तीन सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी तीन सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त करने और एसीपी/एमएसीपी योजना लागू करने की मांग को लेकर निकाला जुलूस, नगर निगम कार्यालय परिसर में हुई सभा समस्तीपुर,बिहार (जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय न्यूज़ डेस्क 31 जुलाई 2026 )। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (ऐक्टू) संयुक्त संघर्ष मोर्चा, समस्तीपुर के बैनर तले नगर निगम के सफाईकर्मी राज्यव्यापी तीन सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे। हड़ताली कर्मियों ने अपने-अपने हाथों में मांगों से संबंधित तख्तियां और बैनर लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से जुलूस निकाला। जुलूस नगर निगम कार्यालय परिसर पहुंचा, जहां महासंघ अध्यक्ष राजकुमार राम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। सभा को महासंघ के महामंत्री मो. परवेज आलम, सम्मानित अध्यक्ष जीवछ पासवान, श्रमिक नेता उपेन्द्र राय, बिहार राज्य अनुरक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार कुशवाहा, बिनोद मल्लिक, विक्रम कुमार, अरुण कुमार, पवन राउत समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष सफाईकर्मी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि नगर निगमों में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अस्थायी कर्मचारी न केवल सफाई व्यवस्था, बल्कि अतिक्रमण हटाने, राजस्व संग्रह, कार्यालयी कार्यों और जनहित योजनाओं के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक स्थायी सेवा और सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है। संघर्ष मोर्चा की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं : 1. नियमितीकरण एवं सेवा सुरक्षा : वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अन्य अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण कर उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा और सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। 2. ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने की मांग : नगर निकायों में लागू ठेका और आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर संबंधित कर्मियों को नगर निकाय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक यह व्यवस्था समाप्त नहीं होती, तब तक कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाए और "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। 3. एसीपी/एमएसीपी योजना लागू करने एवं बकाया भुगतान की मांग : राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह नगर निकाय कर्मियों को भी एसीपी और एमएसीपी योजना का लाभ दिया जाए तथा लंबित बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समस्तीपुर जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक /सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।
तीन सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी तीन सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी जनक्रांति कार्यालय रिपोर्ट नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त करने और एसीपी/एमएसीपी योजना लागू करने की मांग को लेकर निकाला जुलूस, नगर निगम कार्यालय परिसर में हुई सभा समस्तीपुर,बिहार (जनक्रांति हिन्दी न्यूज़ बुलेटिन कार्यालय न्यूज़ डेस्क 31 जुलाई 2026 )। बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (ऐक्टू) संयुक्त संघर्ष मोर्चा, समस्तीपुर के बैनर तले नगर निगम के सफाईकर्मी राज्यव्यापी तीन सूत्री मांगों को लेकर दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे। हड़ताली कर्मियों ने अपने-अपने हाथों में मांगों से संबंधित तख्तियां और बैनर लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से जुलूस निकाला। जुलूस नगर निगम कार्यालय परिसर पहुंचा, जहां महासंघ अध्यक्ष राजकुमार राम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। सभा को महासंघ के महामंत्री मो. परवेज आलम, सम्मानित अध्यक्ष जीवछ पासवान, श्रमिक नेता उपेन्द्र राय, बिहार राज्य अनुरक्षक संघ के जिला अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार कुशवाहा, बिनोद मल्लिक, विक्रम कुमार, अरुण कुमार, पवन राउत समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष सफाईकर्मी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि नगर निगमों में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अस्थायी कर्मचारी न केवल सफाई व्यवस्था, बल्कि अतिक्रमण हटाने, राजस्व संग्रह, कार्यालयी कार्यों और जनहित योजनाओं के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक स्थायी सेवा और सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है। संघर्ष मोर्चा की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं : 1. नियमितीकरण एवं सेवा सुरक्षा : वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अन्य अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण कर उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा और सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। 2. ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने की मांग : नगर निकायों में लागू ठेका और आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर संबंधित कर्मियों को नगर निकाय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक यह व्यवस्था समाप्त नहीं होती, तब तक कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाए और "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। 3. एसीपी/एमएसीपी योजना लागू करने एवं बकाया भुगतान की मांग : राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह नगर निकाय कर्मियों को भी एसीपी और एमएसीपी योजना का लाभ दिया जाए तथा लंबित बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं करती है, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। समस्तीपुर जनक्रांति प्रधान कार्यालय से प्रकाशक /सम्पादक राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रकाशित व प्रसारित।
