उज्जैन महाकाल मंदिर गर्भगृह प्रवेश पर छिड़ा संग्राम, पुजारी महासंघ की मांग - स्वघोषित संतों को छूट, तो पुजारियों से भेदभाव क्यों....? उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के नियमों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मंदिर प्रबंध समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए देश के प्रमुख मंदिरों और उज्जैन के प्राचीन मंदिरों के पुजारियों को भी साधु-संतों और महामंडलेश्वरों के समान गर्भगृह में प्रवेश देने की पुरजोर मांग की है। महासंघ ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि मंदिर समिति ने इस भेदभाव को समाप्त नहीं किया, तो यह मामला अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश शर्मा (पुजारी) ने मंदिर समिति की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि समिति द्वारा कई स्वघोषित पीठाधीश्वरों और संतों को आसानी से गर्भगृह में प्रवेश दे दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मंदिर समिति इन लोगों के दस्तावेजों, परंपरा और मान्यता की कोई जांच करती है....? पंडित महेश शर्मा ने आरोप लगाया कि उज्जैन में कई लोगों ने छोटे-छोटे प्लॉट खरीदकर या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर आश्रम बना लिए हैं और बाहर पीठाधीश्वर का बोर्ड लगा लिया है। उन्होंने पूछा, क्या केवल नाम के आगे संत, महंत या पीठाधीश्वर लिख लेने और बोर्ड लगा देने भर से गर्भगृह में प्रवेश की योग्यता मिल जाती है....? क्या इनके पास शासन-प्रशासन की कोई वैध अनुमति है....? धर्मरथ के एक पहिये को रोककर सनातन को लंगड़ा किया जा रहा है महासंघ ने भावुक और तीखे लहजे में कहा कि साधु-संत और पुजारी सनातन धर्म रूपी रथ के दो पहिये हैं। दोनों का समान रूप से चलना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में पुजारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।पंडित महेश शर्मा ने तर्क दिया कि साधु-संत अपने अखाड़ों और स्वयं का प्रचार करते हैं, जबकि पुजारी अपना संपूर्ण जीवन मंदिरों की सेवा और सनातन परंपरा के निर्वहन में समर्पित कर देते हैं। पुजारी कभी अपने नाम का बोर्ड लगाकर प्रचार नहीं करता। इसके बावजूद देश के प्रसिद्ध मंदिरों और अवंतिका नगरी के प्राचीन मंदिरों के वास्तविक पुजारियों को गर्भगृह से दूर रखना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलाधीश से की मांग, बड़े आंदोलन की चेतावनी महासंघ ने मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं जिलाधीश से मांग की है कि नियम सबके लिए एक होने चाहिए, यही बाबा महाकाल की मर्यादा है। यदि किसी भी पीठाधीश्वर या संत को गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाती है, तो उसी तर्ज पर देश के प्रतिष्ठित मंदिरों के पुजारियों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए। पंडित महेश पुजारी ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में पूर्व में भी प्रबंध समिति को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। यदि इस बार भी पुजारियों की जायज मांग को अनसुना किया गया, तो अखिल भारतीय पुजारी महासंघ इस विषय को सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक लेकर जाएगा।
उज्जैन महाकाल मंदिर गर्भगृह प्रवेश पर छिड़ा संग्राम, पुजारी महासंघ की मांग - स्वघोषित संतों को छूट, तो पुजारियों से भेदभाव क्यों....? उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के नियमों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मंदिर प्रबंध समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए देश के प्रमुख मंदिरों और उज्जैन के प्राचीन मंदिरों के पुजारियों को भी साधु-संतों और महामंडलेश्वरों के समान गर्भगृह में प्रवेश देने की पुरजोर मांग की है। महासंघ ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि मंदिर समिति ने इस भेदभाव को समाप्त नहीं किया, तो यह मामला अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश शर्मा (पुजारी) ने मंदिर समिति की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि समिति द्वारा कई स्वघोषित पीठाधीश्वरों और संतों को आसानी से गर्भगृह में प्रवेश दे दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मंदिर समिति इन लोगों के दस्तावेजों, परंपरा और मान्यता की कोई जांच करती है....? पंडित महेश शर्मा ने आरोप लगाया कि उज्जैन में कई लोगों ने छोटे-छोटे प्लॉट खरीदकर या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर आश्रम बना लिए हैं और बाहर पीठाधीश्वर का बोर्ड लगा लिया है। उन्होंने पूछा, क्या केवल नाम के आगे संत, महंत या पीठाधीश्वर लिख लेने और बोर्ड लगा देने भर से गर्भगृह में प्रवेश की योग्यता मिल जाती है....? क्या इनके पास शासन-प्रशासन की
