राजस्थान के झालावाड़ जिले, विशेषकर रायपुर तहसील में, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्रों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारदान की कमी, ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामियां और प्रशासनिक लापरवाही के चलते किसानों की उपज समय पर खरीदी नहीं जा रही है, जिससे भुगतान प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि फरवरी में पंजीकरण के बाद मार्च के मध्य तक फसल तैयार हो जाती है, लेकिन सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने के कारण उन्हें अपनी उपज लंबे समय तक संभालकर रखनी पड़ती है। इस दौरान बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होने का खतरा बना रहता है। कई खरीद केंद्रों पर किसानों को मैसेज मिलने के बावजूद बारदान की कमी के कारण 10 से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं, तुलाई होने के बाद भी तकनीकी खामियों के कारण बिल नहीं बन पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को लगातार खरीद केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रायपुर तहसील के ग्राम कड़ोदिया निवासी किसान कैलाश सेन ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि उन्हें 12 मई को गेहूं विक्रय का मैसेज प्राप्त हुआ था, लेकिन बारदान उपलब्ध न होने के कारण उनकी उपज की तुलाई 28 मई को हो पाई। इसके बाद भी तकनीकी कारणों से उनका बिल नहीं बन सका है, और वे समस्या के समाधान के लिए लगातार खरीद केंद्र के चक्कर काट रहे हैं। कैलाश सेन ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया कि उपज बेचने के बाद भी उन्हें बार-बार केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाया जाए, सभी खरीद केंद्रों पर पर्याप्त बारदान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ऑनलाइन सिस्टम की तकनीकी खामियों को तत्काल दूर किया जाए और किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो संगठन किसानों के हित में आगे की रणनीति बनाने को बाध्य होगा।

Mukesh Mehar

Farmer रायपुर, झालावाड़, राजस्थान•

5 hrs ago

राजस्थान के झालावाड़ जिले, विशेषकर रायपुर तहसील में, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्रों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारदान की कमी, ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खामियां और प्रशासनिक लापरवाही के चलते किसानों की उपज समय पर खरीदी नहीं जा रही है, जिससे भुगतान प्रक्रिया भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि फरवरी में पंजीकरण के बाद मार्च के मध्य तक फसल तैयार हो जाती है, लेकिन सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने के कारण उन्हें अपनी उपज लंबे समय तक संभालकर रखनी पड़ती है। इस दौरान बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होने का खतरा बना रहता है। कई खरीद केंद्रों पर किसानों को मैसेज मिलने के बावजूद बारदान की कमी के कारण 10 से 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। वहीं, तुलाई होने के बाद भी तकनीकी खामियों के कारण बिल नहीं बन पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को लगातार खरीद केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रायपुर तहसील के ग्राम कड़ोदिया निवासी किसान कैलाश सेन ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि उन्हें 12 मई को गेहूं विक्रय का मैसेज प्राप्त हुआ था, लेकिन बारदान उपलब्ध न होने के कारण उनकी उपज की तुलाई 28 मई को हो पाई। इसके बाद भी तकनीकी कारणों से उनका बिल नहीं बन सका है, और वे समस्या के समाधान के लिए लगातार खरीद केंद्र के चक्कर काट रहे हैं। कैलाश सेन ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया कि उपज बेचने के बाद भी उन्हें बार-बार केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों ने मांग की है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाया जाए, सभी खरीद केंद्रों पर पर्याप्त बारदान की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ऑनलाइन सिस्टम की तकनीकी खामियों को तत्काल दूर किया जाए और किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो संगठन किसानों के हित में आगे की रणनीति बनाने को बाध्य होगा।