- अब ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। इसको लेकर बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब सिपाही, हवलदार या एएसआई रैंक के किसी भी पुलिसकर्मी को सड़क पर वाहनों को रोककर उनके कागजात की जांच करने की अनुमति नहीं होगी। अब तक अक्सर देखा जाता था कि निचले स्तर के कर्मी सड़कों पर गाड़ियां रोककर लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस और अन्य दस्तावेज मांगते थे, लेकिन नए आदेश के बाद इस प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सुधांशु कुमार ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कई इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी खुद सड़क पर न उतरकर गाड़ी में बैठे रहते हैं या पोस्ट के अंदर से ही काम करवाते हैं। इस तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का अधिकारी भी वाहन में बैठकर या एक जगह टिककर जांच करवाता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि जांच और ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान सभी अधिकारी फील्ड में मौजूद रहें और आम लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से काम करें। इस फैसले का मकसद पुलिस की छवि सुधारना और आम जनता को अनावश्यक परेशानी से बचाना बताया जा रहा है। कई बार सिपाही और हवलदार स्तर के कर्मियों पर पैसे मांगने या गलत तरीके से चालान काटने के आरोप लगते थे, इसी वजह से अब यह जिम्मेदारी सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक और उससे ऊपर के अधिकारियों को दी गई है। पटना पुलिस को कहा गया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन कराएं और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट कर कार्रवाई की जाए। आम लोगों से भी अपील की गई है कि अगर कोई निचले रैंक का कर्मी उनसे कागजात मांगे तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। बाइट,,, सुधांशु कुमार अपर पुलिस महानिदेशक बिहार1
- हाँ वीडियो एक जन्मदिन वीडियो है या वीडियो बनाया गया है 26 जुलाई 2026 का यह जन्मदिन का वीडियो एक छोटी सी बच्ची का है1
- देख रहा न विनोद... लोग राम मंदिर को भी नहीं छोड़ा। कितने नीच लोग हैं इस धरती पर। #RamMandir #Ayodhya #RamMandirDonation #JaiShriRam #Accountability #Corruption #India #Truth #Justice #Sanatan1
- 🎤 कैमरा ऑन... नमस्कार दोस्तों! हर हर महादेव! 🙏🔱 मैं हूँ Allu Alok। आप देख रहे हैं मेरा News Blog। मैं एक Facebook Digital Creator, Social Worker, Artist, Actor और Cricketer हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने अपने क्षेत्र की सड़क पर जलजमाव, स्ट्रीट लाइट और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को आप सबके सामने रखा था। आज उसी जगह से मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। 🎤 कैमरा ऑन... नमस्कार दोस्तों! हर हर महादेव! 🙏🔱 मैं हूँ Allu Alok। आप देख रहे हैं मेरा News Blog। मैं एक Facebook Digital Creator, Social Worker, Artist, Actor और Cricketer हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने अपने क्षेत्र की सड़क पर जलजमाव, स्ट्रीट लाइट और सड़क सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को आप सबके सामने रखा था। आज उसी जगह से मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। इससे यह संदेश मिलता है कि जब जनता अपनी बात जिम्मेदारी से उठाती है और प्रशासन तक सही तरीके से पहुँचती है, तो समाधान भी निकलता है। मैं इस पहल के लिए हमारे क्षेत्र के मुखिया प्रभात परसून जी, विधायक अजय कुमार जी, और राज्य सरकार का धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद है कि आने वाले समय में गाँव के हर वार्ड तक विकास कार्य तेज़ी से पहुँचेंगे और लोगों की मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। दोस्तों, मैं आप सबसे भी एक अपील करना चाहता हूँ। अगर आपके गाँव या मोहल्ले में कोई समस्या है, तो सिर्फ़ सोशल मीडिया पर शिकायत करने तक सीमित मत रहिए। सबसे पहले अपने वार्ड सदस्य को जानकारी दीजिए। वार्ड सदस्य, मुखिया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जब सही योजना और अनुमान तैयार होता है, तभी विकास कार्य आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, विकास तभी संभव है जब जनता और प्रशासन मिलकर काम करें। साथ ही, आइए एक संकल्प लें— अपने गाँव और मोहल्ले को साफ़ रखें, अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाएँ, पर्यावरण बचाएँ, पशु-पक्षियों की रक्षा करें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। यही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। अगर आपको मेरी यह ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो, तो वीडियो को Like करें, Share करें और ऐसे ही विकास और जनहित से जुड़ी ख़बरों के लिए हमारे पेज को Follow करना न भूलें। मैं हूँ Allu Alok। मिलते हैं अगली ग्राउंड रिपोर्ट में। हर हर महादेव! 🔱 जय शिव शंभू! 🇮🇳🙏1