कोई वैध अनुमति है....? धर्मरथ के एक पहिये को रोककर सनातन को लंगड़ा किया जा रहा है महासंघ ने भावुक और तीखे लहजे में कहा कि साधु-संत और पुजारी सनातन धर्म रूपी रथ के दो पहिये हैं। दोनों का समान रूप से चलना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में पुजारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।पंडित महेश शर्मा ने तर्क दिया कि साधु-संत अपने अखाड़ों और स्वयं का प्रचार करते हैं, जबकि पुजारी अपना संपूर्ण जीवन मंदिरों की सेवा और सनातन परंपरा के निर्वहन में समर्पित कर देते हैं। पुजारी कभी अपने नाम का बोर्ड लगाकर प्रचार नहीं करता। इसके बावजूद देश के प्रसिद्ध मंदिरों और अवंतिका नगरी के प्राचीन मंदिरों के वास्तविक पुजारियों को गर्भगृह से दूर रखना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलाधीश से की मांग, बड़े आंदोलन की चेतावनी महासंघ ने मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं जिलाधीश से मांग की है कि नियम सबके लिए एक होने चाहिए, यही बाबा महाकाल की मर्यादा है। यदि किसी भी पीठाधीश्वर या संत को गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाती है, तो उसी तर्ज पर देश के प्रतिष्ठित मंदिरों के पुजारियों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए। पंडित महेश पुजारी ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में पूर्व में भी प्रबंध समिति को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। यदि इस बार भी पुजारियों की जायज मांग को अनसुना किया गया, तो अखिल भारतीय पुजारी महासंघ इस विषय को सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक लेकर जाएगा।
- उज्जैन महाकाल मंदिर गर्भगृह प्रवेश पर छिड़ा संग्राम, पुजारी महासंघ की मांग - स्वघोषित संतों को छूट, तो पुजारियों से भेदभाव क्यों....? उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के नियमों को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने मंदिर प्रबंध समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए देश के प्रमुख मंदिरों और उज्जैन के प्राचीन मंदिरों के पुजारियों को भी साधु-संतों और महामंडलेश्वरों के समान गर्भगृह में प्रवेश देने की पुरजोर मांग की है। महासंघ ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि मंदिर समिति ने इस भेदभाव को समाप्त नहीं किया, तो यह मामला अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित महेश शर्मा (पुजारी) ने मंदिर समिति की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि समिति द्वारा कई स्वघोषित पीठाधीश्वरों और संतों को आसानी से गर्भगृह में प्रवेश दे दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मंदिर समिति इन लोगों के दस्तावेजों, परंपरा और मान्यता की कोई जांच करती है....? पंडित महेश शर्मा ने आरोप लगाया कि उज्जैन में कई लोगों ने छोटे-छोटे प्लॉट खरीदकर या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर आश्रम बना लिए हैं और बाहर पीठाधीश्वर का बोर्ड लगा लिया है। उन्होंने पूछा, क्या केवल नाम के आगे संत, महंत या पीठाधीश्वर लिख लेने और बोर्ड लगा देने भर से गर्भगृह में प्रवेश की योग्यता मिल जाती है....? क्या इनके पास शासन-प्रशासन की कोई वैध अनुमति है....? धर्मरथ के एक पहिये को रोककर सनातन को लंगड़ा किया जा रहा है महासंघ ने भावुक और तीखे लहजे में कहा कि साधु-संत और पुजारी सनातन धर्म रूपी रथ के दो पहिये हैं। दोनों का समान रूप से चलना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में पुजारियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।पंडित महेश शर्मा ने तर्क दिया कि साधु-संत अपने अखाड़ों और स्वयं का प्रचार करते हैं, जबकि पुजारी अपना संपूर्ण जीवन मंदिरों की सेवा और सनातन परंपरा के निर्वहन में समर्पित कर देते हैं। पुजारी कभी अपने नाम का बोर्ड लगाकर प्रचार नहीं करता। इसके बावजूद देश के प्रसिद्ध मंदिरों और अवंतिका नगरी के प्राचीन मंदिरों के वास्तविक पुजारियों को गर्भगृह से दूर रखना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलाधीश से की मांग, बड़े आंदोलन की चेतावनी महासंघ ने मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं जिलाधीश से मांग की है कि नियम सबके लिए एक होने चाहिए, यही बाबा महाकाल की मर्यादा है। यदि किसी भी पीठाधीश्वर या संत को गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाती है, तो उसी तर्ज पर देश के प्रतिष्ठित मंदिरों के पुजारियों को भी यह अधिकार मिलना चाहिए। पंडित महेश पुजारी ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में पूर्व में भी प्रबंध समिति को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। यदि इस बार भी पुजारियों की जायज मांग को अनसुना किया गया, तो अखिल भारतीय पुजारी महासंघ इस विषय को सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक लेकर जाएगा।2
