देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यकक्ष में जिले की सभी गैस वितरण कंपनियों के विक्रय अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारी संजय पांडेय के साथ बैठक कर घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता, वितरण और लंबित कनेक्शनों की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने जीरो पॉवर्टी योजना के तहत चयनित सभी परिवारों का 100 प्रतिशत सत्यापन इस महीने के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान सामने आया कि जनपद में कुल 7 लाख 71 हजार गैस कनेक्शनों के सापेक्ष 34,291 गैस कनेक्शनों का बैकलॉग लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के अधिकारियों को बैकलॉग कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को समन्वित प्रयास करते हुए जिले का कुल बैकलॉग जल्द से जल्द घटाकर 25 हजार तक लाने को कहा है, ताकि पात्र परिवारों को समय पर गैस कनेक्शन मिल सके। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों के गैस कनेक्शनों के सत्यापन का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष बचे सत्यापन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर इसी महीने के अंत तक शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पात्र लाभार्थियों तक शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कोई भी पात्र परिवार गैस कनेक्शन के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यकक्ष में जिले की सभी गैस वितरण कंपनियों के विक्रय अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारी संजय पांडेय के साथ बैठक कर घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता, वितरण और लंबित कनेक्शनों की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने जीरो पॉवर्टी योजना के तहत चयनित सभी परिवारों का 100 प्रतिशत सत्यापन इस महीने के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान सामने आया कि जनपद में कुल 7 लाख 71 हजार गैस कनेक्शनों के सापेक्ष 34,291 गैस कनेक्शनों का बैकलॉग लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के अधिकारियों को बैकलॉग कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को समन्वित प्रयास करते हुए जिले का कुल बैकलॉग जल्द से जल्द घटाकर 25 हजार तक लाने को कहा है, ताकि पात्र परिवारों को समय पर गैस कनेक्शन मिल सके। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों के गैस कनेक्शनों के सत्यापन का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष बचे सत्यापन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर इसी महीने के अंत तक शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पात्र लाभार्थियों तक शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कोई भी पात्र परिवार गैस कनेक्शन के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और डिजिटल अटेंडेंस को कड़ाई से लागू करने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार सुबह कई परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। रामपुर कारखाना और देसही देवरिया विकासखंड के पांच विद्यालयों के इस औचक निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक और कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित मिले, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने स्कूलों में छात्र-छात्राओं की कम उपस्थिति और नियमित रूप से डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई होगी। निरीक्षण अभियान के तहत जिलाधिकारी ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसा बरवा, प्राथमिक विद्यालय परासिया मल, कंपोजिट विद्यालय दीघवा पौटवा, उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलवा, वहां संचालित आंगनबाड़ी केंद्र और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (देसही देवरिया) का जायजा लिया। इस दौरान अधिकांश स्कूलों में शिक्षक तो मिले, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या उम्मीद से काफी कम रही। डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न होने को गंभीर लापरवाही मानते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापकों को कड़ी चेतावनी दी और खंड शिक्षा अधिकारी को प्रतिदिन समय से डिजिटल अटेंडेंस की निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने परसा बरवा और परासिया मल विद्यालयों में बच्चों से सामान्य ज्ञान, हिंदी और गणित के सवाल पूछकर उनके शैक्षणिक स्तर को भी परखा। जिलाधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय दीघवा पौटवा में साफ-सफाई और संसाधनों का निरीक्षण किया, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय बेलवा के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति, पोषण और प्री-स्कूल गतिविधियों की जानकारी ली। