारशरीफ थानाध्यक्ष के तबादले का आदेश प्रणव कुमार हरपुरी, संपादक, H2H News, पटना (बिहार) : नालंदा के बिहारशरीफ स्थित नवजीवन शिशु अस्पताल से नवजात के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति सुनील दत्ता मिश्रा की खंडपीठ ने बिहारशरीफ थाना के थानाध्यक्ष सम्राट दीपक को विशेष जांच दल (SIT) से तत्काल हटाने और उनका तबादला जिले से बाहर करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान नालंदा के एसपी हृदय कांत अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारी का तत्काल स्थानांतरण किया जाएगा तथा उनकी जगह योग्य, निष्पक्ष और अच्छी छवि वाले पुलिस अधिकारी को SIT में शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी, जांच में कथित लापरवाही और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका पर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों ने FIR दर्ज करने में जानबूझकर देरी की अथवा जांच में लापरवाही बरती, उन्हें चिह्नित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। अदालत ने ऐसे मामलों में शुरुआती समय को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान नवजात के पिता अविनाश कुमार और उनके भाई से कोर्ट ने स्वयं बातचीत की। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया और DNA जांच के दौरान केस वापस लेने का दबाव बनाया गया। उन्होंने कथित तौर पर धमकी दिए जाने की बात भी कोर्ट को बताई। इन आरोपों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। यह मामला वर्ष 2023 का है। हाईकोर्ट की निगरानी में हुई जांच में अस्पताल के रिकॉर्ड में नवजात की पहचान को लेकर गंभीर विसंगतियां सामने आने की बात कही गई है। इससे पहले अदालत ने मामले में अस्पताल के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई और जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए थे। कोर्ट ने मानव तस्करी और नवजात बच्चों की खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सुनवाई के दौरान बिहार में प्रतिवर्ष 14,500 से अधिक बच्चों के लापता होने संबंधी डीजीपी के बयान का भी उल्लेख किया गया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में संवेदनशील और जवाबदेह पुलिस व्यवस्था जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2026 को होगी। नालंदा एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित होकर जांच की प्रगति और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।