मूकनायक न्यूज एंकर - रामलाल यादव संपादक राजस्थान छत्तीसगढ़ में Gen-Z की हुंकार! आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों को लेकर राज्यपाल को 20 सूत्रीय ज्ञापन छत्तीसगढ़ में Gen-Z युवाओं ने आरक्षण, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की है। 20 सितंबर 2026 को रायपुर के अंबेडकर चौक पर “संवैधानिक आरक्षण बचाओ रैली” आयोजित की गई। रैली के बाद आरक्षण बचाओ मंच की ओर से राज्यपाल को संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में SC, ST और OBC आरक्षण, लंबित बैकलॉग, पदोन्नति में आरक्षण, रोस्टर व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, आदिवासी अधिकार, PESA, FRA, SCSP-TSP बजट, छात्रवृत्ति तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे उठाए गए। ज्ञापन में OBC के लिए 27% और SC के लिए 13% आरक्षण सहित विभिन्न मांगें रखी गई हैं। साथ ही आउटसोर्सिंग, संविदा और प्लेसमेंट जैसी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो, इसकी निगरानी की मांग भी की गई है। अब सवाल है—छत्तीसगढ़ सरकार इन 20 सूत्रीय मांगों पर क्या कदम उठाती है? देखते रहिए छत्तीसगढ़ मूकनायक न्यूज़। रिपोर्ट: हेमन्त सारथी एंकर: रामलाल यादव 🔖 Hashtags #Chhattisgarh #GenZ #Reservation #Aarakshan #Samvidhan #ConstitutionalRights #SCReservation #STReservation #OBCReservation #Backlog #SocialJustice #DalitRights #AdivasiRights #OBC #SCST #PESA #FRA #Ambedkar #Raipur #ChhattisgarhNews #MooknayakNews #आरक्षण #संविधान #सामाजिकन्याय #छत्तीसगढ़ #GenZYouth

Chief editor Rajasthan

Media company बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान•

13 hrs ago

मूकनायक न्यूज एंकर - रामलाल यादव संपादक राजस्थान छत्तीसगढ़ में Gen-Z की हुंकार! आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों को लेकर राज्यपाल को 20 सूत्रीय ज्ञापन छत्तीसगढ़ में Gen-Z युवाओं ने आरक्षण, प्रतिनिधित्व और संवैधानिक अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की है। 20 सितंबर 2026 को रायपुर के अंबेडकर चौक पर “संवैधानिक आरक्षण बचाओ रैली” आयोजित की गई। रैली के बाद आरक्षण बचाओ मंच की ओर से राज्यपाल को संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में SC, ST और OBC आरक्षण, लंबित बैकलॉग, पदोन्नति में आरक्षण, रोस्टर व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, आदिवासी अधिकार, PESA, FRA, SCSP-TSP बजट, छात्रवृत्ति तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे उठाए गए। ज्ञापन में OBC के लिए 27% और SC के लिए 13% आरक्षण सहित विभिन्न मांगें रखी गई हैं। साथ ही आउटसोर्सिंग, संविदा और प्लेसमेंट जैसी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो, इसकी निगरानी की मांग भी की गई है। अब सवाल है—छत्तीसगढ़ सरकार इन 20 सूत्रीय मांगों पर क्या कदम उठाती है? देखते रहिए छत्तीसगढ़ मूकनायक न्यूज़। रिपोर्ट: हेमन्त सारथी एंकर: रामलाल यादव 🔖 Hashtags #Chhattisgarh #GenZ #Reservation #Aarakshan #Samvidhan #ConstitutionalRights #SCReservation #STReservation #OBCReservation #Backlog #SocialJustice #DalitRights #AdivasiRights #OBC #SCST #PESA #FRA #Ambedkar #Raipur #ChhattisgarhNews #MooknayakNews #आरक्षण #संविधान #सामाजिकन्याय #छत्तीसगढ़ #GenZYouth