रायपुर के मंत्रालय स्थित महानदी भवन में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विद्यालयों के सुचारु संचालन, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री श्री यादव ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया और शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी, और उसी दिन विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विद्यालयों में साफ-सफाई, आवश्यक मरम्मत और सामग्री वितरण के गुणवत्तापूर्ण उपयोग के निर्देश दिए गए। साथ ही, 31 जुलाई 2026 तक विशेष अभियान चलाकर ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः स्कूलों में प्रवेश दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को बारहखड़ी और 20 तक के पहाड़े, जबकि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को 25 तक के पहाड़े, हिंदी और अंग्रेजी की धाराप्रवाह रीडिंग आनी चाहिए। इसके अलावा, जर्जर भवनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और कार्यालयों में संलग्न शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर वापस भेजने के निर्देश दिए गए। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर VSK App के अनिवार्य उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। फिलहाल शिक्षकों को पंजीयन और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है और वर्तमान माह की उपस्थिति के आधार पर वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि, जुलाई माह से विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए VSK App पर पंजीयन अनिवार्य होगा और इसी एप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही जुलाई माह का वेतन जारी किया जाएगा। बैठक में विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, आयुक्त समग्र शिक्षा श्रीमती किरण कौशल और लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी भी उपस्थित रहे।

मंजू जायसवाल

TV News Anchor औदगी, रायपुर, छत्तीसगढ़•

15 hrs ago

रायपुर के मंत्रालय स्थित महानदी भवन में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में संभागीय संयुक्त संचालकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में विद्यालयों के सुचारु संचालन, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्री श्री यादव ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया और शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी, और उसी

दिन विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक, गणवेश और साइकिल का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विद्यालयों में साफ-सफाई, आवश्यक मरम्मत और सामग्री वितरण के गुणवत्तापूर्ण उपयोग के निर्देश दिए गए। साथ ही, 31 जुलाई 2026 तक विशेष अभियान चलाकर ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः स्कूलों में प्रवेश दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए मंत्री ने निर्देश दिए कि प्राथमिक स्तर के

विद्यार्थियों को बारहखड़ी और 20 तक के पहाड़े, जबकि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को 25 तक के पहाड़े, हिंदी और अंग्रेजी की धाराप्रवाह रीडिंग आनी चाहिए। इसके अलावा, जर्जर भवनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और कार्यालयों में संलग्न शिक्षकों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर वापस भेजने के निर्देश दिए गए। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर VSK App के अनिवार्य उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। फिलहाल शिक्षकों को पंजीयन और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया

गया है और वर्तमान माह की उपस्थिति के आधार पर वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि, जुलाई माह से विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए VSK App पर पंजीयन अनिवार्य होगा और इसी एप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही जुलाई माह का वेतन जारी किया जाएगा। बैठक में विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, आयुक्त समग्र शिक्षा श्रीमती किरण कौशल और लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी भी उपस्थित रहे।