बीडीए द्वारा मकान ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग, ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार बरेली। थाना बिथरीचैनपुर क्षेत्र के ग्राम चंदपुर बिचपुरी डोरिया के निवासियों ने बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एडवोकेट अच्छन अंसारी के नेतृत्व में दिया गया। एडवोकेट अच्छन अंसारी व ग्रामवासी नत्थू शाह ने बताया कि वे मजदूर वर्ग से हैं और पिछले लगभग 25 वर्षों से गांव में खरीदी गई जमीन पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने करीब 25 वर्ष पूर्व गांव के ही सुखलाल आदि से जमीन खरीदकर अपने मकान बनाए थे। ग्रामीणों के अनुसार 4 अप्रैल 2025 को बीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इसके विरोध में 21 अप्रैल 2025 को लिखित आपत्ति दर्ज कर नोटिस निरस्त करने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीडीए के अधिकारी मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं और बुलडोजर चलाने की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि मकान ध्वस्त किए गए तो वे बेघर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अन्य कोई आवास या जमीन नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से खसरा संख्या 60, 61, 62, 63, 64 व 75 पर बने मकानों को ध्वस्तीकरण से बचाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जाबिर, हरप्रसाद, सालिक राम, वेदपाल, प्रेमपाल, इरशाद अली, सलीम, मोहिनी और शकील सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

S.haider usman

Media company बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

बीडीए द्वारा मकान ध्वस्तीकरण पर रोक की मांग, ग्रामीणों ने डीएम से लगाई गुहार बरेली। थाना बिथरीचैनपुर क्षेत्र के ग्राम चंदपुर बिचपुरी डोरिया के निवासियों ने बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एडवोकेट अच्छन अंसारी के नेतृत्व में दिया गया। एडवोकेट अच्छन अंसारी व ग्रामवासी नत्थू शाह ने बताया कि वे मजदूर वर्ग से हैं और पिछले लगभग 25 वर्षों से गांव में खरीदी गई जमीन पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने करीब 25 वर्ष पूर्व गांव के ही सुखलाल आदि से जमीन खरीदकर अपने मकान बनाए थे। ग्रामीणों के अनुसार 4 अप्रैल 2025 को बीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इसके विरोध में 21 अप्रैल 2025 को लिखित आपत्ति दर्ज कर नोटिस निरस्त करने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीडीए के अधिकारी मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं और बुलडोजर चलाने की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि मकान ध्वस्त किए गए तो वे बेघर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अन्य कोई आवास या जमीन नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से खसरा संख्या 60, 61, 62, 63, 64 व 75 पर बने मकानों को ध्वस्तीकरण से बचाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जाबिर, हरप्रसाद, सालिक राम, वेदपाल, प्रेमपाल, इरशाद अली, सलीम, मोहिनी और शकील सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।