जल जीवन योजना गावात पण दोन महिने उलटले तरी थेंब नाही; रायपूरच्या रणरागिणींचा 'पाण्यासाठी' एल्गार !

खामगाव : तालुक्यातील पोरज येथील शेतकऱ्यांनी सन 2024-25 च्या खरीप हंगामात एका नामांकित कंपनीचे मका बियाणे खरेदी करून शेतात पेरणी केली होती. परंतु मका पीक वाढले पण कणसात दाणेच भरले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तालुका कृषि कार्यालय अधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करून प्रति एकरी 60 हजार रूपये भरपाई देण्यात यावी तसेच संबंधित कंपनीविरूध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा 2 फेब्रुवारी पासून कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. परंतु कृषि अधिकाऱ्यांनी तक्रारीची दखल घेतली नसल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी 2 फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होतो.अखेर आज तिसऱ्या दिवशी 4 फेब्रुवारी रोजी कृषि प्रशासनाला जाग आली आणि उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांसोबत तालुका कृषि अधिकारी सुनिल पवार यांनी भेट देऊन चर्चा केली. यावेळी तालुका कृषि अधिकारी यांनी प्रति एकर 25 हजार रूपये नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हस्ते नारळ पाणी घेऊन उपोषणाची सांगता केली. यावेळी शिवसेनेचे अमोल अंधारे, तालुका प्रमुख राजेंद्र बघे, विजय बोराडे आदी उपस्थित होती.

