Slug:-बिहार सरकार के सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की प्रेस ब्रीफिंग एंकर:- सहयोग शिविर की शुरुआत 19 मई को की गई थी और अब तक इन शिविरों में 5 लाख 83 हजार 886 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 लाख 33 हजार 904 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिसमें तय समयसीमा 10, 20 या 25 दिन बीतने पर कंप्यूटर अपने आप संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग लेता है। इसी के साथ सामान्य प्रशासन विभाग अब ISO Certified भी हो चुका है। RTPS के तहत अब तक 53.80 करोड़ से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया है, जिसके अंतर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। 23 जून 2026 से ऑटो-अपील प्रणाली भी शुरू की गई है। इसके तहत यदि निर्धारित समय में काम नहीं होता है तो आवेदन कंप्यूटर द्वारा सीधे पहली अपील में चला जाता है। ऑटो-अपील के माध्यम से अब तक 6,934 आवेदन आए हैं, जिनमें से 5,503 का समाधान किया जा चुका है। इसके अलावा ई-सेवाओं का विस्तार ग्राम पंचायतों तक किया गया है और पंचायत सरकार भवन के माध्यम से 64 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोक शिकायत निवारण के लिए अनुमंडल और जिला स्तर पर तैनात अधिकारियों के द्वारा अब तक 19.38 लाख से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया गया है।

Arvind Kumar News 7 Samastipur

Farmer Samastipur, Bihar•

1 hr ago

Slug:-बिहार सरकार के सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की प्रेस ब्रीफिंग एंकर:- सहयोग शिविर की शुरुआत 19 मई को की गई थी और अब तक इन शिविरों में 5 लाख 83 हजार 886 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5 लाख 33 हजार 904 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिसमें तय समयसीमा 10, 20 या 25 दिन बीतने पर कंप्यूटर अपने आप संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग लेता है। इसी के साथ सामान्य प्रशासन विभाग अब ISO Certified भी हो चुका है। RTPS के तहत अब तक 53.80 करोड़ से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया है, जिसके अंतर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। 23 जून 2026 से ऑटो-अपील प्रणाली भी शुरू की गई है। इसके तहत यदि निर्धारित समय में काम नहीं होता है तो आवेदन कंप्यूटर द्वारा सीधे पहली अपील में चला जाता है। ऑटो-अपील के माध्यम से अब तक 6,934 आवेदन आए हैं, जिनमें से 5,503 का समाधान किया जा चुका है। इसके अलावा ई-सेवाओं का विस्तार ग्राम पंचायतों तक किया गया है और पंचायत सरकार भवन के माध्यम से 64 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोक शिकायत निवारण के लिए अनुमंडल और जिला स्तर पर तैनात अधिकारियों के द्वारा अब तक 19.38 लाख से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया गया है।