लोटन प्रसाद प्रेस रिपोर्टर भरुआसुमेरपुर ( हमीरपुर) नेशनल हाइवे चौतिस यानी खूनी हाइवे लाखों रुपए की प्रतिदिन टौल टैक्स वसुलने वाली कम्पनी की हिटलर शाही से नेशनल हाइवे चौतिस गड्ढों में तब्दील हो गया।जगह जगह मिनी तालाब का रुप धारण कर लिया है। जिससे आम दिन होने वाली दुर्घटनाओं में और बढ़ोतरी हो गई है आम जन अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। लेकिन लाखों रुपए की प्रतिदिन टोल टैक्स वसूलने वाली कम्पनियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही।शायद किसी बड़े हादसे का इन्तजार कर रही है। लोटन प्रसाद प्रेस रिपोर्टर भरुआसुमेरपुर ( हमीरपुर) नेशनल हाइवे चौतिस यानी खूनी हाइवे लाखों रुपए की प्रतिदिन टौल टैक्स वसुलने वाली कम्पनी की हिटलर शाही से नेशनल हाइवे चौतिस गड्ढों में तब्दील हो गया।जगह जगह मिनी तालाब का रुप धारण कर लिया है। जिससे आम दिन होने वाली दुर्घटनाओं में और बढ़ोतरी हो गई है आम जन अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। लेकिन लाखों रुपए की प्रतिदिन टोल टैक्स वसूलने वाली कम्पनियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही।शायद किसी बड़े हादसे का इन्तजार कर रही है।

10 hrs ago

लोटन प्रसाद आर्य

Yoga instructor हमीरपुर, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

वाली दुर्घटनाओं में और बढ़ोतरी हो गई है आम जन अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। लेकिन लाखों रुपए की प्रतिदिन टोल टैक्स वसूलने वाली कम्पनियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही।शायद किसी बड़े हादसे का इन्तजार कर रही है। लोटन

प्रसाद प्रेस रिपोर्टर भरुआसुमेरपुर ( हमीरपुर) नेशनल हाइवे चौतिस यानी खूनी हाइवे लाखों रुपए की प्रतिदिन टौल टैक्स वसुलने वाली कम्पनी की हिटलर शाही से नेशनल हाइवे चौतिस गड्ढों में तब्दील हो गया।जगह जगह मिनी तालाब का रुप धारण कर लिया है। जिससे आम दिन होने वाली

दुर्घटनाओं में और बढ़ोतरी हो गई है आम जन अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। लेकिन लाखों रुपए की प्रतिदिन टोल टैक्स वसूलने वाली कम्पनियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही।शायद किसी बड़े हादसे का इन्तजार कर रही है।

