आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के विभिन्न टोल प्लाजाओं पर कार्यरत टोल कलेक्टर (टी.सी.) कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे गया है। औरास, उन्नाव सहित कई स्थानों पर चौबीसों घंटे सेवाएं देने वाले इन कर्मचारियों ने कम वेतन और अत्यधिक कार्यभार के कारण प्रशासन व प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें न तो उचित पारिश्रमिक मिल रहा है और न ही मूलभूत सुविधाएं। वर्तमान में इन कर्मचारियों को मात्र ₹11,700 मासिक वेतन दिया जा रहा है। वे लगातार 30 दिनों तक ड्यूटी करते हैं और इस दौरान उन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश या त्योहारों पर भी छुट्टी नहीं मिलती। कर्मचारियों का कहना है कि इतनी कम आय में पूरे परिवार का भरण-पोषण करना और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना पूरी तरह से असंभव हो गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2026 से सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी ₹18,000 निर्धारित की जा चुकी है, लेकिन टोल प्लाजा पर इस नियम की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और उन्हें उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। टोल कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मासिक वेतन को बढ़ाकर सरकार के नियमानुसार न्यूनतम ₹18,000 करना शामिल है। इसके साथ ही, वे ड्यूटी का समय कड़ाई से 8 घंटे निर्धारित करने, महीने में कम से कम 4 साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से देने और त्योहारों पर छुट्टी या अतिरिक्त कार्य के एवज में उचित विशेष भुगतान सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए कर्मचारियों ने एक्सप्रेसवे के सभी टोल प्लाजा पर कार्यरत अपने साथियों से एक साथ आने का आह्वान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगों को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे, लेकिन चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब उनके हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए अपना हक लेकर रहेंगे।

Rohit Kumar Kanojiya

Local News Reporter हसनगंज, उन्नाव, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के विभिन्न टोल प्लाजाओं पर कार्यरत टोल कलेक्टर (टी.सी.) कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे गया है। औरास, उन्नाव सहित कई स्थानों पर चौबीसों घंटे सेवाएं देने वाले इन कर्मचारियों ने कम वेतन और अत्यधिक कार्यभार के कारण प्रशासन व प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें न तो उचित पारिश्रमिक मिल रहा है और न ही मूलभूत सुविधाएं। वर्तमान में इन कर्मचारियों को मात्र ₹11,700 मासिक वेतन दिया जा रहा है। वे लगातार 30 दिनों तक ड्यूटी करते हैं और इस दौरान उन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश या त्योहारों पर भी छुट्टी नहीं मिलती। कर्मचारियों का कहना है कि इतनी कम आय में पूरे परिवार का भरण-पोषण करना और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना पूरी तरह से असंभव हो गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों का हवाला देते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2026 से सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी ₹18,000 निर्धारित की जा चुकी है, लेकिन टोल प्लाजा पर इस नियम की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और उन्हें उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। टोल कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मासिक वेतन को बढ़ाकर सरकार के नियमानुसार न्यूनतम ₹18,000 करना शामिल है। इसके साथ ही, वे ड्यूटी का समय कड़ाई से 8 घंटे निर्धारित करने, महीने में कम से कम 4 साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य रूप से देने और त्योहारों पर छुट्टी या अतिरिक्त कार्य के एवज में उचित विशेष भुगतान सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए कर्मचारियों ने एक्सप्रेसवे के सभी टोल प्लाजा पर कार्यरत अपने साथियों से एक साथ आने का आह्वान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी मांगों को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे, लेकिन चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब उनके हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए अपना हक लेकर रहेंगे।