बांदा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने टीईटी लागू होने से पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों को इसकी अनिवार्यता से मुक्त कराने और आरटीई एक्ट में संशोधन की माँग को लेकर सांसद श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल को संबोधित एक ज्ञापन उनके प्रतिनिधि और कार्यालय प्रमुख को सौंपा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन और प्रांतीय निर्देशों के क्रम में जिला अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। अचानक आवश्यक कार्य से बाहर होने के कारण सांसद महोदया ने फोन पर वार्ता कर आश्वासन दिया कि वह शिक्षकों की इस आवाज को माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष रखेंगी। इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष डॉ. शिव प्रकाश सिंह ने तर्क दिया कि शिक्षक नियुक्ति के बाद निर्धारित पात्रता मानदंडों को भूतलक्षी प्रभाव से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू करना न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। इससे वर्षों से शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद देश और प्रदेश के उन लाखों शिक्षकों में गहरी चिंता व्याप्त है, जिनकी नियुक्ति टीईटी लागू होने से पूर्व तत्कालीन नियमों और निर्धारित योग्यताओं के आधार पर विधिवत हुई थी। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से पुरजोर अनुरोध किया कि वे 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा-अधिकारों, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य वैधानिक लाभों की रक्षा के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में आवश्यक विधायी संशोधन या विशेष प्रावधान लाने हेतु भारत सरकार के समक्ष प्रभावी पहल करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील और न्यायपूर्ण निर्णय लेगी।

भारतसूत्र Live TV

Social Media Manager अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

बांदा में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने टीईटी लागू होने से पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों को इसकी अनिवार्यता से मुक्त कराने और आरटीई एक्ट में संशोधन की माँग को लेकर सांसद श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल को संबोधित एक ज्ञापन उनके प्रतिनिधि और कार्यालय प्रमुख को सौंपा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आवाहन और प्रांतीय निर्देशों के क्रम में जिला अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। अचानक आवश्यक कार्य से बाहर होने के कारण सांसद महोदया ने फोन पर वार्ता कर आश्वासन दिया कि वह शिक्षकों की इस आवाज को

माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष रखेंगी। इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष डॉ. शिव प्रकाश सिंह ने तर्क दिया कि शिक्षक नियुक्ति के बाद निर्धारित पात्रता मानदंडों को भूतलक्षी प्रभाव से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर लागू करना न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। इससे वर्षों से शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद देश और प्रदेश के उन लाखों शिक्षकों

में गहरी चिंता व्याप्त है, जिनकी नियुक्ति टीईटी लागू होने से पूर्व तत्कालीन नियमों और निर्धारित योग्यताओं के आधार पर विधिवत हुई थी। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद से पुरजोर अनुरोध किया कि वे 27 जुलाई 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा-अधिकारों, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य वैधानिक लाभों की रक्षा के लिए संसद के आगामी मानसून सत्र में आवश्यक विधायी संशोधन या विशेष प्रावधान लाने हेतु भारत सरकार के समक्ष प्रभावी पहल करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील और न्यायपूर्ण निर्णय लेगी।