कदौरा बरी मार्ग बना मुसीबत का रास्ता गढ़ों में तब्दील सड़कों पर जिंदगी दांव पर कदौरा-बेरी मार्ग बना मुसीबत का रास्ता, गड्ढों में तब्दील सड़क पर जिंदगी दांव पर स्कूली बच्चों से लेकर मरीजों तक परेशान, ई-रिक्शा हादसों का बढ़ा खतरा; जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों पर उठे सवाल कदौरा। कदौरा से बेरी जाने वाले मुख्य मार्ग की बदहाल स्थिति ने क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी में डाल दिया है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और उखड़ी पड़ी सड़क के कारण इस मार्ग से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है। हालात यह हैं कि स्कूली बच्चे रोजाना जान जोखिम में डालकर ई-रिक्शा से स्कूल जाने को मजबूर हैं और आए दिन ई-रिक्शा के पलटने अथवा दुर्घटना का शिकार होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हादसों में बच्चों के चोटिल होने से अभिभावकों में भी चिंता बढ़ती जा रही है। गड्ढों में तब्दील सड़क, हर कदम पर हादसे का खतरा कदौरा-बेरी मार्ग की हालत देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क लंबे समय से जिम्मेदार विभाग की उपेक्षा का शिकार है। सड़क पर बने गड्ढे वाहन चालकों के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। दोपहिया वाहन चालकों को विशेष रूप से परेशानी उठानी पड़ती है। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा भी नहीं लग पाता, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा चिंता स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक बच्चों के बैठने और खराब सड़क के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभिभावकों का कहना है कि जब बच्चे सुबह घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो मन में यही डर बना रहता है कि वह सुरक्षित वापस लौटेंगे या नहीं। एंबुलेंस के लिए भी नहीं बचता रास्ता सड़क की बदहाली के साथ-साथ जाम की समस्या भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कई बार सड़क पर वाहनों की भीड़ के कारण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में यदि किसी मरीज को लेकर एंबुलेंस इसी रास्ते से गुजर रही हो तो उसकी मुश्किल और बढ़ जाती है। सवाल यह है कि अगर किसी गंभीर मरीज की हालत नाजुक हो और एंबुलेंस जाम में फंस जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि किसी बड़ी घटना के बाद ही जागेंगे? चुनाव में बड़े-बड़े वादे, सड़क पर कोई ध्यान नहीं स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचकर सड़क और विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं। जनता से वोट मांगे जाते हैं और क्षेत्र की तस्वीर बदलने का भरोसा दिलाया जाता है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद कदौरा-बेरी मार्ग की बदहाली किसी को दिखाई नहीं देती। ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर विकास के दावे केवल कागजों और चुनावी मंचों तक ही क्यों सीमित रह जाते हैं? क्या जनता को सिर्फ वोट के लिए याद किया जाता है? क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी चुनाव के बाद खत्म हो जाती है? एसी गाड़ियों से निकलकर सड़क की हकीकत देखें जनप्रतिनिधि क्षेत्रवासियों ने विधायक और सांसद से तीखे शब्दों में अपील की है कि वे केवल अधिकारियों की रिपोर्ट और कागजी दावों पर भरोसा न करें, बल्कि एसी गाड़ियों से बाहर निकलकर खुद कदौरा-बेरी मार्ग की जमीनी हकीकत देखें। एक बार इस बदहाल सड़क पर पैदल चलकर देखें, ई-रिक्शा में बैठकर सफर करें और स्कूली बच्चों व राहगीरों की परेशानी को महसूस करें। तब शायद उन्हें समझ आएगा कि ग्रामीण जनता किन परिस्थितियों में रोजाना आवागमन करने को मजबूर है। हादसा होने से पहले जागना जरूरी लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत अब सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और जिंदगी का सवाल बन चुकी है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? क्षेत्रवासियों ने प्रशासन, संबंधित विभाग, विधायक और सांसद से मांग की है कि कदौरा-बेरी मार्ग की तत्काल जांच कराकर जल्द से जल्द सड़क का निर्माण अथवा मरम्मत कार्य शुरू कराया जाए। लोगों का कहना है कि अब आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर काम चाहिए। जनता की मांग साफ है—पहले सड़क बचाइए, फिर विकास के दावे कीजिए। किसी मासूम के घायल होने या किसी की जान जाने का इंतजार मत कीजिए। राहगीर समस्त क्षेत्र बसी

ASHEESH KUMAR VISHWAKARMA

कालपी, जालौन, उत्तर प्रदेश•

16 min ago

हमीरपुर :कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में जिलाधिकारी ने दूर-दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश हमीरपुर। जिलाधिकारी हमीरपुर श्री अभिषेक गोयल ने आज प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आमजन ने राजस्व, भूमि विवाद, नामांतरण, पैमाइश, कब्जा, रास्ते, आवास, विद्युत, पेयजल सहित विभिन्न विभागों से संबंधित अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक फरियादी की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार एवं समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतों को दर्ज करना नहीं, बल्कि प्रत्येक फरियादी को प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। अधिकारियों द्वारा शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान विशेष रूप से राजस्व संबंधी प्रकरणों में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि विवाद, पैमाइश, नामांतरण, सीमांकन, कब्जे तथा अन्य राजस्व मामलों का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि संबंधी मामलों में केवल कागजी रिपोर्ट पर निर्भर न रहें, बल्कि आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण एवं मौके पर सत्यापन कर वास्तविक स्थिति के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने लंबे समय से लंबित राजस्व वादों को लेकर कहा कि पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अनावश्यक रूप से मुकदमों को खारिज करने अथवा पुनर्स्थापित करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए नियमानुसार कम से कम तिथियों में सुनवाई पूरी करने पर जोर दिया। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में दक्षता बढ़ाने के लिए राजस्व संहिता की प्रमुख धाराओं एवं चकबंदी संबंधी प्रक्रियाओं की विशेष मास्टर ट्रेनिंग आयोजित कराने के निर्देश भी दिए, ताकि राजस्व प्रकरणों का निस्तारण विधिक प्रावधानों के अनुरूप और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। जनसुनवाई के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी एवं कचरा फैलाने से संबंधित मामलों पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तालाब पट्टों एवं मत्स्य पालन से प्राप्त होने वाली नीलामी/पट्टा धनराशि का संबंधित पोर्टल पर समय से अंकन कराने तथा नियमानुसार ग्राम निधि में धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पूर्व वर्षों की धनराशि का भी सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा, ताकि ग्राम पंचायतों को नियमानुसार मिलने वाले लाभ से वंचित न होना पड़े। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों में सरकारी खरीद में शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं अनुमन्य दरों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना पूर्व स्वीकृति के अनावश्यक अथवा निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर खरीदारी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Raj kumar जिला ब्यूरो चीफ

मौदहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago