मराठा आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेले आमरण उपोषण सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर मध्यरात्री मागे घेतले आहे. पाटील यांनी ३० मेपासून भर उन्हात हे उपोषण सुरू केले होते, ज्याची प्रमुख मागणी सरकारकडून यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी व्हावी अशी होती. सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये न्या. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देणे, ५८ लाख नोंदींमधील पात्रांना कुणबी प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र वितरित करणे, तसेच प्रमाणपत्र वितरणात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार प्रमाणपत्र वाटपासाठी एसओपी (SOP) लागू करणे, जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरण पुन्हा सुरू करून दर १५ दिवसांनी त्याचा आढावा घेणे, आणि सातारा संस्थानबाबतचा जीआर (GR) एका महिन्यात जारी करणे या मागण्यांनाही सरकारने मान्यता दिली आहे. मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय कक्ष स्थापन करणे, आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना १५ दिवसांत मदत देणे, कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाचा दर आठ दिवसांनी आढावा घेऊन हेल्पलाईन सुरू करणे, आणि ग्रामस्तरीय समित्यांच्या कामकाजाचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेणे हे देखील मान्य करण्यात आले आहे. तसेच, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देणे, सारथीच्या बंद झालेल्या योजना पुन्हा सुरू करणे, आणि मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया गतिमान करणे या मागण्यांवरही सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण तात्पुरते स्थगित करत आंदोलनाला सध्या विराम दिला आहे.

पत्रकार ओमप्रकाश उढाण

घनसावंगी, जालना, महाराष्ट्र•

1 hr ago

मराठा आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेले आमरण उपोषण सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर मध्यरात्री मागे घेतले आहे. पाटील यांनी ३० मेपासून भर उन्हात हे उपोषण सुरू केले होते, ज्याची प्रमुख मागणी सरकारकडून यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी व्हावी अशी होती. सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये न्या. शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देणे, ५८ लाख नोंदींमधील पात्रांना कुणबी प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र वितरित करणे, तसेच प्रमाणपत्र वितरणात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय, हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार प्रमाणपत्र वाटपासाठी एसओपी (SOP) लागू करणे, जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरण पुन्हा सुरू करून दर १५ दिवसांनी त्याचा आढावा घेणे, आणि सातारा संस्थानबाबतचा जीआर (GR) एका महिन्यात जारी करणे या मागण्यांनाही सरकारने मान्यता दिली आहे. मराठा-कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय कक्ष स्थापन करणे, आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना १५ दिवसांत मदत देणे, कुणबी प्रमाणपत्र वितरणाचा दर आठ दिवसांनी आढावा घेऊन हेल्पलाईन सुरू करणे, आणि ग्रामस्तरीय समित्यांच्या कामकाजाचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेणे हे देखील मान्य करण्यात आले आहे. तसेच, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी उपलब्ध करून देणे, सारथीच्या बंद झालेल्या योजना पुन्हा सुरू करणे, आणि मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया गतिमान करणे या मागण्यांवरही सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण तात्पुरते स्थगित करत आंदोलनाला सध्या विराम दिला आहे.