गोवंश संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून और मंत्रालय की मांग तेज, प्रधानमंत्री को सौंपा गया निवेदन देशभर के नागरिकों, गो-भक्तों और संत समाज ने गोवंश की सुरक्षा, सम्मान और सेवा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की नरसिंहपुर/ सम्पूर्ण भारत में देशी गोवंश की सुरक्षा, सेवा और राष्ट्रीय सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देशभर के नागरिकों, गो-भक्तों, कार्यकर्ताओं और संत समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत निवेदन भेजा गया है। इस निवेदन में गोवंश संरक्षण के लिए केंद्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाने और स्वतंत्र "गो सेवा मंत्रालय" की स्थापना की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। निवेदन में कहा गया है कि वर्तमान समय में देश में गोवंश की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। तस्करी, अवैध वध और सड़कों पर भटकते निराश्रित पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में आक्रोश और चिंता का माहौल है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से ठोस और प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा की गई है। आवेदन में संविधान के अनुच्छेद 48 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि गो-संरक्षण को केवल राज्य विषय तक सीमित रखने के बजाय केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप कर "केंद्रीय गो सेवा एवं संरक्षण अधिनियम" लागू करना चाहिए। साथ ही, देशभर में संचालित वधशालाओं पर सख्त कार्रवाई और उनके लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा गोवंश को "राष्ट्रमाता" या "राष्ट्र आराध्या" के रूप में संवैधानिक मान्यता देने, गो तस्करी और वध को गैर-जमानती अपराध घोषित करने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई है। निवेदन में गो आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इसमें पंचगव्य आधारित उत्पादों को कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रोत्साहन देने, स्कूलों के मध्याह्न भोजन और धार्मिक स्थलों में देशी गो उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने की बात कही गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदीशाला और जिला स्तर पर गो अभ्यारण्य स्थापित करने, साथ ही राजमार्गों पर गोवंश के लिए एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में "गो-विज्ञान" को पाठ्यक्रम में शामिल करने और गोचर भूमि संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने की मांग भी उठाई गई है, ताकि गोवंश के लिए पर्याप्त चारा और सुरक्षित चरागाह उपलब्ध हो सके। निवेदन के अंत में प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि वे इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र आवश्यक नीतिगत और विधिक निर्णय लें, जिससे गोवंश की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो सके।

मनोज नौरिया

Graphic designer नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

गोवंश संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून और मंत्रालय की मांग तेज, प्रधानमंत्री को सौंपा गया निवेदन देशभर के नागरिकों, गो-भक्तों और संत समाज ने गोवंश की सुरक्षा, सम्मान और सेवा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की नरसिंहपुर/ सम्पूर्ण भारत में देशी गोवंश की सुरक्षा, सेवा और राष्ट्रीय

सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देशभर के नागरिकों, गो-भक्तों, कार्यकर्ताओं और संत समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत निवेदन भेजा गया है। इस निवेदन में गोवंश संरक्षण के लिए केंद्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाने और स्वतंत्र "गो सेवा मंत्रालय" की

स्थापना की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। निवेदन में कहा गया है कि वर्तमान समय में देश में गोवंश की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। तस्करी, अवैध वध और सड़कों पर भटकते निराश्रित पशुओं की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में आक्रोश और चिंता

का माहौल है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से ठोस और प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा की गई है। आवेदन में संविधान के अनुच्छेद 48 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि गो-संरक्षण को केवल राज्य विषय तक सीमित रखने के बजाय केंद्र सरकार

को इसमें हस्तक्षेप कर "केंद्रीय गो सेवा एवं संरक्षण अधिनियम" लागू करना चाहिए। साथ ही, देशभर में संचालित वधशालाओं पर सख्त कार्रवाई और उनके लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी की गई है। इसके अलावा गोवंश को "राष्ट्रमाता" या "राष्ट्र आराध्या" के रूप में संवैधानिक मान्यता देने,

गो तस्करी और वध को गैर-जमानती अपराध घोषित करने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक प्रावधान लागू करने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई है। निवेदन में गो आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इसमें पंचगव्य आधारित उत्पादों को कृषि

और स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रोत्साहन देने, स्कूलों के मध्याह्न भोजन और धार्मिक स्थलों में देशी गो उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने की बात कही गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में नंदीशाला और जिला स्तर पर गो अभ्यारण्य स्थापित करने, साथ ही

राजमार्गों पर गोवंश के लिए एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में "गो-विज्ञान" को पाठ्यक्रम में शामिल करने और गोचर भूमि संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने की मांग भी उठाई गई है, ताकि गोवंश के लिए

पर्याप्त चारा और सुरक्षित चरागाह उपलब्ध हो सके। निवेदन के अंत में प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि वे इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र आवश्यक नीतिगत और विधिक निर्णय लें, जिससे गोवंश की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो सके।