खामगाव नगर परिषदेच्या 'अवैध' करवाढीविरोधात वकील संघाचा एल्गार! उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा ​खामगाव : खामगाव नगर परिषदेने मालमत्ता करात प्रस्तावित केलेली १०० ते १००० टक्क्यांपर्यंतची भरमसाठ वाढ आणि पाणीपट्टीत केलेली ५० टक्के वाढ पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत, शहरातील सजग नागरिकांनी आणि वकील संघाने प्रशासनाविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ही करवाढ त्वरित मागे न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा कडक इशारा मुख्याधिकाऱ्यांना एका कायदेशीर निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. ​वकिलांनी दिलेल्या निवेदनात एका महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. नगर परिषदेने कर मोजणीचे काम 'स्थापत्य कन्सल्टंट' या खाजगी संस्थेला दिले आहे. मात्र, 'संदीप इंदरचंद गांधी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट निकाल दिला आहे की, मालमत्ता कराचे मूल्यांकन करण्याचे अधिकार केवळ अधिकृत नगर परिषद अधिकारी किंवा तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम म्युनिशिपल अधिकाऱ्यांनाच आहेत. ​कोणत्याही खाजगी संस्थेला हे काम देता येत नाही. त्यामुळे या एजन्सीने तयार केलेली कर आकारणी यादीच कायदेशीररीत्या अवैध ठरते, असा दावा वकिलांनी केला आहे. ​नगर परिषदेची मुदत २०२१ मध्ये संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवट सुरू होती. मात्र, आता सार्वत्रिक निवडणूक होऊन नगराध्यक्ष अपर्णा सागर फुंडकर यांनी पदभार स्वीकारला आहे. तरीही, नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता किंवा सभागृहात कोणताही ठराव संमत न करता मुख्याधिकाऱ्यांनी ही करवाढीची नोटीस काढली आहे. प्रशासकांचे अधिकार संपुष्टात आले असतानाही असा निर्णय घेणे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.अव्वाच्या सव्वा करवाढीच्या नोटिसा मिळाल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण आहे. काही ठिकाणी ही वाढ १००० टक्क्यांपर्यंत असल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे."प्रशासकीय काळात खाजगी एजन्सीमार्फत केलेली ही करमोजणीच मुळात अवैध आहे. आम्ही या अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्यास सज्ज आहोत."​या कायदेशीर निवेदनामुळे आता नगर परिषदेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, मुख्याधिकारी यावर काय भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

Shivaji Bhosale

Journalist खामगाव, बुलढाणा, महाराष्ट्र•

15 hrs ago

खामगाव नगर परिषदेच्या 'अवैध' करवाढीविरोधात वकील संघाचा एल्गार! उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा ​खामगाव : खामगाव नगर परिषदेने मालमत्ता करात प्रस्तावित केलेली १०० ते १००० टक्क्यांपर्यंतची भरमसाठ वाढ आणि पाणीपट्टीत केलेली ५० टक्के वाढ पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत, शहरातील सजग नागरिकांनी आणि वकील संघाने प्रशासनाविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ही करवाढ त्वरित मागे न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्याचा कडक इशारा मुख्याधिकाऱ्यांना एका कायदेशीर निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. ​वकिलांनी दिलेल्या निवेदनात एका महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. नगर परिषदेने कर मोजणीचे काम 'स्थापत्य कन्सल्टंट' या खाजगी संस्थेला दिले आहे. मात्र, 'संदीप इंदरचंद गांधी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन' या खटल्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट निकाल दिला आहे की, मालमत्ता कराचे मूल्यांकन करण्याचे अधिकार केवळ अधिकृत नगर परिषद अधिकारी किंवा तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम म्युनिशिपल अधिकाऱ्यांनाच आहेत. ​कोणत्याही खाजगी संस्थेला हे काम देता येत

नाही. त्यामुळे या एजन्सीने तयार केलेली कर आकारणी यादीच कायदेशीररीत्या अवैध ठरते, असा दावा वकिलांनी केला आहे. ​नगर परिषदेची मुदत २०२१ मध्ये संपल्यानंतर प्रशासकीय राजवट सुरू होती. मात्र, आता सार्वत्रिक निवडणूक होऊन नगराध्यक्ष अपर्णा सागर फुंडकर यांनी पदभार स्वीकारला आहे. तरीही, नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता किंवा सभागृहात कोणताही ठराव संमत न करता मुख्याधिकाऱ्यांनी ही करवाढीची नोटीस काढली आहे. प्रशासकांचे अधिकार संपुष्टात आले असतानाही असा निर्णय घेणे लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.अव्वाच्या सव्वा करवाढीच्या नोटिसा मिळाल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण आहे. काही ठिकाणी ही वाढ १००० टक्क्यांपर्यंत असल्याने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार आहे."प्रशासकीय काळात खाजगी एजन्सीमार्फत केलेली ही करमोजणीच मुळात अवैध आहे. आम्ही या अन्यायाविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्यास सज्ज आहोत."​या कायदेशीर निवेदनामुळे आता नगर परिषदेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, मुख्याधिकारी यावर काय भूमिका घेतात याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.