लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित बांसीगढ़ी गाँव के पास जेहटा माल रोड पर अवैध खनन और मिट्टी डालने का काम बेरोकटोक जारी है। सुबह से लेकर रात तक चल रही खुदाई के कारण राहगीरों का आवागमन दूभर हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन-रात चलने वाले इस खनन कार्य से सड़क पर धूल का भारी गुबार उड़ता रहता है। उड़ती हुई यह मिट्टी राहगीरों की आँखों में पड़ती है, जिससे उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है। रात के समय कम विजिबिलिटी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया है। स्थानीय लोगों में इसे लेकर गहरा आक्रोश है और उनका कहना है कि सरकार को ग्रामीणों की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी है कि वे 2027 के चुनावों में इसका जवाब देंगे। राहगीरों ने अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जहाँ तहसील मलिहाबाद और डीएम कार्यालय से खनन की अनुमति तो आसानी से मिल जाती है, वहीं आम जनता की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं देता। उनका आरोप है कि "अधिकारी AC कमरों में बैठे हैं और ग्रामीण सड़क पर मिट्टी झेलने को मजबूर हैं।" कानून के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और खनन विभाग दोनों ही सख्त हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना पर्यावरण अनुमति के मिट्टी का खनन पूरी तरह गैरकानूनी है। यदि धूल से जनस्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस मामले में कार्रवाई कर सकता है। पीड़ित राहगीरों और ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जाँच कराने और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने की माँग की है, ताकि उन्हें इस गंभीर समस्या से निजात मिल सके।

आदर्श मीडिया एसोसिएशन (रजि.)

Voice of people Bakshi Ka Talab, Lucknow•

3 hrs ago

लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित बांसीगढ़ी गाँव के पास जेहटा माल रोड पर अवैध खनन और मिट्टी डालने का काम बेरोकटोक जारी है। सुबह से लेकर रात तक चल रही खुदाई के कारण राहगीरों का आवागमन दूभर हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन-रात चलने वाले इस खनन कार्य से सड़क पर धूल का भारी गुबार उड़ता रहता है। उड़ती हुई यह मिट्टी राहगीरों की आँखों में पड़ती है, जिससे उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है। रात के समय कम विजिबिलिटी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया है। स्थानीय लोगों में इसे लेकर गहरा आक्रोश है और उनका कहना है कि सरकार को ग्रामीणों की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी है कि वे 2027 के चुनावों में इसका जवाब देंगे। राहगीरों ने अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जहाँ तहसील मलिहाबाद और डीएम कार्यालय से खनन की अनुमति तो आसानी से मिल जाती है, वहीं आम जनता की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं देता। उनका आरोप है कि "अधिकारी AC कमरों में बैठे हैं और ग्रामीण सड़क पर मिट्टी झेलने को मजबूर हैं।" कानून के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और खनन विभाग दोनों ही सख्त हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना पर्यावरण अनुमति के मिट्टी का खनन पूरी तरह गैरकानूनी है। यदि धूल से जनस्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस मामले में कार्रवाई कर सकता है। पीड़ित राहगीरों और ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जाँच कराने और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने की माँग की है, ताकि उन्हें इस गंभीर समस्या से निजात मिल सके।