कमलकिशोर जोगदंडे जालना, दि.4 बाल किशोरवयीन कामगार निर्मुलनासाठी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने दि.26 जानेवारी ते 31 मार्च 2026 या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी संपूर्ण भारतात बचाव आणि पुर्नवसन मोहीम आयोजित केली आहे. तरी जालना जिल्ह्यातील बाल आणि किशोरवयीन कामगारांची तसेच रस्त्यावरील मुलांची ओळख पटविणे, त्यांची सुटका करणे, जिल्ह्यातील हॉट स्पॉटची निवड करुन धाडसत्राचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तरी पोलिस विभागाने जिल्ह्यातील बालकामगार मुक्त करण्यासाठी आपली यंत्रणा कार्यान्वित करावी. तसेच जालना जिल्हा बाल कामगार मुक्तीसाठी बाल मजूरीविरोधात तातडीने धाडसत्र राबवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी बैठकीत दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात दुरदृष्य प्रणालीद्वारे जालना जिल्हा कॉपीमुकत अभियान व बालकामगार शोध मोहीम विषयक बैठक पार पडली. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, पोलिस उपअधिक्षक रविंद्र निकाळजे, शिक्षणाधिकारी बाळु खरात, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजानन इंगळे, सर्व यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या की, बालमजूरी प्रथा समुळ उच्चाटन करुन बाल मजूरांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात समाविष्ठ करणे अत्यंत गरजेचे आहे. बाल कामगार (प्रतिबंध व निर्मूलन) अधिनियम 1986 कायद्यान्वये 14 वर्ष पुर्ण न केलेल्या बालकास धोकादायक उद्योग आणि प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. बाल कामगार मुक्तीबाबत दररोज कारवाई होणे अपेक्षित असून सर्व पोलिस ठाण्याच्या प्रमुखांनी आपल्या हद्दीतील किमान 5 बाल कामगार शोधून त्यांचे पुर्नवसन करावे. धोकादायक उद्योगातील 14 वर्षाखालील बाल मजूरांच्या मुक्ततेसाठी धाडसत्रे आयोजित करावीत. धाडसत्रात मुक्त करण्यात आलेल्या बाल मजूराच्या पालकांना जर संबंधित मालकाने आगाऊ उचल कोणत्याही कारणास्तव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दिल्याचे तपासात आढळल्यास, अशा बाल कामगारास वेठबिगार कामगार म्हणून समजण्यात यावे आणि त्यानूसार मालकाविरुध्द कारवाई करावी आणि अशा वेठबिगार बालमजूरास नियमानुसार शासकीय फायदे मिळवून देण्यात यावेत. बालमजूर नियुक्त केलेल्या मालकाविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करुन अशा मालकांकडून प्रति बाल मजूर 20 हजार रुपये जिल्हा बाल कल्याण निधीत जमा करुन त्यात शासनाचा हिस्सा 5 हजार रुपये प्रति बाल मजूर जमा करावा. या जमा निधीचा विनीयोग शक्यतो त्याच बाल मजूरांच्या पुनर्वसनार्थ करण्यात यावा. दर आठवड्याला जिल्हा कृती दलाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात यावी. बाल मजूरी ही सामाजिक अनिष्ठ प्रथा समुळ नष्ट करण्यासाठी जनजागृती मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. बालकामगार मुक्त करण्यासाठी योगदान देणाऱ्या, उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पोलिसांना बालस्नेही पोलिस पुरस्कार दिला जाईल. बालकामगार कामावर ठेवल्याने बाल कामगाराचे शारिरीक व मानसिक नुकसान होते. बाल कामगारास अत्यंत वेदना होतात व शिक्षणाच्या वयात काम करावे लागल्याने त्यांचे संपूर्ण भविष्य उध्वस्त होत असते. 14 वर्षाखालील मुलांना कामावर ठेवणे हा कायदेशीर गुन्हा असून नागरिकांनी अशा घटना आढळल्यास त्वरित कामगार विभाग अथवा चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. जालना जिल्हा कॉपीमुक्तीसाठी पोलिसांची भुमिका महत्वाची जिल्ह्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (बारावी) दि.10 फेब्रुवारी ते दि.18 मार्च 2026 तर माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (दहावी) दि.20 फेब्रुवारी ते दि.18 मार्च 2026 या कालावधीत आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात इयत्ता बारावीच्या परीक्षेसाठी 37 हजार 338 विद्यार्थ्यांसाठी 79 परीक्षा केंद्र आहेत. इयत्ता दहावीच्या परीक्षेसाठी 32 हजार 433 विद्यार्थ्यांसाठी 102 परीक्षा केंद्र आहेत. सर्व परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखरेखीखाली होणार असून जिल्ह्यातील संवेदनशील बारावीच्या 8 तर दहावीच्या 4 अशा एकुण 12 परीक्षा केंद्रावर ड्रोन कॅमेऱ्याची नजर राहणार असून चित्रीकरणही करण्यात येणार आहे. जालना जिल्ह्यातील दहावी, बारावीच्या परीक्षा भयमुक्त वातावरणात व पारदर्शक होणे गरजेचे असल्याने जालना जिल्हा कॉपी मुक्तीसाठी पोलिस विभागाची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे, तरी जिल्ह्यातील संवेदनशिल परीक्षा केंद्रावर चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवून गैरप्रकाराला आळा घालावा. परीक्षा केंद्राच्या परिसरात होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी अतिशय दक्षता बाळगावी. परीक्षा कालावधीत पोलिस विभागाने वेळोवेळी सहकार्य करावे, अशा सुचना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दुरदृष्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आलेल्या बैठकीत दिल्या. या बैठकीस सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकारी, पोलिस ठाण्याचे प्रमुख ऑनलाईन पध्दतीने उपस्थित होते.

खेळ पैठणीचा सिपोरा बाजार येथे मग की तुम्ही देखील

नक्की. तुमचा मुद्दा ठेवत भाषा थोडी अधिक धारदार, स्पष्ट आणि जनआवाहनात्मक अशी सुधारित मांडणी देतो 👇 सुधारित आवाहन (प्रचारासाठी योग्य) खामगांव शहरातील नागरिकांनो, खामगांव नगर परिषदेच्या वतीने मालमत्ता करामध्ये अव्वाच्या सव्वा वाढ करण्यात आलेली आहे. ही अन्यायकारक व जुलमी वाढ सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा आर्थिक भार टाकणारी आहे. ही मालमत्ता कर वाढ रद्द व्हावी किंवा किमान कमी व्हावी, यासाठी खामगांव नगर परिषद हद्दीतील प्रत्येक मालमत्ता धारकाने वैयक्तिकरित्या हरकत अर्ज सादर करून या अन्यायकारक निर्णयाचा ठाम विरोध करावा, असे आवाहन खामगांव शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने करण्यात येत आहे.

