ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਕੈਮ ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ OTP ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮੰਗ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਰੀਚਾਰਜ 13 ਵਾਰ ਕਿਉ– ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਮਾਰਚ ਬਿਓਰੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ AAP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਊਟਗੋਇੰਗ’ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਇਨਕਮਿੰਗ’ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ OTP ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ’ ਨਹੀਂ, ‘ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

Rajinder Singh

Press Reporter ਮਾਨਸਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ•

on 12 March

ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਕੈਮ ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ OTP ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮੰਗ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਰੀਚਾਰਜ 13 ਵਾਰ ਕਿਉ– ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 12 ਮਾਰਚ ਬਿਓਰੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ AAP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ‘ਮਨਮਾਨੀ’ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਊਟਗੋਇੰਗ’ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਇਨਕਮਿੰਗ’ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ OTP ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਡਾ ਨੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ 30 ਜਾਂ 31 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੁਣ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ’ ਨਹੀਂ, ‘ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।