मध्यप्रदेश में मत्स्य क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा, केज एक्वाकल्चर व फिश प्रोसेसिंग परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित डिंडोरी । मध्यप्रदेश शासन के संचालनालय मत्स्योद्योग द्वारा “मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026” के अंतर्गत प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निवेशकों और उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत केज स्थापना एवं संचालन सहित मत्स्य आधारित आधुनिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में मत्स्योद्योग विभाग, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के चयनित जलाशयों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उद्यमी मॉडल लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केज एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ईको टूरिज्म तथा ग्रीन एनर्जी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नीति के माध्यम से फिश हैचरी, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिश प्रोसेसिंग यूनिट एवं मत्स्य विपणन अधोसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। पात्र उद्यमियों को बैंक ऋण सुविधा, ब्याज सबवेंशन तथा तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

Pradeep singh Rajput

डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

मध्यप्रदेश में मत्स्य क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा, केज एक्वाकल्चर व फिश प्रोसेसिंग परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित डिंडोरी । मध्यप्रदेश शासन के संचालनालय मत्स्योद्योग द्वारा “मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026” के अंतर्गत प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निवेशकों और उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत केज स्थापना एवं संचालन सहित मत्स्य आधारित आधुनिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में मत्स्योद्योग विभाग, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के चयनित जलाशयों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उद्यमी मॉडल लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केज एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ईको टूरिज्म तथा ग्रीन एनर्जी जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। नीति के माध्यम से फिश हैचरी, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिश प्रोसेसिंग यूनिट एवं मत्स्य विपणन अधोसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। पात्र उद्यमियों को बैंक ऋण सुविधा, ब्याज सबवेंशन तथा तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।