बारसोई में सरकारी व्यवस्था पर सवाल: कहीं एक साल से निर्माण ठप, तो कहीं पंचायत सरकार भवन पर लटका ताला बारसोई में सरकारी व्यवस्था पर सवाल: कहीं एक साल से निर्माण ठप, तो कहीं पंचायत सरकार भवन पर लटका ताला महेशपुर और कमरोल पंचायत के ग्रामीणों की उम्मीदों पर फिर रहा पानी, प्रमाण पत्रों के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की मजबूरी बारसोई (कटिहार)। गांवों में ही सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय की दौड़ से राहत दिलाने के उद्देश्य से बनाए जा रहे पंचायत सरकार भवनों की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। प्रखंड बारसोई की पंचायत महेशपुर में बिहार सरकार भवन का निर्माण करीब एक साल से बंद पड़ा है, जबकि कमरोल पंचायत में पंचायत सरकार भवन के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकारी भवन ही बंद रहेंगे, तो ग्रामीणों को सुविधाएं आखिर कैसे मिलेंगी? महेशपुर में शिलान्यास के बाद थम गया निर्माण कार्य महेशपुर पंचायत के ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले वर्ष पुरानी मार्केट में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए दुकानों और मकानों को हटाया गया था। इसके बाद बिहार सरकार भवन का शिलान्यास हुआ, जिससे लोगों में उम्मीद जगी कि अब पंचायत स्तर पर ही जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन सहित अन्य सरकारी कार्यों की सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों को लगा कि छोटी-छोटी जरूरतों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और पंचायत में विकास की रफ्तार तेज होगी। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य करीब एक साल से बंद है। निर्माण स्थल पर योजना से संबंधित बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिससे योजना की जानकारी और कार्य की स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महेशपुर पंचायत के मुखिया अयूब अली ने बताया कि संवेदक काम बंद कर गायब हैं। उनसे कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। संबंधित पदाधिकारियों से भी बात की गई, परंतु संतोषजनक जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही उच्चाधिकारियों से बात कर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग करेंगे और काम बंद रहने के कारणों की जानकारी लेंगे। कमरोल में भवन तो बना, लेकिन सुविधाओं पर ताला! महेशपुर के बाद कमरोल पंचायत से भी सरकारी व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आई। यहां पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर समेत पूरे भवन पर ताला लटका मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन महीने में मुश्किल से एक-दो दिन ही खुलता है। नियमित रूप से कार्यालय नहीं खुलने के कारण लोगों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र सहित जरूरी कार्यों के लिए बारसोई प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण होने पर उन्हें उम्मीद थी कि यह मिनी ब्लॉक के रूप में काम करेगा और अधिकांश बुनियादी सरकारी सेवाएं पंचायत में ही मिलेंगी। लेकिन भवन के नियमित रूप से नहीं खुलने से लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सामान्य दिनों में पदाधिकारी, कर्मी और जनप्रतिनिधि यहां नजर नहीं आते तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर ही झंडोत्तोलन होता है। ग्रामीणों ने उठाए सवाल, व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग महेशपुर में निर्माण कार्य बंद रहने और कमरोल में पंचायत सरकार भवन नियमित रूप से नहीं खुलने को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब भवनों का निर्माण समय पर पूरा हो और वहां नियमित रूप से कामकाज हो। केवल भवन बन जाने से विकास नहीं होगा, बल्कि उसमें पदाधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति तथा सेवाओं का संचालन भी जरूरी है। ग्रामीण मो. रिजाबुल, मो. हुसैन, संतोष कुमार रजक, माया कुमारी, सऊद आलम, अलीमुद्दीन, मिथुन दास, मास्टर नदीम, मोहन कुमार, असगर अली सहित अन्य लोगों ने संबंधित अधिकारियों से महेशपुर में निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने और कमरोल पंचायत सरकार भवन को नियमित रूप से खोलने की मांग की है।

