ग्राम पंचायत भूला में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार कटनी। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत भूला के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में कथित अनियमितताओं को लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) अभिलाषा रैकवार द्वारा योजना के संचालन में मनमानी की जा रही है और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई गरीब एवं पात्र परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, जबकि पहले से पक्के मकान रखने वाले लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जोड़ दिए गए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अपात्र लोगों को लाभ देकर पात्र हितग्राहियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, अपात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने तथा वास्तविक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, जिला पंचायत सीईओ एवं जनपद पंचायत सीईओ सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से शिकायत पर जांच की प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

Shivcharan Yadav

Local News Reporter रीठी, कटनी, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

ग्राम पंचायत भूला में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप, ग्रामीणों ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार कटनी। जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत भूला के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में कथित अनियमितताओं को लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम रोजगार सहायक (सहायक सचिव) अभिलाषा रैकवार द्वारा योजना के संचालन में मनमानी की जा रही है और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई गरीब एवं पात्र परिवार आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं, जबकि पहले से पक्के मकान रखने वाले लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में जोड़ दिए गए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अपात्र लोगों को लाभ देकर पात्र हितग्राहियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने, अपात्र हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने तथा वास्तविक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। शिकायत की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, जिला पंचायत सीईओ एवं जनपद पंचायत सीईओ सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। फिलहाल प्रशासन की ओर से शिकायत पर जांच की प्रक्रिया शुरू होने की प्रतीक्षा है। आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।