- मोहिउद्दीन नगर बाजार में 10 लाख की लागत से बने सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन मोहिउद्दीन नगर बाजार में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत लगभग 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन गुरुवार को स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह ने किया। उद्घाटन के साथ ही शौचालय को आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कर दिया गया। बताया गया कि पिछले लगभग तीन दशकों से बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी करने आने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को देखते हुए विधायक राजेश कुमार सिंह के प्रयास से मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत शौचालय का निर्माण कराया गया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि मोहिउद्दीन नगर बाजार क्षेत्र का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आते हैं। सार्वजनिक शौचालय के शुरू होने से विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और बाहर से आने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। शौचालय की नियमित साफ-सफाई एवं रखरखाव की जिम्मेदारी मातृदेवी एनजीओ को सौंपी गई है, ताकि यह सुविधा लंबे समय तक सुचारू रूप से संचालित होती रहे और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उद्घाटन समारोह में जदयू प्रखंड अध्यक्ष अमित सिंह 'गुल्लू', लोजपा प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, भाजपा मंडल अध्यक्ष रितेश चौधरी, सूरज चौधरी, पूर्व प्रमुख कृष्णा चौधरी, जितेंद्र ठाकुर, लालबाबू पासवान, अनिल पासवान, प्रकाश साह, विकास सहनी, बैजू राय, पवन सिंह, भाई रणधीर, पंकज साह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। शौचालय के उद्घाटन से स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं ने खुशी जताते हुए विधायक राजेश कुमार सिंह का आभार व्यक्त किया। उनका कहना था कि इस सुविधा के शुरू होने से बाजार आने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा।1
- सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र को मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के वाया नदी में डूबने से मौ......? जी हां यह ताजा समाचार आपके ही क्षेत्र समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के मदुदाबाद पंचायत स्थित अंदौर गांव के समीप वाया नदी स्नान के दौरान गहरी पानी में जाने से मौत हो गई। मृतक युवक का पहचान बेगूसराय बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रानी 2 पंचायत के वार्ड संख्या 15 के शिबू टोल निवासी बिपिन कुमार राय, के 21 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में कि गई है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक सरायरंजन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, जो अपने कई साथियों के साथ क्षेत्र के भ्रमण के लिए निकले थे, जो पटोरी के रास्ते मदुदाबाद के ओर जा रहा था इसी दौरान अंदौर गांव के समीप वाया नदी में सभी साथी के साथ स्नान करने के क्रम में मृतक प्रिंस कुमार गहरी पानी में चला गया जिस कारण उक्त युवक को डुब जाने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद उक्त शव को नदी से निकला गया , मौके पर मौजूद मृतक के साथियों ने शव को लेकर स्थानीय अस्पताल मोहिउद्दीन नगर लाया गया जहां चिकित्सकों ने जांच करते हुए मृत्यु घोषित कर दिया । जिसे लेकर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के सूचना पर पहुंचे अपने पुलिस बल के साथ स्थानीय थाना अध्यक्ष सचिन कुमार अपर थाना अध्यक्ष अनु कुमारी ने घटना के बारे में वास्तविकता जानकारी प्राप्त करते हुए पोस्टमार्टम की तैयारी को लेकर पंचनामा की प्रक्रिया में जुट चुकी है।1
- Slug:-बिहार सरकार के सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की प्रेस ब्रीफिंग एंकर:- सहयोग शिविर की शुरुआत 19 मई को की गई थी और अब तक इन शिविरों में 5 लाख 83 हजार 886 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 लाख 33 हजार 904 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिसमें तय समयसीमा 10, 20 या 25 दिन बीतने पर कंप्यूटर अपने आप संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग लेता है। इसी के साथ सामान्य प्रशासन विभाग अब ISO Certified भी हो चुका है। RTPS के तहत अब तक 53.80 करोड़ से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया है, जिसके अंतर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। 23 जून 2026 से ऑटो-अपील प्रणाली भी शुरू की गई है। इसके तहत यदि निर्धारित समय में काम नहीं होता है तो आवेदन कंप्यूटर द्वारा सीधे पहली अपील में चला जाता है। ऑटो-अपील के माध्यम से अब तक 6,934 आवेदन आए हैं, जिनमें से 5,503 का समाधान किया जा चुका है। इसके अलावा ई-सेवाओं का विस्तार ग्राम पंचायतों तक किया गया है और पंचायत सरकार भवन के माध्यम से 64 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोक शिकायत निवारण के लिए अनुमंडल और जिला स्तर पर तैनात अधिकारियों के द्वारा अब तक 19.38 लाख से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया गया है।1
- तेज रफ्तार अज्ञात वाहन के चपेट में बालक कि आक्रांत मृ+त्यु समस्तीपुर जिलाअंतर्गत सिंघिया थाना क्षेत्र के ग्राम बलहा गांव के निकट सड़क पर तेज रफ्तार का कहड़1