भिवंडीत आरोग्य व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाने आदिवासी चिमुकल्याचा बळी ठाणे:एकीकडे देश 'डिझिटल इंडिया'च्या आणि महासत्तेच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या भिवंडीत एका आदिवासी मातेची प्रसूती रुग्णवाहिकेअभावी घरातच होते आणि उपचारांविना तिचा चिमुकला डोळ्यांदेखत जगाचा निरोप घेतो. भिवंडी तालुक्यातील दाभाड प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या हद्दीतील मैंदे बीजपाडा गावातील ही हृदयद्रावक घटना केवळ बालमृत्यू नसून, असंवेदनशील प्रशासनाने केलेला 'बळी' आहे. या घटनेने संपूर्ण जिल्हा हादरला असून, भूमीपुत्र एल्गार संघटनेने याविरोधात एल्गार पुकारला आहे. भिवंडी तालुक्यातील मैंदे बीजपाडा येथील सविता विनोद रावते (वय ३२) या आदिवासी महिलेला प्रसूती कळा येऊ लागल्याने तिच्या कुटुंबाने वारंवार संपर्क करूनही आरोग्य विभागाने गाडीची व्यवस्था केली नाही. खराब रस्ता आणि वाहनाची अनुपलब्धता यामुळे या मातेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचता आले नाही. अखेर त्या मातेने घरातच बाळाला जन्म दिला. रात्रभर ती माता आणि बाळ मदतीची वाट पाहत राहिले, मात्र प्रशासन फिरकले नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्या निरागस बाळाने जगाचा निरोप घेतला. संतापजनक बाब म्हणजे, यापूर्वीही सविता यांचे एक बाळ अशाच प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे दगावले होते. सविता रावते या वीटभट्टी मजूर आहेत. मागील नऊ महिन्यांच्या काळात त्यांची एकदाही सोनोग्राफी झाली नाही. कारण काय? तर सविता यांच्याकडे स्वतःचे आधार कार्ड असूनही, त्यांच्या पतीचे आधार कार्ड नसल्याचे तांत्रिक कारण देत आरोग्य विभागाने त्यांना तपासणीपासून वंचित ठेवले. "डिझिटल पुराव्यांच्या नावाखाली एका जिवाचा अधिकार नाकारणारी ही कोणती व्यवस्था?" असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. महाराष्ट्रातील पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बालमृत्यूचे प्रमाण आजही चिंताजनक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार दरवर्षी शेकडो बालके कुपोषण आणि आरोग्य सोयींच्या अभावामुळे दगावतात. 'माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित' अशा घोषणा देणारे सरकार प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र अपयशी ठरत असल्याचे या घटनेने सिद्ध केले आहे. दाभाड आरोग्य केंद्रात गेल्या वर्षभरापासून पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी नाही, ही वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या अनास्थेवर शिक्कामोर्तब करते. घटनेची माहिती मिळताच भूमीपुत्र एल्गार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद पवार, कार्याध्यक्ष सुनील लोणे, सरचिटणीस नवनाथ भोये, दुष्यंत घायवट ,कृष्णा रावते, सविता पाटील व पदाधिकाऱ्यांनी आरोग्य केंद्रावर धडक दिली. प्रमोद पवार यावेळी संतप्त होऊन म्हणाले, *"हा केवळ बालमृत्यू नाही, तर व्यवस्थेने घेतलेला बळी आहे. आधार कार्ड नाही म्हणून उपचार नाकारणे ही विकृत मानसिकता आहे. इथल्या प्रशासनासाठी गरीब आदिवासी हे माणसं नसून जनावरं आहेत का? या महिलेच्या प्रसूती बाबत निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या सर्व संबंधित दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत संघटना शांत बसणार नाही."असेही त्यांनी म्हणणे आहे. सध्या पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली असून बालकाच्या शवविच्छेदनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणातील बेजबाबदार सीएचओ (CHO) आणि संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. एका गरीब आदिवासी मातेच्या उरातून निघालेला आक्रोश मंत्रालयापर्यंत पोहोचणार का आणि दोषींना शिक्षा होणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

