बीड शहराची जीवनवाहिनी मानली जाणारी बिंदुसरा नदी दिवसेंदिवस प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडत असून, नदीपात्रात सांडपाणी, कचरा आणि जैविक कचरा टाकल्यामुळे तिचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या गंभीर परिस्थितीवर सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी पर्यावरण व वातावरणीय बदल तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे बिंदुसरा नदी प्रदूषणमुक्त करून तिचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, बीड नगरपालिका निवडणुकीत बिंदुसरा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र आजही नदीपात्रातील परिस्थिती 'जैसे थे' असून, दिलेले आश्वासन हवेतच विरल्याची खंत डॉ. ढवळे यांनी व्यक्त केली आहे. नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमित बांधकामे, कचरा टाकणे तसेच जैविक कचऱ्यामुळे प्रदूषण वाढले असून, याचा थेट परिणाम बीड शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. नदी संवर्धनाचा हा विषय सार्वजनिक हित, पर्यावरण संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर असल्यामुळे प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. डॉ. गणेश ढवळे यांनी बिंदुसरा नदी प्रकल्पाचा तातडीने आढावा घेण्याची, नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवण्याची, आणि जर नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांकडून नदीपात्रात कचरा टाकला जात असेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, नदीपात्रासाठी फ्लड झोन, ग्रीन झोन, रेड झोन व यलो झोन निश्चित करून संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याची आवश्यकताही त्यांनी बोलून दाखवली आहे. त्यांनी भविष्यात १९८९ सारखी पूरस्थिती निर्माण झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले असून, पूररेषेतील अतिक्रमणांबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
बीड शहराची जीवनवाहिनी मानली जाणारी बिंदुसरा नदी दिवसेंदिवस प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडत असून, नदीपात्रात सांडपाणी, कचरा आणि जैविक कचरा टाकल्यामुळे तिचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. या गंभीर परिस्थितीवर सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी पर्यावरण व वातावरणीय बदल तथा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे बिंदुसरा नदी प्रदूषणमुक्त करून तिचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे, बीड नगरपालिका निवडणुकीत बिंदुसरा नदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र आजही नदीपात्रातील परिस्थिती 'जैसे थे' असून, दिलेले आश्वासन हवेतच विरल्याची खंत डॉ. ढवळे यांनी व्यक्त केली आहे. नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमित बांधकामे, कचरा टाकणे तसेच जैविक कचऱ्यामुळे प्रदूषण वाढले असून, याचा थेट परिणाम बीड शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. नदी संवर्धनाचा हा विषय सार्वजनिक हित, पर्यावरण संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर असल्यामुळे प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. डॉ. गणेश ढवळे यांनी बिंदुसरा नदी प्रकल्पाचा तातडीने आढावा घेण्याची, नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटवण्याची, आणि जर नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांकडून नदीपात्रात कचरा टाकला जात असेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. याव्यतिरिक्त, नदीपात्रासाठी फ्लड झोन, ग्रीन झोन, रेड झोन व यलो झोन निश्चित करून संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याची आवश्यकताही त्यांनी बोलून दाखवली आहे. त्यांनी भविष्यात १९८९ सारखी पूरस्थिती निर्माण झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले असून, पूररेषेतील अतिक्रमणांबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
