जमुई जिले के गोली गांव में लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क न होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की इस कमी का सबसे अधिक खामियाजा बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है, ताकि उनकी मुश्किलें कम हो सकें।

राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई 2026 से दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी-2026 प्रभावी हो गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेज़ करना है। नई EV पॉलिसी के तहत, ₹30 लाख तक की पात्र इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। नीति के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का ही पंजीकरण होगा। वहीं, 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाकर, केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। सरकार ने पूरे शहर में 30 हजार से अधिक EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी और दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉ. आर.सी. प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है।

जमुई जिले के गोली गांव में लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क न होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की इस कमी का सबसे अधिक खामियाजा बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है, ताकि उनकी मुश्किलें कम हो सकें।

दानापुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों में शामिल जमुई रेलवे स्टेशन पर टिकट व्यवस्था यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आरोप है कि प्रतिदिन हजारों यात्रियों की आवाजाही के बावजूद, स्टेशन पर मौजूद चार टिकट काउंटरों में से अधिकांश समय केवल एक ही काउंटर संचालित होता है, जिसके कारण टिकट लेने के लिए लंबी कतारें लग जाती हैं। स्थानीय यात्रियों का कहना है कि सुबह के व्यस्त समय में जब कई ट्रेनों के आने-जाने के दौरान भीड़ काफी बढ़ जाती है, तब एक ही काउंटर से टिकट मिलने के कारण उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस वजह से कई बार यात्रियों की ट्रेनें भी छूट जाती हैं। यात्रियों ने यह भी दावा किया कि स्टेशन पर लगी दो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें भी लंबे समय से बंद पड़ी हैं, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि व्यस्त समय में सभी टिकट काउंटर खोले जाएं। इसके साथ ही, उन्होंने खराब पड़ी टिकट वेंडिंग मशीनों की जल्द से जल्द मरम्मत कर उन्हें चालू करने का आग्रह किया है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।

दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति-2026 को आधिकारिक तौर पर राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है, जिसके साथ ही यह नीति 1 जुलाई 2026 से पूरे दिल्ली में प्रभावी हो गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी की गई यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेज़ी से बढ़ाना है। इस नई EV नीति के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ₹30 लाख (एक्स-शोरूम) तक की पात्र इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट दी जाएगी। वहीं, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो शुरुआती वर्षों में अधिक होगी और बाद में चरणबद्ध तरीके से कम की जाएगी। भविष्य के लिए, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा का ही पंजीकरण किया जाएगा, जबकि 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का पंजीकरण होगा। सरकार इस नीति के तहत करीब ₹15,000 करोड़ के निवेश से दिल्ली में 30,000 से अधिक EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना पर भी काम करेगी।