सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से नाम हटने का अर्थ नागरिकता खत्म होना नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी दोहराया कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है।

Madhubani Halchal

मधुबनी, मधुबनी, बिहार•

1 hr ago

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से नाम हटने का अर्थ नागरिकता खत्म होना नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी दोहराया कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (EC) और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है।