छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में नौनिहालों के भविष्य को संवारने और उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए बनी सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के दावों के विपरीत, धरातल पर जो सच्चाई सामने आ रही है, वह बेहद खौफनाक और शर्मनाक है। गरीब और आदिवासी बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर यहाँ भ्रष्टाचार का एक 'मलाईदार' खेल चल रहा है, जिसने अब जनता के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। पत्थलगांव ब्लॉक के कई आंगनबाड़ी केंद्र या तो बंद पड़े हैं या उनमें सन्नाटा पसरा रहता है, जिसके कारण बच्चों को न तो प्रारंभिक शिक्षा मिल पा रही है और न ही सरकार द्वारा भेजा जा रहा पौष्टिक आहार। नियमों के अनुसार मिलने वाला दलिया, चना और रेडी-टू-ईट फूड बच्चों की थाली तक पहुंचने के बजाय सीधे बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दिया जा रहा है, जिससे मासूम बच्चों का पेट काटकर अधिकारियों और बिचौलियों की जेबें गर्म हो रही हैं। भ्रष्टाचार की हद तो तब पार हो गई जब नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए लाखों का फंड जारी हुआ, लेकिन चौंकाने वाला सच यह है कि ये भवन केवल कागजों में बनकर तैयार हो गए और पैसे भी निकाल लिए गए, जबकि जमीन पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। कई पुरानी आंगनबाड़ियां इतनी जर्जर हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कुछ तो पूरी तरह ढह चुकी हैं, जिससे बच्चों को खुले आसमान के नीचे या बदबूदार कमरों में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब इस महा-घोटाले और बदहाली को लेकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है, तो उनका रवैया तानाशाही पूर्ण होता है। स्थानीय ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों का आरोप है कि अधिकारी केवल अपनी 'मलाई और मिठाई' (कमीशन) लेने पत्थलगांव आते हैं। यदि कोई ग्रामीण या पत्रकार उनसे मूलभूत सुविधाओं पर सवाल करता है, तो उन्हें सुधरने की बजाय सीधे "SC/ST एक्ट में फंसाने" या झूठे मुकदमों में जेल भेजने की खुली धमकी दी जाती है। इस भ्रष्टाचार की परतें खोलने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) लगाने पर विभाग के बाबू और अधिकारी यह कहकर जानकारी देने से मना कर देते हैं कि सरकारी फंड, सरकारी जमीन और सरकारी राशन की जानकारी उनकी 'पर्सनल (निजी) जानकारी' है। पत्थलगांव की जनता अब प्रशासन से सवाल कर रही है कि जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले ये सरकारी संस्थान आखिर कब से और किसके इशारे पर 'निजी लिमिटेड कंपनी' बन गए हैं। जनता की मांग है कि बचपन को इस कदर गर्त में धकेलने वाले इन 'सफेदपोश' और 'खाकी-खादी' के गठजोड़ का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना पत्थलगांव की आक्रोशित जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी।

Ajit gupta

Local News Reporter पत्थलगाँव, जशपुर, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव में नौनिहालों के भविष्य को संवारने और उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए बनी सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के दावों के विपरीत, धरातल पर जो सच्चाई सामने आ रही है, वह बेहद खौफनाक और शर्मनाक है। गरीब और आदिवासी बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर यहाँ भ्रष्टाचार का एक 'मलाईदार' खेल चल रहा है, जिसने अब जनता के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। पत्थलगांव ब्लॉक के कई आंगनबाड़ी केंद्र या तो बंद पड़े हैं या उनमें सन्नाटा पसरा रहता है, जिसके कारण बच्चों को न तो प्रारंभिक शिक्षा मिल पा रही है और न ही सरकार द्वारा भेजा जा रहा पौष्टिक आहार। नियमों के अनुसार मिलने वाला दलिया, चना और रेडी-टू-ईट फूड बच्चों की थाली तक पहुंचने के बजाय सीधे बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दिया जा रहा है, जिससे मासूम बच्चों का पेट काटकर अधिकारियों और बिचौलियों की जेबें गर्म हो रही हैं। भ्रष्टाचार की हद तो तब पार हो गई जब नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए लाखों का फंड जारी हुआ, लेकिन चौंकाने वाला सच यह है कि ये भवन केवल कागजों में बनकर तैयार हो गए और पैसे भी निकाल लिए गए, जबकि जमीन पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। कई पुरानी आंगनबाड़ियां इतनी जर्जर हैं कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कुछ तो पूरी तरह ढह चुकी हैं, जिससे बच्चों को खुले आसमान के नीचे या बदबूदार कमरों में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। जब इस महा-घोटाले और बदहाली को लेकर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है, तो उनका रवैया तानाशाही पूर्ण होता है। स्थानीय ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों का आरोप है कि अधिकारी केवल अपनी 'मलाई और मिठाई' (कमीशन) लेने पत्थलगांव आते हैं। यदि कोई ग्रामीण या पत्रकार उनसे मूलभूत सुविधाओं पर सवाल करता है, तो उन्हें सुधरने की बजाय सीधे "SC/ST एक्ट में फंसाने" या झूठे मुकदमों में जेल भेजने की खुली धमकी दी जाती है। इस भ्रष्टाचार की परतें खोलने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) लगाने पर विभाग के बाबू और अधिकारी यह कहकर जानकारी देने से मना कर देते हैं कि सरकारी फंड, सरकारी जमीन और सरकारी राशन की जानकारी उनकी 'पर्सनल (निजी) जानकारी' है। पत्थलगांव की जनता अब प्रशासन से सवाल कर रही है कि जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले ये सरकारी संस्थान आखिर कब से और किसके इशारे पर 'निजी लिमिटेड कंपनी' बन गए हैं। जनता की मांग है कि बचपन को इस कदर गर्त में धकेलने वाले इन 'सफेदपोश' और 'खाकी-खादी' के गठजोड़ का पर्दाफाश होना बेहद जरूरी है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार को इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, वरना पत्थलगांव की आक्रोशित जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी।