मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बेहद अनोखा और चर्चित मामला सामने आया है, जहाँ मोहन सरकार में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र की वैधता की जांच के लिए उनके पैतृक क्षेत्र सतना जिले के बसुधा गांव में सार्वजनिक रूप से डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई गई है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि यदि उनके पास मंत्री की जाति से संबंधित कोई जानकारी, दस्तावेज या तथ्य हों तो वे जांच अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद चल रही जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। मामले में संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर साक्ष्य और जनसाक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य उपलब्ध अभिलेखों, स्थानीय जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र नियमों के अनुरूप है या नहीं। यह पूरा मामला मंत्री के जाति प्रमाण-पत्र की वैधता से जुड़ा है और न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका के बाद ही जांच एजेंसियों को तथ्यों के सत्यापन के निर्देश दिए गए थे। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि मध्यप्रदेश में संभवतः यह पहला अवसर है जब किसी मौजूदा मंत्री की जाति की पुष्टि के लिए इस तरह गांव में सार्वजनिक मुनादी कराकर लोगों से जानकारी मांगी गई है। फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट तथा न्यायालय की आगामी कार्यवाही पर निर्भर करेगा, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।

Deepak ojha

Local News Reporter गुना नगर, गुना, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बेहद अनोखा और चर्चित मामला सामने आया है, जहाँ मोहन सरकार में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण-पत्र की वैधता की जांच के लिए उनके पैतृक क्षेत्र सतना जिले के बसुधा गांव में सार्वजनिक रूप से डुगडुगी पिटवाकर मुनादी कराई गई है। ग्रामीणों से अपील की गई है कि यदि उनके पास मंत्री की जाति से संबंधित कोई जानकारी, दस्तावेज या तथ्य हों तो वे जांच अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद चल रही जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। मामले में संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर साक्ष्य और जनसाक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य उपलब्ध अभिलेखों, स्थानीय जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र नियमों के अनुरूप है या नहीं। यह पूरा मामला मंत्री के जाति प्रमाण-पत्र की वैधता से जुड़ा है और न्यायालय के समक्ष लंबित याचिका के बाद ही जांच एजेंसियों को तथ्यों के सत्यापन के निर्देश दिए गए थे। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि मध्यप्रदेश में संभवतः यह पहला अवसर है जब किसी मौजूदा मंत्री की जाति की पुष्टि के लिए इस तरह गांव में सार्वजनिक मुनादी कराकर लोगों से जानकारी मांगी गई है। फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट तथा न्यायालय की आगामी कार्यवाही पर निर्भर करेगा, क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता।