हाईकोर्ट के आदेश पर भीरा में चला बुलडोजर, 50 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त लखीमपुर-खीरी जिला की पलिया तहसील क्षेत्र के कस्बा भीरा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 पर आज 18 सितम्बर 2026 शुक्रवार को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हाईवे के किनारे किए गए 50 से अधिक अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। दो दिन पहले भी प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते कार्रवाई टाल दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली इकाई के सह परियोजना निदेशक की ओर से तीन अगस्त 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा 26(2) के तहत अतिक्रमणकारियों को सात दिन में अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को अभियान चलाया। भारी पुलिस बल के बीच चला अभियान अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। पलिया एसडीएम पुष्पक के साथ एडीएम, एडिशनल एसपी समेत आठ क्षेत्राधिकारी, 12 प्रभारी निरीक्षक, 50 उपनिरीक्षक, 500 मुख्य आरक्षी, 100 आरक्षी, 10 यातायात पुलिसकर्मी, 10 दमकल वाहन और करीब तीन एंबुलेंस तैनात रहीं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हाईवे के दोनों ओर कार्रवाई की गयी। दो घंटे की मोहलत के बाद जेसीबी ने शुरू की कार्रवाई प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही कई लोगों ने अपने स्तर से टीनशेड और दुकानों को हटाना शुरू कर दिया। लोग मलबा ट्रॉलियों में भरकर ले जाते दिखाई दिए। प्रशासन की ओर से शुक्रवार सुबह भी लोगों को निर्माण हटाने के लिए दो घंटे का समय दिया गया। समय सीमा पूरी होने के बाद जेसीबी ने हाईवे के दोनों ओर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई निर्माण ध्वस्त कर दिए गे। बड़े प्रतिष्ठानों को मोहलत देने का आरोप कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि अभियान में गरीब परिवारों के आशियाने तो तुरन्त तोड़ दिए गए, लेकिन बड़े प्रतिष्ठान मालिकों को मोहलत दी गई। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया कि कार्रवाई हाईवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है। 50 परिवारों के आवास की व्यवस्था का दावा पलिया एसडीएम पुष्पक ने बताया कि हटाए गए करीब 50 परिवारों के रहने की व्यवस्था नगर पंचायत की ओर से की गई है। जिन लोगों के पास पहले से आवास उपलब्ध है, उनके निर्माण को छोड़ा गया है। शेष पात्र लोगों को जल्द आवास उपलब्ध कराने की बात कही गई है। एनएचएआई ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर उसे हटाने में होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाएगा।

निर्जेश मिश्र "पत्रकार"

लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

20 hrs ago

हाईकोर्ट के आदेश पर भीरा में चला बुलडोजर, 50 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त लखीमपुर-खीरी जिला की पलिया तहसील क्षेत्र के कस्बा भीरा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 पर आज 18 सितम्बर 2026 शुक्रवार को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हाईवे के किनारे किए गए 50 से अधिक अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। दो दिन पहले भी प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते कार्रवाई टाल दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बरेली इकाई के सह परियोजना निदेशक की

ओर से तीन अगस्त 2026 को राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा 26(2) के तहत अतिक्रमणकारियों को सात दिन में अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को अभियान चलाया। भारी पुलिस बल के बीच चला अभियान अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। पलिया एसडीएम पुष्पक के साथ एडीएम, एडिशनल एसपी समेत आठ क्षेत्राधिकारी, 12 प्रभारी निरीक्षक, 50 उपनिरीक्षक, 500 मुख्य आरक्षी, 100 आरक्षी, 10 यातायात पुलिसकर्मी, 10 दमकल वाहन और करीब तीन एंबुलेंस तैनात रहीं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हाईवे के दोनों ओर कार्रवाई की गयी। दो घंटे की मोहलत के

बाद जेसीबी ने शुरू की कार्रवाई प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही कई लोगों ने अपने स्तर से टीनशेड और दुकानों को हटाना शुरू कर दिया। लोग मलबा ट्रॉलियों में भरकर ले जाते दिखाई दिए। प्रशासन की ओर से शुक्रवार सुबह भी लोगों को निर्माण हटाने के लिए दो घंटे का समय दिया गया। समय सीमा पूरी होने के बाद जेसीबी ने हाईवे के दोनों ओर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कई निर्माण ध्वस्त कर दिए गे। बड़े प्रतिष्ठानों को मोहलत देने का आरोप कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि अभियान में गरीब परिवारों के आशियाने तो तुरन्त तोड़ दिए गए, लेकिन बड़े प्रतिष्ठान

मालिकों को मोहलत दी गई। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा गया कि कार्रवाई हाईवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है। 50 परिवारों के आवास की व्यवस्था का दावा पलिया एसडीएम पुष्पक ने बताया कि हटाए गए करीब 50 परिवारों के रहने की व्यवस्था नगर पंचायत की ओर से की गई है। जिन लोगों के पास पहले से आवास उपलब्ध है, उनके निर्माण को छोड़ा गया है। शेष पात्र लोगों को जल्द आवास उपलब्ध कराने की बात कही गई है। एनएचएआई ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने पर उसे हटाने में होने वाला खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूल किया जाएगा।