शेखपुरा के अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में 16 जुलाई 2026 को अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में भूमि विवाद, कानून व्यवस्था और आगामी श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने भूमि विवादों के त्वरित समाधान और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने जमीन बंटवारे और मापी के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरा करने का निर्देश दिया ताकि पारिवारिक या आपसी विवाद हिंसक रूप न ले सकें। इसके साथ ही, सरकारी और सार्वजनिक भूमियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत अतिक्रमण हटाने तथा संदिग्ध व अशांति फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध धारा 126 और 163 के तहत कठोर एवं त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए 'सहयोग शिविर' के लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए एसडीओ ने संबंधित अधिकारियों को स्वयं स्थल पर जाकर गहन जांच करने और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने की हिदायत दी। पुलिस प्रशासन को क्षेत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने तथा लंबित वारंटों का समय पर शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे। आगामी पावन श्रावणी मेला को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के मद्देनजर ठोस कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि जमीनी स्तर पर मामलों की जांच निष्पक्षता से की जाए और किसी भी स्तर पर शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे।

कुमार सुबिद

पत्रकार Sheikhpura, Bihar•

8 hrs ago

शेखपुरा के अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में 16 जुलाई 2026 को अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री प्रियंका कुमारी की अध्यक्षता में भूमि विवाद, कानून व्यवस्था और आगामी श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने भूमि विवादों के त्वरित समाधान और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने जमीन बंटवारे और मापी के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरा करने का निर्देश दिया ताकि पारिवारिक या आपसी विवाद हिंसक रूप न ले सकें। इसके साथ ही, सरकारी और सार्वजनिक भूमियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत अतिक्रमण हटाने तथा संदिग्ध व अशांति फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध धारा 126 और 163 के तहत कठोर एवं त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए 'सहयोग शिविर' के लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए एसडीओ ने संबंधित अधिकारियों को स्वयं स्थल पर जाकर गहन जांच करने और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने की हिदायत दी। पुलिस प्रशासन को क्षेत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने तथा लंबित वारंटों का समय पर शत-प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे। आगामी पावन श्रावणी मेला को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के मद्देनजर ठोस कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि जमीनी स्तर पर मामलों की जांच निष्पक्षता से की जाए और किसी भी स्तर पर शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे।