चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 कर्मचारियों ने वेतन व अधिकारों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन अजमेर में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 कर्मचारियों ने वेतन व अधिकारों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन अजमेर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अजमेर के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2026 के लिए 1,47,000 रुपये की स्वीकृत राशि में से केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन में बदलाव कर राशि में कटौती कर दी गई है। पूर्व में जहां जिले स्तर की संस्थाओं को लगभग 1,71,000 रुपये मिलते थे, वहीं अब कम राशि मिलने से चाइल्ड हेल्पलाइन के संचालन पर असर पड़ रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 24 घंटों से लगातार कार्य करने के बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। साथ ही कई बार कर्मचारियों को आर्थिक संकट और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार अपनी जेब से खर्च कर कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के तहत बच्चों से संबंधित संवेदनशील मामलों में कार्य किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अंत में कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बाल संरक्षण इकाई अजमेर को निर्देशित कर कर्मचारियों की आर्थिक व मानसिक समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि वे निर्बाध रूप से बच्चों के हित में कार्य कर सकें।

Shahid hussain

Local News Reporter अजमेर, अजमेर, राजस्थान•

16 hrs ago

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 कर्मचारियों ने वेतन व अधिकारों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन अजमेर में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 कर्मचारियों ने वेतन व अधिकारों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन अजमेर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अजमेर के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 2026 के लिए 1,47,000 रुपये की स्वीकृत राशि में से केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन में बदलाव कर राशि में कटौती कर दी गई है। पूर्व में जहां जिले स्तर की संस्थाओं को लगभग 1,71,000 रुपये मिलते थे, वहीं अब कम राशि मिलने से चाइल्ड हेल्पलाइन के संचालन पर असर पड़ रहा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 24 घंटों से लगातार कार्य करने के बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। साथ ही कई बार कर्मचारियों को आर्थिक संकट और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार अपनी जेब से खर्च कर कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी स्थिति और भी कठिन हो गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के तहत बच्चों से संबंधित संवेदनशील मामलों में कार्य किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अंत में कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बाल संरक्षण इकाई अजमेर को निर्देशित कर कर्मचारियों की आर्थिक व मानसिक समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि वे निर्बाध रूप से बच्चों के हित में कार्य कर सकें।