- मंठा तालुक्यातील हेलस गावातील महिलांनी गावात सुरू असलेल्या कथित अवैध दारू विक्रीविरोधात पुढाकार घेत मंठा पोलिस ठाण्यात निवेदन सादर केले आहे. गावातील अवैध दारू विक्री तात्काळ बंद करून संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी महिलांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे. महिलांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, गावात मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारूची विक्री सुरू असल्यामुळे अनेक युवक व्यसनाधीन होत आहेत. दारूच्या नशेत काही जण रस्त्यावर फिरून महिलांना व मुलींना त्रास देणे, शिवीगाळ करणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी गैरवर्तन करणे यासारख्या घटना वाढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे गावातील महिला व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. महिलांनी असाही आरोप केला आहे की, काही ठिकाणी गावठी दारू तयार करून आणि बाहेरून दारू आणून बेकायदेशीर विक्री केली जात आहे. यापूर्वीही अनेकदा तक्रारी करूनही ठोस कारवाई झाली नसल्याने, अखेर महिलांनी एकत्र येत पोलिस प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे. गावातील शांतता, कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी अवैध दारू विक्री तात्काळ बंद करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महिलांनी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही महिलांनी दिला आहे. आता पोलिस प्रशासन या निवेदनावर कोणती कारवाई करते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.1
- राजस्थान विधानसभेत शिक्षण आणि कोचिंग क्लासेसच्या प्रणालीबद्दल बोलताना एका आमदाराला रडू कोसळले. त्यांनी आपले दुःख व्यक्त करत या विषयावर आपले मत मांडले. आमदार गुलाबचंद कटारिया यांनी मांडलेले विचार ऐकून सगळेच थक्क झाले, असे म्हटले जात आहे.1
- लातूरमध्ये लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांवर पोलिसांकडून कथित अरेरावी झाल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. पोद्दार हॉस्पिटलमधील एका संशयास्पद मृत्यू प्रकरणाचे वार्तांकन करत असताना, पत्रकारांना पोलिसांच्या धक्काबुक्की, शिवीगाळ आणि मारहाणीला सामोरे जावे लागल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे लातूरमधील पत्रकारांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, सत्य मांडणाऱ्या पत्रकारांनाच असे गैरवर्तन सहन करावे लागत असेल, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे काय, असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. पत्रकारांनी या प्रकरणी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री आणि पोलीस प्रशासनाकडे केली आहे. तसेच, कार्यवाहीसाठी पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.1
- लातूर जिल्ह्यातील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकारी आणि अंमलदारांनी कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रामाणिकपणाचे उत्तम उदाहरण सादर केले आहे. २२ जून २०२६ रोजी, त्यांनी सुमारे ३ लाख ५० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने असलेली बेवारस बॅग तिच्या मूळ मालकाचा शोध घेऊन त्यांच्या ताब्यात सुपूर्द केली. ही घटना ११ मे २०२६ रोजी मध्यरात्री घडली होती, जेव्हा स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक अमर केंद्रे आपल्या स्टाफसह जिल्हा रात्रगस्तीवर असताना त्यांना मुरुड पोलीस ठाणे हद्दीत रस्त्याच्या मध्यभागी एक बॅग पडलेली आढळली. तपासणी केली असता, त्या बॅगमध्ये लहान मुलांचे आणि पुरुषांचे कपडे, तसेच एका बॉक्समध्ये सोन्याचा नेकलेस आणि झुमके असल्याचे आढळून आले. घटनास्थळी त्वरित चौकशी करण्यात आली, मात्र त्यावेळी बॅगेचा मालक आढळून न आल्याने ती सुरक्षितपणे मुरुड पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आली. यानंतर पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे आणि अपर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बॅगेच्या मूळ मालकाचा शोध घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू झाले. बॅगेतील कपड्यांचे वर्णन, सोन्याच्या दागिन्यांच्या बॉक्सवरील माहिती आणि विविध माध्यमांतून सातत्याने चौकशी करण्यात आली. अखेरीस, तपासादरम्यान ही बॅग संदीप मंगलदास सुरनर (वय ३३ वर्षे, राहणार रुदा, तालुका अहमदपूर, जिल्हा लातूर) यांची असल्याचे निष्पन्न झाले. बॅगेतील सोन्याचे दागिने त्यांच्या पत्नीचे होते. चौकशीत समोर आले की, ११ मे २०२६ रोजी संदीप सुरनर आपल्या कुटुंबासह ऑटो रिक्षाने रुद्रा येथून पुण्याकडे जात असताना, मुरुड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत त्यांची बॅग वाहनातून पडून हरवली होती. बॅगेतील कपडे आणि सोन्याच्या दागिन्यांची ओळख पटवून, मालकी हक्काची पडताळणी तसेच आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, आज २२ जून २०२६ रोजी पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या हस्ते मौल्यवान दागिने मूळ मालकास परत करण्यात आले. या बॅगेत सुमारे २३ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे नेकलेस आणि झुमके होते, ज्यांची किंमत अंदाजे ३ लाख ५० हजार रुपये आहे. इतक्या मोठ्या किमतीचे दागिने सुरक्षितपणे परत मिळाल्याने संदीप सुरनर आणि त्यांच्या पत्नीच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलले. त्यांनी लातूर जिल्हा पोलीस दलाचे मनःपूर्वक आभार मानत, पोलिसांच्या प्रामाणिकपणा आणि कर्तव्यदक्षतेचे विशेष कौतुक केले. ही उल्लेखनीय कामगिरी पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, अपर पोलीस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली, पोलीस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वात, पोलीस उपनिरीक्षक अमर केंद्रे, तसेच पोलीस अंमलदार रियाज सौदागर, पाराजी पुट्टेवाड, ज्ञानोबा गुडमेवाड आणि ढवळे यांनी यशस्वीरित्या पार पाडली.1
