नंदू पाण्डेय, प्रधान संपादक ग्रामीणसरोकार, ने चंपावत को उत्तराखंड का "मॉडल जिला" बनाने के दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद, जिला मुख्यालय की सड़कों की मौजूदा स्थिति इन दावों की वास्तविकता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। हल्की बारिश में सड़कें कीचड़ और जलभराव से भर जाती हैं, वहीं धूप निकलते ही धूल के गुबार से दुकानदार, स्थानीय निवासी और राहगीर बुरी तरह परेशान होते हैं, जिससे सड़कों पर चलना एक चुनौती बन गया है। यह स्थिति केवल असुविधाजनक नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, जल निकासी व्यवस्था की कमी और निगरानी तंत्र की विफलता को उजागर करती है। ग्रामीणसरोकार का कहना है कि विकास केवल नई सड़कें बनाने या करोड़ों रुपये खर्च करने तक सीमित नहीं है; यदि पहली बारिश में ही सड़कें खराब हो जाएं और थोड़ी धूप में धूल से भर जाएं, तो यह स्पष्ट तौर पर योजना, क्रियान्वयन और गुणवत्ता नियंत्रण में गंभीर खामियों का संकेत है। जनता यह सवाल उठा रही है कि बार-बार बनने और टूटने वाली सड़कों की जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की मंशा पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन सरकारी धन का सदुपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन और कार्यदायी संस्थाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है कि इस "मॉडल जिले" में हुए निर्माण कार्यों का स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण कराया जाए, दोषी एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए, और नागरिकों को स्थायी, सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। क्योंकि, किसी भी जिले की पहचान सरकारी दावों से नहीं, बल्कि उन सड़कों से होती है जिन पर आम नागरिक प्रतिदिन चलता है। यदि बारिश में कीचड़ और धूप में धूल ही लोगों की नियति बन जाए, तो "मॉडल जिला" का दावा केवल एक नारा बनकर रह जाता है।

13 hrs ago

ग्रामीणसरोकार, डिजिटल मीडिया

चंपावत, चंपावत, उत्तराखंड•

13 hrs ago

नंदू पाण्डेय, प्रधान संपादक ग्रामीणसरोकार, ने चंपावत को उत्तराखंड का "मॉडल जिला" बनाने के दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद, जिला मुख्यालय की सड़कों की मौजूदा स्थिति इन दावों की वास्तविकता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। हल्की बारिश में सड़कें कीचड़ और जलभराव से भर जाती हैं, वहीं धूप निकलते ही धूल के गुबार से दुकानदार, स्थानीय निवासी और राहगीर बुरी तरह परेशान होते हैं, जिससे सड़कों पर चलना एक चुनौती बन गया है। यह स्थिति केवल असुविधाजनक नहीं, बल्कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, जल निकासी व्यवस्था की कमी और निगरानी तंत्र

की विफलता को उजागर करती है। ग्रामीणसरोकार का कहना है कि विकास केवल नई सड़कें बनाने या करोड़ों रुपये खर्च करने तक सीमित नहीं है; यदि पहली बारिश में ही सड़कें खराब हो जाएं और थोड़ी धूप में धूल से भर जाएं, तो यह स्पष्ट तौर पर योजना, क्रियान्वयन और गुणवत्ता नियंत्रण में गंभीर खामियों का संकेत है। जनता यह सवाल उठा रही है कि बार-बार बनने और टूटने वाली सड़कों की जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की मंशा पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन सरकारी धन का सदुपयोग सुनिश्चित करना

प्रशासन और कार्यदायी संस्थाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है कि इस "मॉडल जिले" में हुए निर्माण कार्यों का स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण कराया जाए, दोषी एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए, और नागरिकों को स्थायी, सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। क्योंकि, किसी भी जिले की पहचान सरकारी दावों से नहीं, बल्कि उन सड़कों से होती है जिन पर आम नागरिक प्रतिदिन चलता है। यदि बारिश में कीचड़ और धूप में धूल ही लोगों की नियति बन जाए, तो "मॉडल जिला" का दावा केवल एक नारा बनकर रह जाता है।

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