- बेटमा - गोपाष्टमी पर्व पर श्री राम जानकी गौशालाधाम बेटमा में हुआ बड़े भंडारे का आयोजन- गो भक्तों ने गौ माता का पूजन कर आशीर्वाद लिया-- बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गौशाला के भंडारे में पहुंचकर ली भोजन प्रसादी-- खबरें देखें सबसे पहले खोजी नजर न्यूज पर1
- जो किसी ने नहीं किया, वो मोहन ने कर दिखाया ,गांधी सागर कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले | MP News मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंदसौर के गांधी सागर बांध परिसर में ऐतिहासिक डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित कर कई बड़े फैसले लिए। बैठक में 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,920 मेगावाट गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को गति देने का फैसला हुआ। इससे प्रदेश की बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी तथा किसानों को सिंचाई के लिए अधिक और निर्बाध बिजली मिलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रदेश में 5 नए औद्योगिक पार्कों के माध्यम से 70,650 करोड़ रुपये के निवेश और 3.14 लाख रोजगार के अवसरों की योजना है। मंदसौर के कुरलासी में केमिकल पार्क और बसई में एग्रो-फूड प्रोसेसिंग पार्क भी विकसित किए जाएंगे। कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले: सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त समाप्त। उज्जैन में 855 करोड़ रुपये से फॉरेस्ट जू। गांधी सागर में टेंट सिटी और चीता पर्यटन को बढ़ावा। वैज्ञानिक मत्स्य पालन से मछुआरों की आय बढ़ाने की पहल।1
- अजहर उद्दीन की रिपोर्ट *समाचार छापने की बात को लेकर अभाविप छात्र नेताओं ने पत्रकार से की मारपीट* *समाचार छापने की बात को लेकर अभाविप छात्र नेताओं ने पत्रकार से की मारपीट* *अजा, जजा अधिनियम सहित 7 विभिन्न धाराओं में 4 नामजद छात्र नेताओं व 1 अन्य पर प्रकरण दर्ज* *शाजापुर।* बुधवार दोपहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने समाचार की बात को लेकर दैनिक भास्कर संवाददाता से मारपीट की। साथ ही जाति सूचक एवं अपशब्दों का उपयोग करते हुए संवाददाता को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में आरोपियों पर तत्काल एफआईआर करने और सख्त कार्रवाई को लेकर सभी पत्रकार एसपी ऑफिस पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर को पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद अभाविप के 4 छात्र नेताओं व 1 अन्य पर अजा, जजा अधिनियम सहित 7 विभिन्न धाराओं में लालघाटी थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में लालघाटी थाना प्रभारी हेमंत पटेल ने बताया बुधवार दोपहर करीब 2 बजकर 20 मिनिट पर दैनिक भास्कर सिटी रिपोर्टर अनिल माहोर पिता रामस्वरूप माहोर जाति कोरी उम्र 26 साल निवासी श्योपुर हाल निवासी आदर्श कालोनी शाजापुर के साथ अभाविप के छात्र नेताओं ने मारपीट की। अभाविप के छात्र नेता मनोज जाट ने पहले तो पत्रकार को फोन लगाकर प्रधानमंत्री काॅलेज ऑफ एक्सलेंस बीकेएसएन महाविद्यालय में मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद समाचार की बात को लेकर मनोज जाट, पवन गुर्जर, वीर जाट और आयुष शर्मा सहित 1 अन्य ने पत्रकार के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान छात्र नेताओं ने जाति सूचक एवं अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पत्रकार को गालियां भी दी एवं जान से मारने की धमकी दी। पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वीए) सहित भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296(बी), 3(5) एवं 351(3) में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। *राजनीति का अखाड़ा बना महाविद्यालय* पिछले कुछ दिनों से जिले का लीड काॅलेज प्रधानमंत्री काॅलेज ऑफ एक्सलेंस बीकेएसएन महाविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। विभिन्न छात्र संगठनों के नेता, पदाधिकारी छात्र हितों से ज्यादा अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए दिन महाविद्यालय या इसके परिसर में हंगामा करते नजर आते हैं। इसके चलते महाविद्यालय में पढ़ाई करने वाले नियमित विद्यार्थी खासे परेशान है। महाविद्यालय में आए दिन हो रहे हंगामों के कारण जहां नियमित कक्षाएं प्रभावित हो रही है, वहीं महाविद्यालय का वातावरण भी खराब हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है, ताकि नियमित विद्यार्थियों को महाविद्यालय में पढ़ाई का वातावरण उपलब्ध हो सके। सीसीटीवी फुटेज भी कर दिए गायब लालघाटी पुलिस महाविद्यालय में मारपीट के सीसीटीवी फुटेज के लिए गई तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दो बार महाविद्यालय की बिजली पुलिस के सामने बंद कर दी। पुलिस के पहुंचने के पहले ही सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ की गई।4
- इंदौर के धार रोड पर जवाहर टेकरी में अवैध शराब का ठीया1