लोक हिंद चॅनल

Journalist शहापूर, ठाणे, महाराष्ट्र•

1 day ago

भिवंडीत आरोग्य व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाने आदिवासी चिमुकल्याचा बळी ठाणे:एकीकडे देश 'डिझिटल इंडिया'च्या आणि महासत्तेच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या भिवंडीत एका आदिवासी मातेची प्रसूती रुग्णवाहिकेअभावी घरातच होते आणि उपचारांविना तिचा चिमुकला डोळ्यांदेखत जगाचा निरोप घेतो. भिवंडी तालुक्यातील दाभाड प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या हद्दीतील मैंदे बीजपाडा गावातील ही हृदयद्रावक घटना केवळ बालमृत्यू नसून, असंवेदनशील प्रशासनाने केलेला 'बळी' आहे. या घटनेने संपूर्ण जिल्हा हादरला असून, भूमीपुत्र एल्गार संघटनेने याविरोधात एल्गार पुकारला आहे. भिवंडी तालुक्यातील मैंदे बीजपाडा येथील सविता विनोद रावते (वय ३२) या आदिवासी महिलेला प्रसूती कळा येऊ लागल्याने तिच्या कुटुंबाने वारंवार संपर्क करूनही आरोग्य विभागाने गाडीची व्यवस्था केली नाही. खराब रस्ता आणि वाहनाची अनुपलब्धता यामुळे या मातेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचता आले नाही. अखेर त्या मातेने घरातच बाळाला जन्म दिला. रात्रभर ती माता आणि बाळ मदतीची वाट पाहत राहिले, मात्र प्रशासन फिरकले नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्या निरागस बाळाने जगाचा निरोप घेतला. संतापजनक बाब म्हणजे, यापूर्वीही सविता यांचे एक बाळ अशाच प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे दगावले होते. सविता रावते या वीटभट्टी मजूर आहेत. मागील नऊ महिन्यांच्या काळात त्यांची एकदाही सोनोग्राफी झाली नाही. कारण काय? तर सविता यांच्याकडे स्वतःचे आधार कार्ड असूनही, त्यांच्या पतीचे आधार कार्ड नसल्याचे तांत्रिक कारण देत आरोग्य विभागाने त्यांना तपासणीपासून वंचित ठेवले. "डिझिटल पुराव्यांच्या नावाखाली एका जिवाचा अधिकार नाकारणारी ही कोणती व्यवस्था?" असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. महाराष्ट्रातील पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बालमृत्यूचे प्रमाण आजही चिंताजनक आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार दरवर्षी शेकडो बालके कुपोषण आणि आरोग्य सोयींच्या अभावामुळे दगावतात. 'माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित' अशा घोषणा देणारे सरकार प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र अपयशी ठरत असल्याचे या घटनेने सिद्ध केले आहे. दाभाड आरोग्य केंद्रात गेल्या वर्षभरापासून पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी नाही, ही वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या अनास्थेवर शिक्कामोर्तब करते. घटनेची माहिती मिळताच भूमीपुत्र एल्गार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद पवार, कार्याध्यक्ष सुनील लोणे, सरचिटणीस नवनाथ भोये, दुष्यंत घायवट ,कृष्णा रावते, सविता पाटील व पदाधिकाऱ्यांनी आरोग्य केंद्रावर धडक दिली. प्रमोद पवार यावेळी संतप्त होऊन म्हणाले, *"हा केवळ बालमृत्यू नाही, तर व्यवस्थेने घेतलेला बळी आहे. आधार कार्ड नाही म्हणून उपचार नाकारणे ही विकृत मानसिकता आहे. इथल्या प्रशासनासाठी गरीब आदिवासी हे माणसं नसून जनावरं आहेत का? या महिलेच्या प्रसूती बाबत निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या सर्व संबंधित दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत संघटना शांत बसणार नाही."असेही त्यांनी म्हणणे आहे. सध्या पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली असून बालकाच्या शवविच्छेदनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणातील बेजबाबदार सीएचओ (CHO) आणि संबंधित आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. एका गरीब आदिवासी मातेच्या उरातून निघालेला आक्रोश मंत्रालयापर्यंत पोहोचणार का आणि दोषींना शिक्षा होणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.