52,923 विद्यार्थियों का बायोमेट्रिक अपडेट लंबित, कलेक्टर ने दिए अभियान चलाने के निर्देश सिवनी। जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक में कलेक्टर नेहा मीना ने आधार केन्द्रों की कार्यशीलता और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। जिले में 94 में से 76 आधार किट कार्यशील हैं और अगस्त में 29,205 लेन-देन हुए। विद्यार्थियों के 52,923 अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट लंबित पाए गए, जिनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए।

14 hrs ago

Devendra thakur

Salesperson सिवनी, सिवनी, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

कर्माझिरी के स्वैच्छिक विस्थापन पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग कर्माझिरी के स्वैच्छिक विस्थापन पर उठे सवाल, ग्रामीणों ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग असहमति रखने वाले परिवारों पर दबाव और धमकी के आरोप, मूलभूत सुविधाएं रोकने की शिकायत; ग्रामसभा के प्रस्ताव, सहमति और विस्थापन संबंधी रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग सिवनी। कर्माझिरी वनग्राम एवं आसपास के बफर क्षेत्र के ग्रामवासियों ने कर्माझिरी के कथित “स्वैच्छिक विस्थापन” की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष प्रशासनिक जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि विस्थापन से असहमति रखने वाले परिवारों पर गांव, मकान और भूमि खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है तथा कार्रवाई और बेदखली की धमकियां दिए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों ने अपने आवेदन में कहा है कि यदि कर्माझिरी का विस्थापन वास्तव में “Voluntary Relocation” यानी स्वैच्छिक विस्थापन है, तो प्रत्येक परिवार की स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक सहमति को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने मांग की है कि विस्थापन प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक परिवार की मूल सहमति, ग्रामसभा की प्रमाणित कार्यवाही, प्रस्ताव, उपस्थिति पत्रक एवं कोरम से संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं। 138 से 150 परिवारों की सहमति को लेकर भी मांगा रिकॉर्ड ग्रामीणों ने पूर्व में बताई गई 138 परिवारों की सहमति वाले सर्वे तथा वर्तमान में बताए जा रहे 150 परिवारों की स्थिति और सहमति से संबंधित मूल दस्तावेज प्रशासन के समक्ष सार्वजनिक करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि विस्थापन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए पूरे रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। रास्तों पर बेरिकेडिंग और तार फेंसिंग का मुद्दा भी उठाया शिकायत में ग्रामीणों ने पारंपरिक आवागमन वाले रास्तों पर बेरिकेडिंग और घाटकोहका बफर रेंज सहित अन्य मार्गों पर तार फेंसिंग किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इससे ग्रामीणों का आवागमन, कृषि कार्य और आजीविका प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने संबंधित फेंसिंग एवं बेरिकेडिंग के आदेश तथा उसकी वैधानिकता की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। होम-स्टे और ईको विकास समितियों को लेकर सवाल ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कर्माझिरी के कुछ परिवारों की आजीविका का साधन रहे होम-स्टे को बंद या बाधित किया गया है। इसके अलावा ईको विकास समितियों को बंद करने तथा समिति की राशि विभागीय स्तर पर निकाले जाने की शिकायत भी आवेदन में की गई है। ग्रामीणों ने संबंधित समितियों के बैंक खातों, लेन-देन एवं राशि के उपयोग की जांच कर पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की है। मूलभूत सुविधाएं रोकने का लगाया आरोप ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की है कि विस्थापन से असहमति रखने वाले परिवारों को बिजली, पानी, सड़क, आवास, कृषि एवं अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाने अथवा संबंधित विभागों को कार्य करने से रोकने का दबाव बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी नागरिक की मूलभूत सुविधाओं को विस्थापन की सहमति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फसल क्षति मुआवजा और प्रधानमंत्री आवास का मामला बफर क्षेत्र में वन्यजीवों द्वारा फसल नुकसान के लंबित मुआवजा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग भी ग्रामीणों ने की है। साथ ही पात्र परिवारों के प्रधानमंत्री आवास निर्माण में बाधा डाले जाने की शिकायत करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि यदि किसी आवास को रोकने का कोई आदेश है तो संबंधित परिवार को उसका लिखित कारण एवं वैधानिक आधार उपलब्ध कराया जाए। पार्क के मुख्य गेट और सेंचुरी घोषणा पर भी उठाए सवाल ग्रामीणों ने मांग की है कि वर्तमान में पार्क पर्यटक विभाग का मुख्य गेट जिस स्थान पर है, उसे यथावत रखा जाए। वहीं बिना ग्रामसभा के प्रस्ताव के सेंचुरी घोषित किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने इसकी वैधानिकता की जांच कर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है। ईको विकास समिति के गठन को लेकर मांगा स्पष्टीकरण ग्रामीणों ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि वन क्षेत्र से लगे गांवों में गठित की जाने वाली ईको विकास समिति का गठन कथित रूप से जंगल से करीब 22 किलोमीटर दूर किया गया है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि ऐसा किस नियम या कानून के तहत किया गया और इसकी प्रक्रिया क्या थी। उन्होंने वन विभाग से पूरे मामले में लिखित स्पष्टीकरण देने की मांग की है। “हम वन्यजीव संरक्षण के विरोधी नहीं, अधिकारों की रक्षा चाहते हैं” ग्रामीणों ने अपने आवेदन में कहा कि वे वन्यजीव संरक्षण के विरोधी नहीं हैं। उनका कहना है कि वन्यजीव संरक्षण के साथ आदिवासी एवं ग्रामीण समुदायों के अधिकार, सम्मान, आजीविका और जल-जंगल-जमीन से जुड़े हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि “यदि विस्थापन स्वैच्छिक है, तो हमारी ‘ना’ को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, जितना किसी परिवार की ‘हां’ को।” उन्होंने प्रशासन से टकराव के बजाय संवाद के माध्यम से समाधान निकालने और शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि कर्माझिरी उनके लिए सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि पीढ़ियों की स्मृतियों, संस्कृति, आजीविका और जल-जंगल-जमीन से जुड़ा घर है। अब पूरे मामले में प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर ग्रामीणों की नजर बनी हुई है।

सरवन वर्मा पत्रकार

Journalist कुरई, सिवनी, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago