जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा शहर में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कोशिश के दौरान विवाद खड़ा हो गया है। इस कार्रवाई को लेकर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कमल गौतम ने पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बिलासपुर में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई पर उठा विवाद बिलासपुर। जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा शहर में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कोशिश के दौरान विवाद खड़ा हो गया है। इस कार्रवाई को लेकर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कमल गौतम ने पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कमल गौतम का कहना है कि सड़क किनारे बैठे छोटे दुकानदारों को हटाना पीडब्ल्यूडी विभाग का काम नहीं, बल्कि यह जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा छोटे व्यापारियों को अनावश्यक रूप से डराया जा रहा है, जबकि पहले प्रशासन को उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वह इन दुकानदारों के लिए उचित स्थान का चयन करे और वहां उन्हें बसाने की प्रक्रिया पूरी करे। इसके बाद भी यदि कोई दुकानदार सड़क किनारे रेहड़ी-फड़ी लगाता है, तभी उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गौतम ने यह भी बताया कि शहर के अधिकांश छोटे दुकानदार नगर परिषद को हर महीने निर्धारित शुल्क देते हैं, ऐसे में उनके हितों की रक्षा करना नगर परिषद और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। इस पूरे मामले ने शहर में प्रशासनिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और प्रभावित दुकानदारों के लिए क्या समाधान निकाला जाता है

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Press advisory बिलासपुर सदर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश•

9 hrs ago

जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा शहर में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कोशिश के दौरान विवाद खड़ा हो गया है। इस कार्रवाई को लेकर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कमल गौतम ने पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बिलासपुर में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई पर उठा विवाद बिलासपुर। जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा शहर में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कोशिश के दौरान विवाद खड़ा हो गया है। इस कार्रवाई को लेकर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष कमल गौतम ने पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कमल गौतम का कहना है कि सड़क किनारे बैठे छोटे दुकानदारों को हटाना पीडब्ल्यूडी विभाग का काम नहीं, बल्कि यह जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा छोटे व्यापारियों को अनावश्यक रूप से डराया जा रहा है, जबकि पहले प्रशासन को उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि वह इन दुकानदारों के लिए उचित स्थान का चयन करे और वहां उन्हें बसाने की प्रक्रिया पूरी करे। इसके बाद भी यदि कोई दुकानदार सड़क किनारे रेहड़ी-फड़ी लगाता है, तभी उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। गौतम ने यह भी बताया कि शहर के अधिकांश छोटे दुकानदार नगर परिषद को हर महीने निर्धारित शुल्क देते हैं, ऐसे में उनके हितों की रक्षा करना नगर परिषद और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। इस पूरे मामले ने शहर में प्रशासनिक अधिकारों और जिम्मेदारियों को लेकर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है और प्रभावित दुकानदारों के लिए क्या समाधान निकाला जाता है