- शाजापुर के किसानों को ITC, अडानी और मैक्केन जैसी कंपनियों से जोड़ने की पहल,फूड वैल्यू संगम का आयोजन शाजापुर में ‘मालवा संगम शाजापुर फूड वैल्यू संगम-2026’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ITC, अडानी और मैक्केन फूड्स सहित बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने किसानों और स्थानीय खाद्य उद्यमियों से सीधा संवाद किया। विधायक अरुण भीमावद, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिसोदिया और कलेक्टर डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्याज, आलू, लहसुन और सोयाबीन उत्पादकों को बड़े उद्योगों और बाजार से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में किसानों, FPO और उद्यमियों के बीच B2B बैठकें हुईं, जिसमें कंपनियों ने कच्चे माल की गुणवत्ता, कीमत और सप्लाई को लेकर जानकारी दी। आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम में 180 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन आज बुधवार शाम 6 बजे तक किया गया, आयोजन का उद्देश्य जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई गई।1
- iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को पंजीयन कर न्यूनतम 5 कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य। 30 नवंबर के पूर्व पंजीयन, प्रोफाइल अपडेट एवं कोर्स पूर्ण करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में iGOT कर्मयोगी के संबंध में बैठक आयोजित* --- उज्जैन, 18 नवंबर 2026/ कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री श्रेयांश कूमट की अध्यक्षता में मिशन कर्मयोगी अंतर्गत iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर शासकीय सेवकों के शत-प्रतिशत पंजीयन एवं कोर्स पूर्ण कराने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री कूमट ने निर्देश दिए कि शासन के निर्देशानुसार जिले के सभी विभागों के प्रत्येक शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन कर न्यूनतम 5 कोर्स पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अभियान है, जिसके अंतर्गत शासकीय सेवकों की कार्यक्षमता एवं दक्षता बढ़ाने के लिए उनकी योग्यता और कार्यक्षेत्र के अनुरूप विभिन्न कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन शासकीय सेवकों द्वारा पूर्व में पोर्टल पर पंजीयन किया जा चुका है, वे अपनी प्रोफाइल को अनिवार्य रूप से अपडेट करें। प्रोफाइल में विभाग का नाम एवं जिले का नाम सही रूप से दर्ज होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पंजीयन, प्रोफाइल अपडेट एवं निर्धारित कोर्स पूर्ण करने की कार्यवाही 30 नवंबर 2026 के पूर्व अनिवार्य रूप से संपन्न की जाए। बैठक में बताया गया कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर शासकीय सेवकों की सहभागिता बढ़ाने तथा प्रदेश के साथ-साथ जिले की अखिल भारतीय स्तर की रैंकिंग में स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा iGOT कर्मयोगी पोर्टल की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पोर्टल पर पंजीयन करने, प्रोफाइल अपडेट करने तथा विभाग एवं जिले का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।2
- ब्रेकिंग न्यूज़ इंदौर के खुड़ैल थाने में महिला की फरियाद नहीं सुनने का आरोप! हरी नामक व्यक्ति पर महिला ने लगाया जबरदस्ती कर दुष्कर्म करने का आरोप। न्याय की गुहार लेकर खुड़ैल थाने पहुंची पीड़िता, लेकिन पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का लगाया आरोप। अब महिला ने भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) से मदद की गुहार लगाई। पीड़िता ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की। मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष आना बाकी। ### खुड़ैल थाने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता, पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप; भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से मांगी मदद इंदौर। खुड़ैल थाना क्षेत्र में एक महिला ने हरी नामक व्यक्ति पर जबरदस्ती कर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी की खुड़ैल में मोटर वाइंडिंग की दुकान है। महिला ने बताया कि वह अपने पति के साथ रहती है, जो ड्राइवर हैं और काम के सिलसिले में अधिकांश समय घर से बाहर रहते हैं। इसी दौरान आरोपी द्वारा उसके साथ जबरदस्ती किए जाने का आरोप महिला ने लगाया है। पीड़िता न्याय की उम्मीद लेकर खुड़ैल थाने पहुंची, लेकिन उसका आरोप है कि पुलिस ने उसकी फरियाद नहीं सुनी और शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद महिला ने न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) से मदद की गुहार लगाई है। महिला ने मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह है कि महिला की शिकायत पर पुलिस कब संज्ञान लेगी और उसे न्याय कब मिलेगा? फिलहाल मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।1