बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय द्वारा बुधवार को मटिहानी प्रखंड अंतर्गत जीविका कार्यालय, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय द्वारा बुधवार को मटिहानी प्रखंड अंतर्गत जीविका कार्यालय, महमदपुर गौतम चौक, पंचायत राज सफापुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिथियों का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय के सचिव-सह-अवर न्यायाधीश श्री करुणानिधि प्रसाद आर्या, पैनल अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार झा, श्री शैलेश कुमार, नयागांव थाना के थानाध्यक्ष, सफापुर पंचायत के सरपंच श्री रामनाथ पासवान, पूर्व मुखिया श्री विनोद तांती, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि, हेल्थ मैनेजर श्री प्रमोद कुमार, जीविका दीदियां सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-अवर न्यायाधीश श्री करुणानिधि प्रसाद आर्या ने राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता, किशोर न्याय अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना विक्टिम कंपनसेशन स्कीम. तथा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में सरल भाषा में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने नशे की चपेट में आने वाले बच्चों के संबंध में बताया कि ऐसे बच्चे अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित हैं और उनके सुधार एवं पुनर्वास के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता सहित आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। सचिव-सह-अवर न्यायाधीश श्री आर्या ने शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि गरीबी और अपराध को समाप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने तथा विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा और उनके समुचित विकास में बाधक बनता है। इसलिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में समाज के सभी वर्गों को सक्रिय सहयोग करना चाहिए। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम के तहत शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं विधिक सहायता के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार झा ने आम लोगों को कानूनी प्रक्रिया एवं विधिक अधिकारों की जानकारी दी। हेल्थ मैनेजर श्री प्रमोद कुमार ने नशे के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया। थाना अध्यक्ष ने कानून-व्यवस्था एवं नशे के विरुद्ध सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जबकि सरपंच श्री रामनाथ पासवान ने ग्राम स्तर पर विधिक जागरूकता एवं सामाजिक सुधार के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित ग्रामीणों को नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 तथा बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

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बेगूसराय, बेगूसराय, बिहार•

22 hrs ago

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय द्वारा बुधवार को मटिहानी प्रखंड अंतर्गत जीविका कार्यालय, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय द्वारा बुधवार को मटिहानी प्रखंड अंतर्गत जीविका कार्यालय, महमदपुर गौतम चौक, पंचायत राज सफापुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिथियों का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय के सचिव-सह-अवर न्यायाधीश श्री करुणानिधि प्रसाद आर्या, पैनल अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार झा, श्री शैलेश कुमार, नयागांव थाना के थानाध्यक्ष, सफापुर पंचायत के सरपंच श्री रामनाथ पासवान, पूर्व मुखिया श्री विनोद तांती, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि, हेल्थ मैनेजर श्री प्रमोद कुमार, जीविका दीदियां सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-अवर न्यायाधीश श्री करुणानिधि प्रसाद आर्या ने राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता, किशोर न्याय अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर योजना विक्टिम कंपनसेशन स्कीम. तथा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में सरल भाषा में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराध से पीड़ित व्यक्तियों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने नशे की चपेट में आने वाले बच्चों के संबंध में बताया कि ऐसे बच्चे अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित हैं और उनके सुधार एवं

पुनर्वास के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता सहित आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। सचिव-सह-अवर न्यायाधीश श्री आर्या ने शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि गरीबी और अपराध को समाप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने तथा विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा और उनके समुचित विकास में बाधक बनता है। इसलिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में समाज के सभी वर्गों को सक्रिय सहयोग करना चाहिए। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम के तहत शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं विधिक सहायता के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार झा ने आम लोगों को कानूनी प्रक्रिया एवं विधिक अधिकारों की जानकारी दी। हेल्थ मैनेजर श्री प्रमोद कुमार ने नशे के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया। थाना अध्यक्ष ने कानून-व्यवस्था एवं नशे के विरुद्ध सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जबकि सरपंच श्री रामनाथ पासवान ने ग्राम स्तर पर विधिक जागरूकता एवं सामाजिक सुधार के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित ग्रामीणों को नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 तथा बच्चों की सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी गई। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।