झारखंड सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रखंडों में अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर एक नया प्रावधान लागू किया है। इस नए नियम के तहत, जिन प्रखंडों में 12 से कम पंचायतें हैं, वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) या अंचलाधिकारी (सीओ) में से कोई एक ही अधिकारी दोनों विभागों का कार्यभार संभालेगा। वहीं, जिन प्रखंडों में 12 या उससे अधिक पंचायतें हैं, वहां बीडीओ और सीओ दोनों अधिकारी अलग-अलग पदस्थापित रहेंगे। चतरा जिले में इस नई व्यवस्था के तहत प्रखंडवार तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके अनुसार, कुंदा, पत्थलगड़ा, गिद्धौर और मयूरहंड प्रखंडों में केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) की पदस्थापना की जाएगी। जबकि कान्हाचट्टी, लावालौंग और इटखोरी में केवल अंचलाधिकारी (सीओ) ही पदस्थापित रहेंगे। इसके अलावा चतरा, हंटरगंज, टंडवा, सिमरिया और प्रतापपुर जैसे बड़े प्रखंडों में बीडीओ और सीओ दोनों अधिकारी अलग-अलग पदों पर अपना कार्य करेंगे। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही, आम लोगों को सरकारी योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में काफी सुविधा मिलेगी।

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Press-Media प्रतापपुर, चतरा, झारखंड•

1 hr ago

झारखंड सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रखंडों में अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर एक नया प्रावधान लागू किया है। इस नए नियम के तहत, जिन प्रखंडों में 12 से कम पंचायतें हैं, वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) या अंचलाधिकारी (सीओ) में से कोई एक ही अधिकारी दोनों विभागों का कार्यभार संभालेगा। वहीं, जिन प्रखंडों में 12 या उससे अधिक पंचायतें हैं, वहां बीडीओ और सीओ दोनों अधिकारी अलग-अलग पदस्थापित रहेंगे। चतरा जिले में इस नई व्यवस्था के तहत प्रखंडवार तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके अनुसार, कुंदा, पत्थलगड़ा, गिद्धौर और मयूरहंड प्रखंडों में केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) की पदस्थापना की जाएगी। जबकि कान्हाचट्टी, लावालौंग और इटखोरी में केवल अंचलाधिकारी (सीओ) ही पदस्थापित रहेंगे। इसके अलावा चतरा, हंटरगंज, टंडवा, सिमरिया और प्रतापपुर जैसे बड़े प्रखंडों में बीडीओ और सीओ दोनों अधिकारी अलग-अलग पदों पर अपना कार्य करेंगे। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ ही, आम लोगों को सरकारी योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में काफी सुविधा मिलेगी।