Asadur Rahman

कटिहार, कटिहार, बिहार•

40 min ago

बारसोई में सरकारी व्यवस्था पर सवाल: कहीं एक साल से निर्माण ठप, तो कहीं पंचायत सरकार भवन पर लटका ताला बारसोई में सरकारी व्यवस्था पर सवाल: कहीं एक साल से निर्माण ठप, तो कहीं पंचायत सरकार भवन पर लटका ताला महेशपुर और कमरोल पंचायत के ग्रामीणों की उम्मीदों पर फिर रहा पानी, प्रमाण पत्रों के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की मजबूरी बारसोई (कटिहार)। गांवों में ही सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय की दौड़ से राहत दिलाने के उद्देश्य से बनाए जा रहे पंचायत सरकार भवनों की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। प्रखंड बारसोई की पंचायत महेशपुर में बिहार सरकार भवन का निर्माण करीब एक साल से बंद पड़ा है, जबकि कमरोल पंचायत में पंचायत सरकार भवन के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकारी भवन ही बंद रहेंगे, तो ग्रामीणों को सुविधाएं आखिर कैसे मिलेंगी? महेशपुर में शिलान्यास के बाद थम गया निर्माण कार्य महेशपुर पंचायत के ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले वर्ष पुरानी मार्केट में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए दुकानों और मकानों को हटाया गया था। इसके बाद बिहार सरकार भवन का शिलान्यास हुआ, जिससे लोगों में उम्मीद जगी कि अब पंचायत स्तर पर ही जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, पेंशन सहित अन्य सरकारी कार्यों की सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों को लगा कि छोटी-छोटी जरूरतों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और पंचायत में विकास की रफ्तार तेज होगी। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य करीब एक साल से बंद है। निर्माण स्थल पर योजना से संबंधित बोर्ड भी नहीं लगाया गया है, जिससे योजना की जानकारी और कार्य की स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। महेशपुर पंचायत के मुखिया अयूब अली ने बताया कि संवेदक काम बंद कर गायब हैं। उनसे कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। संबंधित पदाधिकारियों से भी बात की गई, परंतु संतोषजनक जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही उच्चाधिकारियों से बात कर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग करेंगे और काम बंद रहने के कारणों की जानकारी लेंगे। कमरोल में भवन तो बना, लेकिन सुविधाओं पर ताला! महेशपुर के बाद कमरोल पंचायत से भी सरकारी व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आई। यहां पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर समेत पूरे भवन पर ताला लटका मिला। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन महीने में मुश्किल से एक-दो दिन ही खुलता है। नियमित रूप से कार्यालय नहीं खुलने के कारण लोगों को जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र सहित जरूरी कार्यों के लिए बारसोई प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण होने पर उन्हें उम्मीद थी कि यह मिनी ब्लॉक के रूप में काम करेगा और अधिकांश बुनियादी सरकारी सेवाएं पंचायत में ही मिलेंगी। लेकिन भवन के नियमित रूप से नहीं खुलने से लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सामान्य दिनों में पदाधिकारी, कर्मी और जनप्रतिनिधि यहां नजर नहीं आते तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर ही झंडोत्तोलन होता है। ग्रामीणों ने उठाए सवाल, व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग महेशपुर में निर्माण कार्य बंद रहने और कमरोल में पंचायत सरकार भवन नियमित रूप से नहीं खुलने को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब भवनों का निर्माण समय पर पूरा हो और वहां नियमित रूप से कामकाज हो। केवल भवन बन जाने से विकास नहीं होगा, बल्कि उसमें पदाधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति तथा सेवाओं का संचालन भी जरूरी है। ग्रामीण मो. रिजाबुल, मो. हुसैन, संतोष कुमार रजक, माया कुमारी, सऊद आलम, अलीमुद्दीन, मिथुन दास, मास्टर नदीम, मोहन कुमार, असगर अली सहित अन्य लोगों ने संबंधित अधिकारियों से महेशपुर में निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने और कमरोल पंचायत सरकार भवन को नियमित रूप से खोलने की मांग की है।