आज दिनांक 4 फेब्रुवारी रोजी माध्यमांना मिळालेली माहिती अशी की सिल्लोड तालुक्यातील अंभई येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यां स्थानिक नागरिकांना त्यांनी आवाहन केले यावेळेस खासदार भागवत कराड मंत्री अतुल सावे यांचे उपस्थिती होती

Post by Raghunath Aghao

​खामगाव : खामगाव नगर परिषदेने मालमत्ता करात प्रस्तावित केलेली १०० ते १००० टक्क्यांपर्यंतची भरमसाठ वाढ आणि पाणीपट्टीत केलेली ५० टक्के वाढ पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत, शहरातील सजग नागरिकांनी आणि वकील संघाने प्रशासनाविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ही करवाढ त्वरित मागे न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा कडक इशारा मुख्याधिकाऱ्यांना एका कायदेशीर निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. ​वकिलांनी दिलेल्या निवेदनात एका महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. नगर परिषदेने कर मोजणीचे काम 'स्थापत्य कन्सल्टंट' या खाजगी संस्थेला दिले आहे. मात्र, 'संदीप इंदरचंद गांधी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट निकाल दिला आहे की, मालमत्ता कराचे मूल्यांकन करण्याचे अधिकार केवळ अधिकृत नगर परिषद अधिकारी किंवा तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम म्युनिशिपल अधिकाऱ्यांनाच आहेत. ​कोणत्याही खाजगी संस्थेला हे काम देता येत नाही. त्यामुळे या एजन्सीने तयार केलेली कर आकारणी यादीच कायदेशीररीत्या अवैध ठरते, असा दावा वकिलांनी केला आहे. ​नगर परिषदेची मुदत २०२१ मध्ये संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवट सुरू होती. मात्र, आता सार्वत्रिक निवडणूक होऊन नगराध्यक्ष अपर्णा सागर फुंडकर यांनी पदभार स्वीकारला आहे. तरीही, नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता किंवा सभागृहात कोणताही ठराव संमत न करता मुख्याधिकाऱ्यांनी ही करवाढीची नोटीस काढली आहे. प्रशासकांचे अधिकार संपुष्टात आले असतानाही असा निर्णय घेणे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.अव्वाच्या सव्वा करवाढीच्या नोटिसा मिळाल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण आहे. काही ठिकाणी ही वाढ १००० टक्क्यांपर्यंत असल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे."प्रशासकीय काळात खाजगी एजन्सीमार्फत केलेली ही करमोजणीच मुळात अवैध आहे. आम्ही या अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्यास सज्ज आहोत."​या कायदेशीर निवेदनामुळे आता नगर परिषदेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, मुख्याधिकारी यावर काय भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

पाणी पिण्यासाठी भटकंती करताना रात्री विहिरीत पडलेल्या बिबट्याच्या साडेतीन महिन्यांच्या पिल्लास वन विभागाच्या पथकाने दोन तास रेस्क्यू करून बाहेर काढले. ही घटना पाथरवाला बुद्रुक (ता. अंबड) शिवारात घडली.

वालसा वडाळा व पंचक्रोशीतील महिलांसाठी मकरसंक्रांत निमित्त, सौभाग्यवती सरलाताई विजय पाटील कड यांनी होमिनिस्टर खेळ पैठणीचा आणि समारंभ हळदी कुंकवाचा हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे आमदार संतोष पाटील दानवे यांच्या स्थानिक विकास निधीतून महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनन्नोती अभियान अंतर्गत संस्कृती महिला संघासाठी इमारत भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित केला आहे दिनांक 07 फेब्रुवारी 2026 शनिवार रोजी सकाळी 10:00 वाजता मी मंगल कार्यालय शिपोरा बाजार येथे येत आहे, तुम्ही सुद्धा नक्की या...