दशहरा मैदान में 10 *10 की दुकानों की जगह 10 * 30 तक के अवैध निर्माण का आरोप सीमकन की मांग दशहरा मैदान में 10×10 की दुकानों की जगह 10×30 तक अवैध निर्माण का आरोप, सीमांकन की मांग खाचरौद। गिरधारी लाल गेहलोत की रिपोर्ट। खाचरौद नगर के दशहरा मैदान में शासकीय नजूल भूमि पर दुकानों के निर्धारित स्थान से अधिक निर्माण और कथित अतिक्रमण को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खाचरौद को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदनकर्ता जगदीशचंद्र प्रजापति ने बताया कि स्थानीय दशहरा मैदान की नजूल भूमि पर नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को 10×10 वर्गफीट की पक्की दुकानें बनाकर आवंटित की गई थीं। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान में कुछ दुकानदारों द्वारा शासन एवं नगर पालिका की अनुमति के बिना निर्धारित 10×10 के स्थान से बढ़ाकर करीब 10×25 से 10×30 वर्गफीट तक पक्का निर्माण कर लिया गया है। आवेदन में अवैध निर्माण, अवैध संचालन और व्यापक अतिक्रमण का भी उल्लेख किया गया है। आवेदक का कहना है कि दुकानों के संचालन के संबंध में शासन द्वारा समय-सीमा निर्धारित नहीं किए जाने के कारण यह गतिविधियां लगातार जारी हैं, जिससे दशहरा मैदान का उपयोग प्रभावित हो रहा है और आमजन तथा स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में दशहरा मैदान के पीछे के हिस्से में बढ़ते झुग्गी-झोपड़ियों और अवैध निर्माण का भी मुद्दा उठाया गया है। आवेदन के अनुसार, जहां पहले सीमित संख्या में झोपड़ियां थीं, वहां अब संख्या काफी बढ़ गई है। साथ ही कुछ स्थानों पर मांस-मछली की दुकानें भी संचालित होने की बात कही गई है। इससे सार्वजनिक एवं सामुदायिक भवन के आसपास की व्यवस्था और उपयोगिता प्रभावित होने का आरोप लगाया गया है। आवेदनकर्ता ने बताया कि दशहरा मैदान की राजस्व विभाग में दर्ज लगभग 14 बीघा शासकीय नजूल भूमि, जो अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधीन बताई गई है, उस पर आसपास अवैध कॉलोनी, मकान और अन्य निर्माण होने के कारण मैदान की भूमि लगातार कम होती जा रही है। इसी को लेकर आवेदन में प्रशासन से दशहरा मैदान की भूमि का तत्काल सीमांकन एवं डिमार्केशन कराने की मांग की गई है, ताकि शासकीय भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। साथ ही स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण एवं अतिक्रमण की जांच कर उन्हें हटाने तथा आमजन के लिए दशहरा मैदान की भूमि को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि आवेदन के बाद राजस्व विभाग और प्रशासन द्वारा दशहरा मैदान की भूमि का सीमांकन कब कराया जाता है और कथित अवैध निर्माण व अतिक्रमण को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है।

Journalist Girdhari Lal Gehlot

Plumber खाचरोद, उज्जैन, मध्य प्रदेश•

16 hrs ago

दशहरा मैदान में 10 *10 की दुकानों की जगह 10 * 30 तक के अवैध निर्माण का आरोप सीमकन की मांग दशहरा मैदान में 10×10 की दुकानों की जगह 10×30 तक अवैध निर्माण का आरोप, सीमांकन की मांग खाचरौद। गिरधारी लाल गेहलोत की रिपोर्ट। खाचरौद नगर के दशहरा मैदान में शासकीय नजूल भूमि पर दुकानों के निर्धारित स्थान से अधिक निर्माण और कथित अतिक्रमण को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खाचरौद को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदनकर्ता जगदीशचंद्र प्रजापति ने बताया कि स्थानीय दशहरा मैदान की नजूल भूमि पर नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को 10×10 वर्गफीट की पक्की दुकानें बनाकर आवंटित की गई थीं। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान में कुछ दुकानदारों द्वारा शासन एवं नगर पालिका की अनुमति के बिना निर्धारित 10×10 के स्थान से बढ़ाकर करीब 10×25 से 10×30 वर्गफीट तक पक्का निर्माण कर लिया गया है। आवेदन में अवैध निर्माण, अवैध संचालन और व्यापक अतिक्रमण का भी उल्लेख किया गया है। आवेदक का कहना है कि दुकानों के संचालन के संबंध में शासन द्वारा समय-सीमा निर्धारित नहीं किए जाने के कारण यह गतिविधियां लगातार जारी हैं, जिससे दशहरा मैदान का उपयोग प्रभावित हो रहा है और आमजन तथा स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में दशहरा मैदान के पीछे के हिस्से में बढ़ते झुग्गी-झोपड़ियों और अवैध निर्माण का भी मुद्दा उठाया गया है। आवेदन के अनुसार, जहां पहले सीमित संख्या में झोपड़ियां थीं, वहां अब संख्या काफी बढ़ गई है। साथ ही कुछ स्थानों पर मांस-मछली की दुकानें भी संचालित होने की बात कही गई है। इससे सार्वजनिक एवं सामुदायिक भवन के आसपास की व्यवस्था और उपयोगिता प्रभावित होने का आरोप लगाया गया है। आवेदनकर्ता ने बताया कि दशहरा मैदान की राजस्व विभाग में दर्ज लगभग 14 बीघा शासकीय नजूल भूमि, जो अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला प्रशासन के अधीन बताई गई है, उस पर आसपास अवैध कॉलोनी, मकान और अन्य निर्माण होने के कारण मैदान की भूमि लगातार कम होती जा रही है। इसी को लेकर आवेदन में प्रशासन से दशहरा मैदान की भूमि का तत्काल सीमांकन एवं डिमार्केशन कराने की मांग की गई है, ताकि शासकीय भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। साथ ही स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण एवं अतिक्रमण की जांच कर उन्हें हटाने तथा आमजन के लिए दशहरा मैदान की भूमि को सुरक्षित रखने की मांग की गई है। अब देखना यह होगा कि आवेदन के बाद राजस्व विभाग और प्रशासन द्वारा दशहरा मैदान की भूमि का सीमांकन कब कराया जाता है और कथित अवैध निर्माण व अतिक्रमण को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है।