छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को जनसंख्या संतुलन के साथ-साथ उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कई न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। इनमें अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री गायत्री साय और प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भट्ट के साथ स्कूल के प्राचार्य व शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में न्यायाधीशों ने बताया कि हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य समाज को बढ़ती जनसंख्या के प्रभाव, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, शिक्षा और सतत विकास के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से खुद जागरूक बनने और अपने परिवार व समाज में जनसंख्या संतुलन का संदेश पहुंचाने की अपील की। सत्र के दौरान विद्यार्थियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा के अधिकार, मोटरयान अधिनियम, बाल विवाह, बाल संरक्षण, महिला व बाल अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता जैसी सुविधाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से पॉक्सो (POCSO) अधिनियम पर विस्तृत चर्चा की गई, जो बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। विद्यार्थियों को 'गुड टच-बैड टच' की पहचान कराई गई और किसी भी अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में बिना किसी डर के अपने माता-पिता, शिक्षकों या पुलिस को तुरंत सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया। न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा कि बच्चों की सुरक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है और ऐसे मामलों में कानून बेहद कठोर है।

रामकुमार भारद्वाज

कोंडागाँव, कोंडागांव, छत्तीसगढ़•

6 hrs ago

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को जनसंख्या संतुलन के साथ-साथ उनके कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में कई न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। इनमें अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री गायत्री साय और प्रतिधारक अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भट्ट के साथ स्कूल के प्राचार्य व शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में न्यायाधीशों ने बताया कि हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य समाज को बढ़ती जनसंख्या के

प्रभाव, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, शिक्षा और सतत विकास के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से खुद जागरूक बनने और अपने परिवार व समाज में जनसंख्या संतुलन का संदेश पहुंचाने की अपील की। सत्र के दौरान विद्यार्थियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा के अधिकार, मोटरयान अधिनियम, बाल विवाह, बाल संरक्षण, महिला व बाल अधिकार और निःशुल्क विधिक सहायता जैसी सुविधाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेष रूप से पॉक्सो (POCSO) अधिनियम पर विस्तृत चर्चा की गई, जो बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। विद्यार्थियों को 'गुड टच-बैड टच' की पहचान कराई गई और किसी भी अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में बिना किसी डर के अपने माता-पिता, शिक्षकों या पुलिस को तुरंत सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया। न्यायाधीशों ने जोर देकर कहा कि बच्चों की सुरक्षा हर नागरिक का कर्तव्य है और ऐसे मामलों में कानून बेहद कठोर है।