जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत के बाद भी नहीं हुआ भैसहा ग्वालपुर के ग्रामीणों की समस्या का निस्तारण । जनसुनवाई पोर्टल की खुली पोल: 1076 पर शिकायत के बाद भी बरखेड़ा के भैंसहा ग्वालपुर में समस्या जस की तस। पीलीभीत।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और आईजीआरएस (IGRS) जैसे मंचों को बेहद प्रभावी बताया जाता है। लेकिन जनपद पीलीभीत के ब्लॉक बरखेड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम भैंसहा ग्वालपुर से जो मामला सामने आया है, वह प्रशासनिक दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रहा है। यहां के ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए है। भैंसहा ग्वालपुर क्षेत्र में पिछले काफी समय से ग्रामीण एक गंभीर समस्या (जलभराव/अवैध कब्जा/सफाई से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस समस्या के कारण न केवल आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने पहले स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान और सचिव से गुहार लगाई, लेकिन जब वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली हेल्पलाइन 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। कागजों पर निस्तारण, जमीन पर हाल बेहाल हैरानी की बात यह है कि 1076 पर शिकायत दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अक्सर ऐसे मामलों में निचले स्तर के कर्मचारी बिना मौके पर पहुंचे ही 'फर्जी आख्या' लगाकर रिपोर्ट भेज देते हैं कि समस्या का समाधान हो गया है। भैंसहा ग्वालपुर के पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास शिकायत संख्या तो है, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन ही मिला है। ग्रामीणों में बढ़ता आक्रोश प्रशासनिक उदासीनता से आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो वे तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और त्वरित समाधान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बरखेड़ा ब्लॉक के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगे पर रख रहे हैं। जवाबदेही पर उठे सवाल यह मामला जिले के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी महत्वपूर्ण सेवा केवल आंकड़ों की बाजीगरी बनकर रह गई है? भैंसहा ग्वालपुर की यह घटना यह दर्शाती है कि जब तक शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच नहीं होगी, तब तक आम जनता को इसी तरह भैंसहा ग्वालपुर के ग्रामीण अपनी बदहाली पर यूं ही आंसू बहाते रहेंगे।

Shivkumar Gangwar

Voice of people बीसलपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

21 hrs ago

जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत के बाद भी नहीं हुआ भैसहा ग्वालपुर के ग्रामीणों की समस्या का निस्तारण । जनसुनवाई पोर्टल की खुली पोल: 1076 पर शिकायत के बाद भी बरखेड़ा के भैंसहा ग्वालपुर में समस्या जस की तस। पीलीभीत।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और आईजीआरएस (IGRS) जैसे मंचों को बेहद प्रभावी बताया जाता है। लेकिन जनपद पीलीभीत के ब्लॉक बरखेड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम भैंसहा ग्वालपुर से जो मामला सामने आया है, वह प्रशासनिक दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रहा है। यहां के ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का दरवाजा

खटखटाने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए है। भैंसहा ग्वालपुर क्षेत्र में पिछले काफी समय से ग्रामीण एक गंभीर समस्या (जलभराव/अवैध कब्जा/सफाई से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस समस्या के कारण न केवल आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने पहले स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान और सचिव से गुहार लगाई, लेकिन जब वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली हेल्पलाइन 1076 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। कागजों पर निस्तारण, जमीन पर हाल बेहाल हैरानी की बात यह है कि 1076 पर शिकायत दर्ज

होने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अक्सर ऐसे मामलों में निचले स्तर के कर्मचारी बिना मौके पर पहुंचे ही 'फर्जी आख्या' लगाकर रिपोर्ट भेज देते हैं कि समस्या का समाधान हो गया है। भैंसहा ग्वालपुर के पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास शिकायत संख्या तो है, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन ही मिला है। ग्रामीणों में बढ़ता आक्रोश प्रशासनिक उदासीनता से आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया, तो वे तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। स्थानीय सामाजिक

कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और त्वरित समाधान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ बरखेड़ा ब्लॉक के अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगे पर रख रहे हैं। जवाबदेही पर उठे सवाल यह मामला जिले के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी महत्वपूर्ण सेवा केवल आंकड़ों की बाजीगरी बनकर रह गई है? भैंसहा ग्वालपुर की यह घटना यह दर्शाती है कि जब तक शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच नहीं होगी, तब तक आम जनता को इसी तरह भैंसहा ग्वालपुर के ग्रामीण अपनी बदहाली पर यूं ही आंसू बहाते रहेंगे।