बीकानेर में अवैध मछली दुकानों से राहगीरों की परेशानी नगर निगम व स्वास्थ विभाग की लापरवाही आईरा इक़बाल खान, बीकानेर बीकानेर शहर में कोटगेट से चोखुंटी फाटक की ओर जाने वाली मुख्य सड़क, जिन्ना रोड यानी सुभाष मार्ग पर मछली दुकानों ने राहगीरों का जीना मुश्किल कर दिया है। इन दुकानों से निकलने वाली बदबू, सड़ते कचरे और भरे कंटेनर सड़क को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे आने-जाने वालों को भारी परेशानी होती है। मिट मार्केट होने के बावजूद मेन रोड पर खुलेआम मछली बिक्री हो रही है, जो नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। सांगलपुरा मेन रोड पर भी दर्जनों अवैध दुकानें लगी हुई हैं, जहां मछली से भरे कंटेनर सड़क पर ही पड़े रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानदारों से पूछने पर वे कहते हैं, "सब पैसे का खेल है, निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती।" यह स्थिति न केवल यातायात बाधित करती है, बल्कि स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ा रही है, क्योंकि खुले में फेंका कचरा बीमारियों का कारण बन सकता है। बीकानेर नगर निगम की लापरवाही साफ दिख रही है—मछली, मीट, चिकन का वेस्टेज खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे आसपास के निवासियों और राहगीरों को बदबू और संक्रमण की समस्या हो रही है। नगर निगम अधिनियम 2009 के तहत ऐसी दुकानों को केवल निर्धारित बाजारों में ही अनुमति है, लेकिन कार्यवाही न होने से अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। स्थानीय निवासी ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जैसे दुकानें हटाना, जुर्माना लगाना और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना। नगर निगम को तुरंत जांच कर सख्त कदम उठाने चाहिए, वरना जनता का आक्रोश बढ़ सकता है।
बीकानेर में अवैध मछली दुकानों से राहगीरों की परेशानी नगर निगम व स्वास्थ विभाग की लापरवाही आईरा इक़बाल खान, बीकानेर बीकानेर शहर में कोटगेट से चोखुंटी फाटक की ओर जाने वाली मुख्य सड़क, जिन्ना रोड यानी सुभाष मार्ग पर मछली दुकानों ने राहगीरों का जीना मुश्किल कर दिया है। इन दुकानों से निकलने वाली बदबू, सड़ते कचरे और भरे कंटेनर सड़क को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे आने-जाने वालों को भारी परेशानी होती है। मिट मार्केट होने के बावजूद मेन रोड पर खुलेआम मछली बिक्री हो रही है, जो नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। सांगलपुरा मेन रोड पर भी दर्जनों अवैध दुकानें लगी हुई हैं, जहां मछली से भरे कंटेनर सड़क पर ही पड़े रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानदारों से पूछने पर वे कहते हैं, "सब पैसे का खेल है, निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती।" यह स्थिति न केवल यातायात बाधित करती है, बल्कि स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ा रही है, क्योंकि खुले में फेंका कचरा बीमारियों का कारण बन सकता है। बीकानेर नगर निगम की लापरवाही साफ दिख रही है—मछली, मीट, चिकन का वेस्टेज खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे आसपास के निवासियों और राहगीरों को बदबू और संक्रमण की समस्या हो रही है। नगर निगम अधिनियम 2009 के तहत ऐसी दुकानों को केवल निर्धारित बाजारों में ही अनुमति है, लेकिन कार्यवाही न होने से अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। स्थानीय निवासी ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जैसे दुकानें हटाना, जुर्माना लगाना और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना। नगर निगम को तुरंत जांच कर सख्त कदम उठाने चाहिए, वरना जनता का आक्रोश बढ़ सकता है।
- बीकानेर में अवैध मछली दुकानों से राहगीरों की परेशानी नगर निगम व स्वास्थ विभाग की लापरवाही आईरा इक़बाल खान, बीकानेर बीकानेर शहर में कोटगेट से चोखुंटी फाटक की ओर जाने वाली मुख्य सड़क, जिन्ना रोड यानी सुभाष मार्ग पर मछली दुकानों ने राहगीरों का जीना मुश्किल कर दिया है। इन दुकानों से निकलने वाली बदबू, सड़ते कचरे और भरे कंटेनर सड़क को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे आने-जाने वालों को भारी परेशानी होती है। मिट मार्केट होने के बावजूद मेन रोड पर खुलेआम मछली बिक्री हो रही है, जो नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। सांगलपुरा मेन रोड पर भी दर्जनों अवैध दुकानें लगी हुई हैं, जहां मछली से भरे कंटेनर सड़क पर ही पड़े रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकानदारों से पूछने पर वे कहते हैं, "सब पैसे का खेल है, निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती।" यह स्थिति न केवल यातायात बाधित करती है, बल्कि स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ा रही है, क्योंकि खुले में फेंका कचरा बीमारियों का कारण बन सकता है। बीकानेर नगर निगम की लापरवाही साफ दिख रही है—मछली, मीट, चिकन का वेस्टेज खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे आसपास के निवासियों और राहगीरों को बदबू और संक्रमण की समस्या हो रही है। नगर निगम अधिनियम 2009 के तहत ऐसी दुकानों को केवल निर्धारित बाजारों में ही अनुमति है, लेकिन कार्यवाही न होने से अवैध कारोबार फल-फूल रहा है। स्थानीय निवासी ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जैसे दुकानें हटाना, जुर्माना लगाना और कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करना। नगर निगम को तुरंत जांच कर सख्त कदम उठाने चाहिए, वरना जनता का आक्रोश बढ़ सकता है।1
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