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के निरीक्षण के दौरान गणित की कक्षा में छात्राओं ने जिलाधिकारी के सवालों का आत्मविश्वास से जवाब दिया, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए शिक्षकों की सराहना की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय और मिड-डे मील जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को धरातल पर पूरा करने पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि केवल कागजों पर काम नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक बच्चे को वास्तव में निपुण बनाया जाए। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केवल कागजी अभिलेखों के बजाय वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें और जिन स्कूलों में उपस्थिति कम है, वहां अभिभावकों तथा विद्यालय प्रबंधन समितियों से संपर्क कर बच्चों की हाजिरी बढ़ाएं। उन्होंने अंत में कड़ा संदेश दिया कि देवरिया को निपुण भारत मिशन में अग्रणी जिला बनाने के लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।1
- देवरिया के जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज विद्यालयों का निरीक्षण किया गया।1
- देवरिया के बनकटा में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टाटा ट्रक से 38 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें ट्रक से करीब ₹1.90 लाख की शराब जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में अवैध शराब की तस्करी को नाकाम करते हुए बिहार के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवरिया पुलिस लगातार अवैध शराब तस्करों पर शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में यह कार्रवाई की गई है।1
- देवरिया में सड़क की जल्द से जल्द सर्विसिंग कराने के लिए विनम्रतापूर्वक निवेदन किया गया है। इस संबंध में मार्ग की मरम्मत कराने की अपील करते हुए इसे जल्द से जल्द ठीक करने की गुहार लगाई गई है।1
- उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज तहसील क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर अनोखा प्रदर्शन किया है। पिछले कई दिनों से लगातार बिजली की सप्लाई न मिलने और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होकर, सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में सपाइयों ने यह कदम उठाया। विभाग द्वारा शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न किए जाने से आक्रोशित प्रदर्शनकारी हाथों में बेना (हाथ का पंखा) और लालटेन लेकर बरहज तहसील पहुंचे। यहां उन्होंने बिजली की गंभीर समस्या को लेकर राज्यपाल के नाम संबोधित अपनी मांगों का एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा।2
- दिल्ली में मान्यवर श्री कांशीराम साहब के नेतृत्व में आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह दमनकारी कार्रवाई केवल एक आंदोलन को दबाने का प्रयास नहीं थी, बल्कि इसने सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए। इस घटना के बाद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संसद में इस मुद्दे को बेहद मजबूती और स्पष्टता के साथ उठाया और सरकार से जवाब मांगा। उनके इस दृढ़ और मुखर रुख ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का मुख्य विषय बना दिया, जिससे वंचितों, शोषितों और बहुजन समाज की आवाज लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन तक पहुंची। संघर्ष, स्वाभिमान और संवैधानिक अधिकारों की यह ऐतिहासिक विरासत आज भी देश को प्रेरणा दे रही है। जय भीम! जय भारत!1
- उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पट्टे की जमीन पर कब्जे की मांग को लेकर अजय लल्लू ने 'जमीन अधिकार पदयात्रा' शुरू की है। इस पदयात्रा के जरिए पट्टे की जमीन पर कब्जा सौंपने की मांग उठाई जा रही है।1
- देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यकक्ष में जिले की सभी गैस वितरण कंपनियों के विक्रय अधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारी संजय पांडेय के साथ बैठक कर घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता, वितरण और लंबित कनेक्शनों की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने जीरो पॉवर्टी योजना के तहत चयनित सभी परिवारों का 100 प्रतिशत सत्यापन इस महीने के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान सामने आया कि जनपद में कुल 7 लाख 71 हजार गैस कनेक्शनों के सापेक्ष 34,291 गैस कनेक्शनों का बैकलॉग लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के अधिकारियों को बैकलॉग कम करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को समन्वित प्रयास करते हुए जिले का कुल बैकलॉग जल्द से जल्द घटाकर 25 हजार तक लाने को कहा है, ताकि पात्र परिवारों को समय पर गैस कनेक्शन मिल सके। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जीरो पॉवर्टी योजना के अंतर्गत चयनित परिवारों के गैस कनेक्शनों के सत्यापन का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष बचे सत्यापन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर इसी महीने के अंत तक शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पात्र लाभार्थियों तक शासन की योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कोई भी पात्र परिवार गैस कनेक्शन के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।1