शाहाबाद तहसील में ठेकेदारों की मनमानी, बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर-ट्रालियों से ईंटों की अवैध बिक्री, प्रशासन मौन शाहाबाद (हरदोई)। तहसील शाहाबाद क्षेत्र में ठेकेदारों की मनमानी खुलकर सामने आ रही है। ठेका केवल मलवा निस्तारण का होने के बावजूद ठेकेदारों द्वारा मौके पर मौजूद ईंट व अन्य निर्माण सामग्री को ध्वस्तीकरण के बजाय मोटे दामों में अवैध रूप से बेचा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह सारा खेल बिना नंबर प्लेट लगे ट्रैक्टर-ट्रालियों के माध्यम से तहसील प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिस आवास को तोड़ा जा रहा है वह मजदूरों के रहने के लिए आवंटित था। ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रखकर आवास को ध्वस्त कर दिया और उससे निकली ईंटों को बाजार में बेचकर मोटी कमाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर, आवास टूटने के बाद मजदूर महिलाएं अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों के साथ शीतलहर के इस भीषण मौसम में खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कंबल और राहत सामग्री वितरण का अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ शाहाबाद तहसील प्रशासन की आंखें बंद दिखाई दे रही हैं। न तो अवैध बिक्री पर रोक लगाई जा रही है और न ही मजदूर परिवारों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तो ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों की सांठगांठ उजागर हो सकती है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन गरीब मजदूरों के हक की रक्षा करेगा या ठेकेदारों की मनमानी यूं ही चलती रहेगी?

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3 hrs ago

शाहाबाद तहसील में ठेकेदारों की मनमानी, बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर-ट्रालियों से ईंटों की अवैध बिक्री, प्रशासन मौन शाहाबाद (हरदोई)। तहसील शाहाबाद क्षेत्र में ठेकेदारों की मनमानी खुलकर सामने आ रही है। ठेका केवल मलवा निस्तारण का होने के बावजूद ठेकेदारों द्वारा मौके पर मौजूद ईंट व अन्य निर्माण सामग्री को ध्वस्तीकरण के बजाय मोटे दामों में अवैध रूप से बेचा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह सारा खेल बिना नंबर प्लेट लगे ट्रैक्टर-ट्रालियों के माध्यम से तहसील प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिस आवास को तोड़ा जा रहा है वह मजदूरों के रहने के लिए आवंटित था। ठेकेदार ने नियमों को ताक पर रखकर आवास को ध्वस्त कर दिया और उससे निकली ईंटों को बाजार में बेचकर मोटी कमाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर, आवास टूटने के बाद मजदूर महिलाएं अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों के साथ शीतलहर के इस भीषण मौसम में खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कंबल और राहत सामग्री वितरण का अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ शाहाबाद तहसील प्रशासन की आंखें बंद दिखाई दे रही हैं। न तो अवैध बिक्री पर रोक लगाई जा रही है और न ही मजदूर परिवारों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तो ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों की सांठगांठ उजागर हो सकती है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन गरीब मजदूरों के हक की रक्षा करेगा या ठेकेदारों की मनमानी यूं ही चलती रहेगी?