- बीड जिल्ह्यातील धोकादायक जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्यांच्या बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी ६९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांच्या नेतृत्वाखाली २२ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर लक्ष्यवेधी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केल्यानुसार, बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे, अनेक इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात एकूण ५८ शाळा इमारतींविना आहेत, तर १७४ शाळांमधील ३१३ वर्गखोल्या मोडकळीस आलेल्या आहेत. वाढत्या विद्यार्थी संख्येमुळे ७० शाळांमध्ये ९८ अतिरिक्त वर्गखोल्यांची तातडीने आवश्यकता आहे. या सर्व कामांसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या माध्यमातून शाळा इमारतींसाठी ५७ कोटी रुपये आणि २९० वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ५० लाख रुपये, असा एकूण ६९ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. याशिवाय, पाटोदा तालुक्यातील चिंचोली, केज तालुक्यातील तरनळी येथील सानप वस्ती शाळा आणि माजलगाव तालुक्यातील गेवराई मतदारसंघातील काळेगाव थडी केंद्र टाकरवण येथील जिल्हा परिषद शाळांसाठीही तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली. आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री, पालकमंत्री बीड आणि शिक्षणमंत्री यांना शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद बीड, भगवान सोनावणे यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. या आंदोलनात शेख युनुस, माजी सैनिक अशोक येडे, किष्किंधा पांचाळ, सादेक सय्यद, रामधन जमाले, प्राचार्य डी.जी. तांदळे (मार्गदर्शक मराठवाडा शिक्षक संघ), बाजीराव ढाकणे, प्राचार्य ॲड. राजकुमार यादव, डॉ. संजय तांदळे, हनुमंत घोडके, कृष्णा साळुंके, शिवशर्मा शेलार, नितीन पिसाळ महाराज, हिरामण तांदळे, रविंद्र मुंडे, प्रा. विठ्ठल सवासे, तुकाराम पवार आदी सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षक सहभागी झाले होते. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद बीड, भगवान सोनावणे यांनी या आंदोलनाची तात्काळ दखल घेतली. त्यांनी नवीन वर्गखोल्यांच्या बांधकामासाठी २२ कोटी रुपये आणि वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ६ कोटी रुपये, असा एकूण २८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याचे लेखी पत्र आंदोलकांना दिले.2
- जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील एका सर्वेअरला १२ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अँटी करप्शन ब्युरो (एसीबी) च्या पथकाने रंगेहाथ पकडले आहे. या कारवाईमुळे घनसावंगी परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित सर्वेअरने एका कामाच्या मोबदल्यात तक्रारदाराकडे १२ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे लाचेची रक्कम स्वीकारताच एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित सर्वेअरला तात्काळ ताब्यात घेतले. या कारवाईनंतर भूमी अभिलेख कार्यालयात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. एसीबीकडून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. या घटनेमुळे शासकीय कार्यालयांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात एसीबीने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले असून, नागरिकांनी अशा प्रकारच्या मागण्यांची तक्रार निर्भयपणे करावी, असे आवाहनही एसीबीकडून करण्यात येत आहे.1
- उत्तर प्रदेशातील लखनऊ शहरातील अलिगंज परिसरात एका कोचिंग सेंटरला भीषण आग लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या दुर्दैवी आगीत एकूण पंधरा विद्यार्थ्यांचा करुण अंत झाल्याची माहिती मिळाली आहे. या अपघातामुळे संपूर्ण परिसरावर शोककळा पसरली असून, मृत पावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.1