जुडिशरी सबकी निगरानी करती है, लेकिन उसकी निगरानी कौन करे? यह सवाल लंबे समय से पूछा जा रहा है। जैसे बाकी संस्थाएं जवाबदेह हैं, ठीक उसी तरह जुडिशरी को भी होना चाहिए। विवाद महज प्रक्रिया तय करने पर है। किताब पर विवाद। हाल में इस मुद्दे ने इसलिए जोर पकड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 8वीं की सोशल साइंस की किताब में जुडिशरी में भ्रष्टाचार और उसकी जवाबदेही पर बात की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुडिशरी की छवि धूमिल करने की साजिश बताया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आपत्ति जताते हुए किताब से उस हिस्से को हटाने का आदेश दिया। NCERT ने भी अदालत में माफी मांगी।न्यायालय को निष्पक्ष माना जाता है। यहां आम शख्स भी किसी शक्तिशाली के खिलाफ न्याय पा सकता है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता बरकरार रखना जरूरी हो जाता है। इसके बावजूद कई बार जजों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल की 2007 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की निचली अदालतों में हर साल करीब 2,630 करोड़ रुपये की रिश्वत दी जाती है। सर्वे में 77% लोगों ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कही।

जितेंद्र राय

रघुराजनगर नगरीय, सतना, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

जुडिशरी सबकी निगरानी करती है, लेकिन उसकी निगरानी कौन करे? यह सवाल लंबे समय से पूछा जा रहा है। जैसे बाकी संस्थाएं जवाबदेह हैं, ठीक उसी तरह जुडिशरी को भी होना चाहिए। विवाद महज प्रक्रिया तय करने पर है। किताब पर विवाद। हाल में इस मुद्दे ने इसलिए जोर पकड़ा, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 8वीं की सोशल साइंस की किताब में जुडिशरी में भ्रष्टाचार और उसकी जवाबदेही पर बात की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुडिशरी की छवि धूमिल करने की साजिश बताया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आपत्ति जताते हुए किताब से उस हिस्से को हटाने का आदेश दिया। NCERT ने भी अदालत में माफी मांगी।न्यायालय को निष्पक्ष माना जाता है। यहां आम शख्स भी किसी शक्तिशाली के खिलाफ न्याय पा सकता है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता बरकरार रखना जरूरी हो जाता है। इसके बावजूद कई बार जजों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल की 2007 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की निचली अदालतों में हर साल करीब 2,630 करोड़ रुपये की रिश्वत दी जाती है। सर्वे में 77% लोगों ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात कही।